१९ अगस्ट : उ बेलाको सोभियत संघ र अहिलेको विश्व

आज १९ अगस्त । पूर्व सोभियत संघका कतिपय नागरिकहरु यो दिनलाई सोभियत संघको अवसान गराउने दुखद दिनको रुपमा अझै पनि सम्झने गर्छन् । यसै दिन सन् १९९१ मा तत्कालीन सोभियत उपराष्ट्रपति गेन्नाडी येनाएभले कम्युनिष्ट पार्टीका केही पोलिटब्युरो सदस्य, सैनिक नेतृत्व र केजिबी प्रमुख समेतको समर्थनमा राज्यविप्लव (पुत्च) गरी राज्य आपतकालीन समिति (गेकाचेपे) घोषणा गर्दै तत्कालिन सोभियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बचोभलाई अपदस्त गर्ने असफल प्रयास गरेका थिए ।

सन् १९८५ मा सोभियत नेता युरी आन्द्रोपोभको निधनपछि मिखाइल गोर्बचोभलाई झण्डै सत्तरी बर्ष देखि चलीआएको सोभियत साम्यवादी व्यवस्था विरासतमा प्राप्त भएको थियो । तर उनले सोभियत संघलाई पुरानै ढर्राबाट अघि बढाउन सम्भव छैन भन्ने तथ्यबोध गरेर उनले पेरेस्त्रोइका (आर्थिक पुनर्संरचना) र ग्लास्नोस्त (वैचारिक उदारपन) नामको सुधारवादी योजना सुरु गरेका थिए ।

त्यो यस्तो बेला थियो जुन बेला सोभियत संघले सैनिक उपकरण उत्पादन र अन्तरिक्ष बिजयी अभियानमा अमेरिकासंग टक्कर लिने क्षमता राखेता पनि मानिसका दैनिक उपभोग्य सामग्रीको त्यहाँ संधै अभाव हुने गर्थ्यो । त्यहाँ उत्पादन हुने उपभोग्य सामग्रीहरु कमसल गुणस्तरका हुन्थे । चीनमा देंग सियाओ पेंगले केहि बर्षअघि सफलतापूर्वक संचालन गरेको सुधारवादी आर्थिक नीतिले पनि सायद उनलाई प्रभावित पारेको हुँदो हो ।

पेरेस्त्रोइकाले झन्डै सत्तरी वर्षदेखि चल्दै आएको तर पूर्णरुपले राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थालाई केही खुकुलो पार्दै लग्यो, नागरिकहरुलाई सहकारीमार्फत् निजी लगानीमा ससाना उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने अवसर प्रदान गरियो । तर ७० वर्षसम्म राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा राखिएका सोभियत जनता यत्तिमा मात्रै सिमित रहन चाहेनन् । उनिहरुलाई पेरेस्त्रोइकाले प्रदान गरेको स्वतन्त्रता थोरै भयो, संघीय गणराज्यहरुले अझ बढी सुधार र स्वाधिनता माग्न थाले । लिथवानिया, जर्जिया आदि संघीय गणराज्यहरुमा पूर्ण स्वतन्त्रताको माग गर्दै प्रदर्शनहुन थाले । सर्वप्रथम मार्च १९९० मा लिथ्वानियाले एकतर्फी रुपमा सोभियत संघबाट अलग भई स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्यो । गोर्बचोभले सोभियत सेनाको मद्दतबाट स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास त गरे । तर, लिथ्वानियाबाट शुरु भएको केन्द्रिय निर्देशान अवज्ञाको आगो अन्य गणराज्य हरुमा सल्कियो । यसैबीच जुलाई १९९० मा सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको २८ औं (अन्तिम) महाधिवेशन सम्पन्न भयो । यस अधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले सोभियत संघको इतिहासमा पहिलो पटक पार्टी महासचिव गोर्बचोभको सुधारवादी नीतिको खुलेरै विरोध गरे । यसै अधिवेशनमा गोर्बचोबको सुधारवादी नीतिको आलोचन गर्दै बरिस येल्त्सिन र उनी नजिकका केही व्यक्तिहरुले कम्युनिष्ट पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरे ।

