भत्किँदै हिमालय, भत्किँदै हाम्रो विकासको भ्रम

जलवायु संकट, कमजोर पहाड र लापरवाह पूर्वाधारबीच नेपालले कति ठूलो जोखिम बोकेको छ?

नेपाल–तिब्बत सीमाको माथिल्लो हिमाली भूभागमा केही मिनेटमै एउटा संसार बदलियो। साङ्बु री र लाङटाङ लिरुङ हिमनदीको करिब ६०० मिटर चौडा भाग टुक्रिँदै लगभग १,२०० मिटर तल उपत्यकामा खस्यो।

पहाड खस्यो। बरफ खस्यो। चट्टान खस्यो। अनि त्यसको ऊर्जा माटो, ढुंगा र पानीको विनाशकारी भेलमा बदलियो।

पहिलो क्षणमा भूगर्भविद्हरूले जमिन हल्लिएको महसुस गरे र त्यसलाई ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प ठाने।

तर त्यो भूकम्प थिएन। पहाड भत्किएको थियो।

केही क्षणमै पाँचतले नेपाल–तिब्बत सीमा चौकी भग्नावशेषमा परिणत भयो। कैलाश यात्राबाट फर्किरहेका तीर्थयात्रीहरू बाढी र भग्नावशेषको भेलमा परे। सडक, पुल र जलविद्युत् संरचना बगे। भोटेकोशी र त्रिशूलीका किनारका गाउँहरूमा विनाश फैलियो। त्यसपछि एउटा पुरानो प्रश्न फेरि उठ्यो—

यो प्राकृतिक विपत्ति मात्र थियो? वा हामीले वर्षौँदेखि हिमालयमाथि थोपरिरहेको विकासको एउटा ठूलो हिसाब प्रकृतिले असुल गरेको हो?

यो घटना एक्लो होइन । किनकी हिमालयले पहिल्यै चेतावनी दिइरहेको थियो

केदारनाथ—२०१३। चमोली—२०२१। टिस्टा—२०२३। भोटेकोशी-२०२३ । धराली—२०२५। र अहिले नेपाल–तिब्बत सीमा।

हरेक पटक हामीले घटनालाई अलग–अलग प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा हेर्‍यौँ। क्षतिको हिसाब गर्‍यौँ। राहत पठायौँ। सडक र पुल पुनर्निर्माण गर्‍यौँ। अनि केही समयपछि फेरि त्यही जोखिमयुक्त भूगोलमा उही शैलीको विकास दोहोर्‍यायौँ।

तर हिमालयमा विपत्तिहरू यसरी अलग–अलग हुँदैनन्। एउटा विपत्तिले पहाड कमजोर पार्छ। त्यसपछि अर्को वर्षा आउँछ। अर्को पहिरो आउँछ। अर्को बाढी आउँछ।  अनि पहिले नै कमजोर बनिसकेको भूगोल फेरि भत्किन्छ। अर्थात्, हरेक नयाँ विपत्ति वास्तवमा पुरानो विपत्तिको निरन्तरता हुन सक्छ।

हिमालयलाई एसियाको ‘वाटर टावर’ भनिन्छ। विश्वको करिब २० प्रतिशत जनसंख्याको जीवन, कृषि र अर्थतन्त्र कुनै न कुनै रूपमा हिमालयको पानीमा निर्भर छ। तर हामीले पानीको स्रोतलाई स्थिर ठानेका छौँ।

हिमालय स्थिर छैन। तापक्रम बढिरहेको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि विश्वव्यापी औसतभन्दा तीव्र छ। प्रति दशक करिब ०.४४ डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम बढिरहेको तथ्यले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तनको गम्भीरता देखाउँछ।

पर्माफ्रस्ट पग्लिँदैछ। चट्टान कमजोर हुँदैछन्। हिमनदीहरू पछि हट्दैछन्। हिमतालहरू बदलिँदैछन्। वर्षाको स्वरूप फेरिँदैछ। यसको अर्थ एउटा मात्र हो—

हामीले चिनेको हिमालय बदलिँदैछ। र बदलिँदो हिमालयमाथि हामी भने स्थिर भूगोलका लागि बनाइएको विकासको पुरानो नक्सा लागू गरिरहेका छौँ।

जब हिमपातको ठाउँ वर्षाले लिन्छ  उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने अर्को परिवर्तन अझ चिन्ताजनक बन्छ ।

तापक्रम बढेसँगै कतिपय क्षेत्रमा हिमपातको सट्टा वर्षा हुन थालेको छ। वर्षाले ढलानमा रहेका पुराना हिमनदीजन्य भग्नावशेषलाई चलायमान बनाउन सक्छ। पहाडको ढलानमा वर्षौँदेखि थुप्रिएको ढुंगा, माटो र बरफ अचानक पानीसँग मिसिन्छ। त्यसपछि नदी केवल नदी रहँदैन। त्यो ढुंगा, बरफ, माटो र पानी बोकेको विनाशकारी धार बन्छ। मनसुनमा हुने स्थानीयकृत ‘बादल फुट्ने’ घटनाले यस जोखिमलाई अझ बढाउँछ।

समस्या के हो भने हाम्रो पूर्वसूचना प्रणालीले यस्तो घटना धेरैपटक समयमै देख्न सक्दैन। किन? किनकि हामी विपत्ति सुरु हुने ठाउँमा भन्दा त्यसको परिणाम देखिने ठाउँमा बढी ध्यान दिन्छौँ।

विपत्ति माथि जन्मिन्छ, हामी तल आएपछि मात्र देख्छौँ । यो नेपालको विपद् व्यवस्थापनको सबैभन्दा गम्भीर कमजोरीमध्ये एक हो। हामी नदीको पानी नाप्छौँ। जलस्तर बढेपछि साइरन बजाउँछौँ। तर नदीमा त्यो पानी आउनुअघि पहाडमा के भयो? हिमनदी भत्कियो कि? हिमताल फुट्यो कि? चट्टान खस्यो कि?

पर्माफ्रस्ट पग्लियो कि? ढलान अस्थिर भयो कि? यी प्रश्नको वास्तविक समयको निगरानी अझै कमजोर छ। लेन्डे खोलाको घटना यसको उदाहरण हो।

हिमनदी माथिल्लो क्षेत्रमा भत्किसकेको थियो। तर तल्लो क्षेत्रमा रहेको प्रणालीले भोटेकोशी र त्रिशूलीमा पानीको सतह आधा घण्टामै करिब ९ मिटर बढेपछि मात्र खतरा पहिचान गर्‍यो। त्यतिबेलासम्म धेरै मानिसका लागि भाग्ने समय सकिइसकेको थियो। यो आगो लागेपछि धुवाँ देखेर आगलागीको सूचना जारी गर्नुजस्तै हो। हामीलाई धुवाँ होइन, आगो कहाँ सल्किँदैछ भन्ने थाहा हुनुपर्छ।

हिमालयमा विपत्ति केवल नदीको घटना होइन। यो पहाड, हिमनदी, चट्टान, वर्षा, तापक्रम र मानवीय हस्तक्षेपबीचको जटिल सम्बन्धको परिणाम हो।

विकासको नाममा हामी पहाड काटिरहेका छौँ ।अब प्रश्न प्रकृतिबाट मानिसतर्फ फर्कन्छ। हिमालय अस्थिर हुँदैछ भन्ने हामीलाई थाहा छ। तर हामी के गरिरहेका छौँ? सडक चौडा गर्न पहाड काटिरहेका छौँ। सुरुङ बनाउन पहाड छेडिरहेका छौँ। जलविद्युत् आयोजना बनाउन नदी थुनिरहेका छौँ। उत्खननबाट निस्किएको माटो र ढुंगा नदी किनारमा थुपारिरहेका छौँ। नदीको बगरमा बस्ती बसाइरहेका छौँ।

सक्रिय भग्नावशेष जम्मा हुने क्षेत्रमा होटल र बजार बनाइरहेका छौँ। त्यसपछि विपत्ति आउँछ।  हामी भन्छौँ— ‘प्राकृतिक प्रकोप ।’ प्रकृतिले आफ्नो काम गर्‍यो। तर के हामीले आफ्नो काम गरेका थियौँ?