लिथ्वानियाको राजधानी भिलन्युस शहरमा ११ जनवरी १९९१ मा भएको प्रदर्शनीमा सोभियत सेनाले हस्तक्षेप गर्यो, जसमा १३ जना नागरिकले ज्यान गुमाए भने दर्जनौं घाइते हुन पुगे । यस घटनापछि संघीय राज्यहरू केन्द्रसँग अझ बढि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन थाले । सोभियत प्रभुत्व अन्तर्गतका वार्सा सन्धी संगठन र पूर्वी युरोपका केहि देशहरूमा परिवर्तनको लहर आउन थालिसकेको थियो । यसैबीच स्लोभेनिया र क्रोएशियाले संघीय युगोस्लब गणराज्यबाट अलग भएको घोषणा गरे ।

बर्लिनको पर्खाल केही समयअघि नै भत्किसकेको थियो । रुमेनियाका शासक निकोलाई चाउचेस्कुको पतन भएको थियो । पूर्वी युरोप तथा अन्य साम्यवादी मुलुकहरूमा आउँदै गरेको परिवर्तन र संघीय राज्यहरुमा बिग्रदैँ गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संघीय सोभियत राज्यहरुलाई बढी स्वाधिनता प्रदान नगरेमा सोभियत संघलाई टुक्रिनबाट बचाउन नसकिने यथार्थबोध गरेर राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बचोभले गणराज्यहरु बीच नयाँ संघीय सन्धी गराउने निर्णय गरे । यसका लागि सन् १९९१ मार्च महिनामा सोभियत संघमा जनमत संग्रह गराइयो । जनमत संग्रहमा नयाँ सोभियत संघको अवधारणास्वरूप राज्यको नाम ‘युएसएसआर’ नै रहेपनि सोभियत समाजवादी गणतान्त्रिक संघको सट्टा ‘सोभियत सार्वभौम गणतान्त्रिक संघ’ रहने प्रस्तावलाई ७७ प्रतिशत जनताले समर्थन गरे । यद्यपी त्यस जनमत संग्रहमा १५ वटा सोभियत गणराज्यमध्ये ६ वटा संघिय राज्य लिथ्वानिया, लाटभिया, इस्टोनिया, जर्जिया, अर्मेनिया र माल्दोभाले वहिष्कार गरेका गरे ।

यो जनमत संग्रहसँगै रुसी महासंघले आफ्नो गणराज्यमा छुट्टै राष्ट्रपति हुन पाउने अर्को प्रस्ताव पनि पारित गरायो । जनमत संग्रहमा भाग लिएका ९ वटा गणराज्यहरुलाई नयाँ संघीय सन्धीमा हस्ताक्षर गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बचोवले ती गणराज्यका नेताहरुलाई अप्रिल १९९१ मा मस्को नजिकको राष्ट्रपति निवास नोभो-अगारेभोमा आमन्त्रण गरे । वार्ताहरु चलिरहेकै थिए, नयाँँ संघिय सन्धिमा हस्तक्षर गराउन गोर्वाचोभले बिभिन्न चराणका वार्ताहरु गरे । यसैबिच १२ जुन १९९१ मा ५७ प्रतिशत मत ल्याएर रुसी महासंघको राष्ट्रपति पदमा बरिस येल्त्सिन निर्वाचित भए ।