पहाडमा सडक आवश्यक छ। तर पहाडमा सडक बनाउने तरिका अझ महत्वपूर्ण छ। जथाभावी ढलान काट्नु, पानीको प्राकृतिक निकास बन्द गर्नु, काटिएको माटो–ढुंगा जहाँ पायो त्यहीँ फाल्नु र भूगर्भीय जोखिमलाई बेवास्ता गर्नु विकास होइन। यो भविष्यको पहिरोको तयारी हो। एउटा पहाड काट्दा त्यसले केवल सडकलाई ठाउँ दिँदैन। त्यसले आफ्नो प्राकृतिक सन्तुलन गुमाउन सक्छ। वर्षा आउँछ। पानी जम्छ। ढलान कमजोर हुन्छ। पहिरो सुरु हुन्छ। र तल बस्ती भए? त्यहाँबाट ‘प्राकृतिक विपत्ति’ को कथा सुरु हुन्छ।

नेपालको भविष्यमा जलविद्युत्को ठूलो भूमिका छ। तर ‘जलविद्युत् स्वच्छ ऊर्जा हो’ भन्ने वाक्यले त्यससँग जोडिएका सबै जोखिमलाई मेटिदिँदैन। हालको विपत्तिमा १४ जलविद्युत् परियोजना क्षतिग्रस्त भएको र राष्ट्रिय ग्रिडबाट ४३१ मेगावाट विद्युत् गुमेको विवरण आएको छ।

निर्माणस्थलमा काम गरिरहेका श्रमिकको सुरक्षाको प्रश्न अलग छ। पूर्वाधारको क्षति अलग छ। नदीको प्राकृतिक प्रवाहमा परेको असर अलग छ। तर हामी अझै पनि मेगावाट गनेर विकासको सफलता मापन गरिरहेका छौँ। यदि जोखिम थाहा छ भने जोखिमकै बीचमा फेरि त्यही संरचना बनाउनु कुन प्रकारको विकास हो?

हिमालयको भूगोलले पासपोर्ट मान्दैन । किनकी हिमनदीलाई सीमा थाहा हुँदैन। नदीलाई पासपोर्ट चाहिँदैन। पहिरोलाई नक्सामा कोरिएको रेखाको ज्ञान हुँदैन। तिब्बतको हिमाली क्षेत्रमा सुरु भएको एउटा घटना केही घण्टामै नेपाल हुँदै भारतसम्म प्रभाव पार्न सक्छ। तर हाम्रो सूचना प्रणाली राष्ट्रिय सीमामा अड्किएको छ। तिब्बतमा कुन हिमनदी अस्थिर हुँदैछ? कुन हिमताल भरिँदैछ? कहाँ चट्टान खस्ने सम्भावना छ? कति क्षति भयो? यी प्रश्नको जवाफ समयमै नआउँदा तलतटीय देशसँग प्रतिक्रिया जनाउने समय हराउँछ। हिमालय एउटा साझा पारिस्थितिक प्रणाली हो।  त्यसैले यसको जोखिम पनि साझा हो। साझा हिमालयका लागि साझा सूचना प्रणाली किन हुन सक्दैन?

हिमालयको अर्को संकट केवल जलवायु वा पूर्वाधारको होइन। यो हाम्रो मानसिकताको संकट पनि हो। प्राचीन तीर्थयात्रा पहाडसँग संघर्ष गर्ने यात्रा थियो—प्रकृतिसँग संवाद गर्ने, आत्मशुद्धीकरण गर्ने र कठिनाइलाई स्वीकार गर्ने अभ्यास। आज तीर्थयात्रा धेरै ठाउँमा ठूलो पर्यटन उद्योगमा बदलिएको छ।

सडक चाहिन्छ। गाडी चाहिन्छ। होटल चाहिन्छ। भयंकर ठूला भवन चाहिन्छ। बजार चाहिन्छ। पार्किङ चाहिन्छ। अनि यी सबैका लागि ठाउँ चाहिन्छ। सबैभन्दा सजिलो ठाउँ कहाँ हुन्छ? नदी किनार। बगर।

समथर देखिने भग्नावशेष क्षेत्र। त्यहीँ होटल बन्छ। त्यहीँ होमस्टे बन्छ। त्यहीँ बजार बन्छ। तर पहाडको स्मृति लामो हुन्छ। आज सुरक्षित देखिएको बगर भोलि नदीको बाटो हुन सक्छ। आज स्थिर देखिएको ढलान भोलि भग्नावशेषको धार बन्न सक्छ।  भोटेकोशी बाढीले देखाएको यही हो । हरेक विपत्तिपछि हामी मृतकको संख्या गन्छौँ।  घाइतेको संख्या गन्छौँ।  भत्किएका घरको संख्या गन्छौँ।

क्षतिको रकम निकाल्छौँ। तर एउटा प्रश्न कमै सोध्छौँ— त्यहाँ मानिसहरूलाई बस्न, होटल बनाउन, सडक काट्न वा संरचना निर्माण गर्न अनुमति कसले दियो?