जुलाई महिनाको अन्त्यमा रुसी राष्ट्रपति येल्त्सिन र कजाक नेता नुरसुल्तान नजरबायेभसँग यस विषयमा अन्तिम छलफलपछि २० अगस्ट १९९१ का दिन एतिहासिक नयाँ संघीय सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने योजनासहित गोर्बचोभ छुट्टी मनाउन फारोस, क्रिमिया गए । गोर्बचोभले सुधारवादी नीति सुरु गरेको केही कट्टरपन्थी पोलिटब्युरो सदस्यलाई सुरुदेखि नै मन परेको थिएन । नयाँ संघीय सन्धीमा हस्ताक्षर गरेपछि सोभियत संघको अस्तित्व मेटिनेछ भन्ने डरले कट्टरपन्थी गुट सक्रिय हुन थाल्यो । गोर्बचोभ छुट्टीबाट फर्केर मस्को आउनुअघि नै उनलाई अपदस्थ गर्न सकेमा सोभियत गणराज्यहरुलाई नयाँ सन्धी गर्नबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने सोचले यो समुहले योजना बनाउन थाल्यो । यस गुटको प्रमुख योजनाकार तत्कालीन केजीबी प्रमुख भ्लादिमिर क्र्युच्कोभ भएपनि उनको योजनालाई समर्थन गर्ने गोर्बचोभ नजिकका धेरै कमरेडहरु थिए । यसै योजनाअनुसार १९ अगस्ट १९९१ बिहान ४ बजेदेखि सोभियत संघमा आपतकालीन स्थिति लागु भएको घोषणा गरियो । यो ग्रुपले सोभियत संघका रेडियो, टिभीलगायतका सबै संचार माध्यमलाई नियन्त्रणमा लियो ।

उपराष्ट्रपति गेन्नाडी येनाएभको नेतृत्वमा गठन गरिएको आपतकालीन राज्य समिति (गेकाचेपे) मा प्रधानमन्त्री भ्यालेंटिन पाभ्लोभ, रक्षामन्त्री मार्शल दिमित्री याजोभ, गृहमन्त्री बरिस पुगो, केजीभी प्रमुख भ्लादिमिर क्र्युचोकोभ लगायतका ८ जना उच्च पदाधिकारी कमरेड रहेका थिए । यो समितिलाई गोर्बचोभका अति बिस्वासपात्र सुप्रिम सोभियतका सभामुख आनातोली लुकियानोभको समेत समर्थन प्राप्त थियो । आपतकालीन कमिटिका सदस्यहरुले १९ अगष्ट अपरान्ह एउटा बैठक गरे जसलाई सबै सञ्चार माध्यम मार्फत् सार्वजनिक गरियो । गोर्बचोभ सिकिस्त बिरामी भएको र कार्यभार बहन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकोले उनलाई पदमुक्त गरी राज्यमा आपतकालीन अवस्था लागू गर्नु परेको भन्दै गर्दा गेन्नाडी येनाएभलाई टिभीमा हात कमाएको दृश्य देख्ने जो कोहिले पनि राज्य विप्लपकारीहरुमा दम छैन भन्ने सुरुमै अनुमान गरिसकेका थिए ।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बरिस येल्त्सिनले आपतकालीन स्थितिको सशक्त प्रतिरोध गरे । येल्तसिनले पुरानो कठोर राज्य व्यवस्थामा फर्कन सकिदैँन भनेर मस्कोबासीलाई आह्वान गरेपछि विप्लवकारी विरुद्ध लाखौं जनता मस्को सडकमा उत्रिए । अरु शहरहरुमा समेत बिरोध जुलुस निस्कन थाल्यो । सोभियत सेना ट्यांक सहित मस्को सडकमा निस्क्यो तर शान्तिपूर्ण जुलुश र आफ्नै नागरिकमाथि हात हतियार उठाउन सैनिक नेतृत्वले दिएको निर्देशनलाई सेनाले अवज्ञा गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि विप्लवकारीहरुले समर्थन प्राप्त गर्न सकेनन् । येल्त्सिनको सहयोगमा २१ अगस्ट १९९१ का दिन गोर्बचोबलाई क्रिमियाबाट मस्को फिर्ता बोलाइयो । राज्य विप्लव योजना पूर्णरुपमा असफल भएपछि सो योजनाकार मध्येका एक सोभियत गृहमन्त्री बरिस पुगोले आत्महत्या गरे भने बाँकि विप्लवकारीहरुलाई त्यसै दिन पक्राउ गरियो । यसरी कट्टरपन्थीहरुको राज्यविप्लव योजना ७२ घण्टा पनि नटिक्दै २१ अगस्ट १९९१ का दिन पूर्णरुपले विफल भयो ।