जोखिमबारे अध्ययन गरिएको थियो?  गरिएको भए त्यसको निष्कर्ष कहाँ थियो? निष्कर्ष थियो भने कार्यान्वयन किन भएन?  विपत्ति पूर्वसूचना प्रणाली किन कमजोर थियो?  वैकल्पिक सुरक्षित स्थान किन थिएन? यी प्रश्नको उत्तर नदिई हरेक घटनालाई ‘प्राकृतिक प्रकोप’ भनेर समाप्त गर्नु भनेको जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो ।

अब विकासको परिभाषा बदल्नैपर्छ । हिमालयमा विकास रोक्नुपर्छ भन्ने होइन। तर विकासको अर्थ फेरि परिभाषित गर्नुपर्छ। जहाँ सडक बनाउन हुँदैन, त्यहाँ सडक नबनाउनु पनि विकास हो। जहाँ बस्ती बसाल्न हुँदैन, त्यहाँ बस्ती नबसाल्नु पनि विकास हो। जहाँ जलविद्युत् आयोजना अत्यधिक जोखिमपूर्ण हुन्छ, त्यहाँ आयोजना अस्वीकार गर्नु पनि विकास हो। जहाँ नदीलाई ठाउँ चाहिन्छ, त्यहाँ नदीलाई ठाउँ दिनु पनि विकास हो। जहाँ पहाड अस्थिर छ, त्यहाँ कंक्रीट नथुपार्नु पनि विकास हो। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण— जहाँ प्रकृतिले ‘यहाँ नआऊ’ भनिरहेको छ, त्यहाँ नजानु नै बुद्धिमानी हो।

हिमालय हामीसँग बोलिरहेको छ। हिमनदी फुटेर।  पहाड खसेर। नदी उर्लेर।  बादल फुटेर। ढलान चिरिएर। तर हामी अझै विकासका पुराना नारा दोहोर्‍याइरहेका छौँ। ‘ठूलो आयोजना।’  ‘ठूलो सडक।’ ‘ठूलो बाँध।’ ‘ठूलो होटल।’ ‘धेरै पर्यटक।’ सायद अब विकासको अर्को शब्द आवश्यक छ— ‘सुरक्षित।’  किनकि हिमालयलाई जित्न सकिँदैन। उसलाई कंक्रिटले बाँध्न सकिँदैन। उसको नदीलाई सधैँ थुन्न सकिँदैन। उसको पहाडलाई अनन्तसम्म काट्न सकिँदैन। प्रकृतिले प्रतिशोध लिँदैन। प्रकृतिले केवल आफ्नो सन्तुलन पुनःस्थापित गर्छ। र जब त्यो सन्तुलन फर्किन्छ, बाटोमा पर्ने हामी हुन्छौँ। अब प्रश्न कति पहाड खस्यो भन्ने होइन। कति मेगावाट बिजुली गुम्यो भन्ने पनि होइन। कति करोडको संरचना बग्यो भन्ने पनि होइन।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो— हिमालयले अझ कति पटक चेतावनी दिनुपर्ने हो, ताकि हामी विकासको नाममा भइरहेको विनाशलाई विकास भन्न छोडौँ? हिमालय भत्किँदैछ। तर त्यससँगै एउटा अर्को कुरा पनि भत्किँदैछ— प्रकृतिमाथि आफूले नियन्त्रण जमाइसकेको मानवको भ्रम। अब पनि विकासको नक्सा नबदले, भोलि नक्सामै रहने भूगोल कति बाँकी रहला? यो प्रश्न हिमालयको होइन। हाम्रो भविष्यको हो।

(यसको मूल स्रोत डाउन टु अर्थमा कुशग्र राजेन्द्र, विनीत पर्मरको आलेख हो)