यो घटनापछि कट्टरपन्थीहरुले देशलाई पछाडि फर्काउन लागेको, गोर्बचोब कट्टरपन्थी समूहका अगाडि निरिह रहेको आरोप लगाउँदै नयाँ संघीय सन्धीको औचित्य समाप्त भइसकेको निर्णय गर्दै संघीय राज्यहरुले सोभियत संघमा आबद्ध नरहने घोषणा गर्न थाले । २० अगस्ट १९९१ का दिन इस्टोनियाले सोभियत संघबाट अलग भएको घोषणा गर्यो । त्यसैगरी अधिकांश संघीय राज्यहरुले राज्यविप्लव योजना असफल भएको केही दिनभित्रै आफ्नो गणराज्य सोभियत संघबाट अलग भएको एकतर्फी घोषणा गरे । लिथ्वानिया र लाटभियाले १ वर्षअघि नै सोभियत संघबाट एकतर्फी रुपमा अलग भएको घोषणा गरिसकेका थिए ।

८ डिसेम्बर १९९१ का दिन बेलारुसको राजधानी मिन्स्क शहर नजिक रहेको बेलाभेज्स्काया पुस्चा नामको राष्ट्रिय निकुन्जमा युक्रेन, बेलारुस र रुसका राष्ट्रपतिहरुले सोभियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बचोभलाई जानकारी नै नदिई ‘कमनवेल्थ अफ इन्डेपेडेन्ट स्टेट’ (एसएनगे) स्थापना गरेको घोषणा गरे । १२ डिसेम्बरमा रुसले विधिवत् रुपमा सोभियत संघबाट अलग भएको घोषण गर्यो । १६ डिसेम्बर १९९१ मा अन्तिम सोभियत गणराज्य कजाकास्तानले समेत सोभियत संघबाट अलग भएको घोषणा गरेपछि सोभियत संघ संघीय राज्य बिनाको राष्ट्रमा सिमित हुन पुग्यो ।

संघीय गणराज्यहरुले एकतर्फी रुपमा गरेको स्वाधिनताको घोषणा वैधानिक नभए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने कुनै संयन्त्र गोर्बचोबसँग अब बाँकी थिएन । यी सबै घटनाक्रमपछि राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बचोबसँग राजीनामा दिनु बाहेक अरु कुनै विकल्प बाँकी रहेन । राज्य नै नरहेपछि २५ डिसेम्बर १९९१ का दिन गोर्बचोबले देशबासीका नाममा एक मर्मस्पर्शी संदेश प्रवाहित गर्दै आफूले सोभियत राष्ट्रपति पदबाट राजिनामा दिएको घोषणा गरे । त्यसैदिन रुसी महासंघलाई संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट सोभियत संघको आधिकारिक उत्तराधिकारीको मान्यता प्राप्त भयो ।

अमेरिकासंग दशकौंसम्म टक्कर लिने क्षमता राख्ने बिश्व महाशक्ति राष्ट्र बिघटन हुँदा संजोगबस म यसरी त्यसको साक्षी बन्न पुगें । प्रश्न उठ्छ, १९ अगस्ट १९९१ मा कट्टरपन्थीहरुद्वारा राज्यविप्लव योजना नगरिएको भए सोभियत संघलाई बचाउन सकिन्थ्यो होला ? जनमत संग्रहपछि १५ वटा संघीय गणराज्यमध्ये बाल्टिक राज्य र जर्जिया बाहेक अधिकांश युनियन गणराज्यद्वारा नयाँ ढाचाको सोभियत संघ कायम राख्ने संघीय सन्धीमा हस्ताक्षर गर्न सहमत भइसकेको अवस्थामा १९ अगस्टमा कट्टरपन्थीहरुले गोर्बचोबलाई अपदस्त गर्ने प्रयास नगरेको भए कुनै न कुनै प्रकारको संघीय सोभियत राज्य रहन सक्थ्यो होला ? राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बचोबलाई संघको बिघटन नियतवश नै गराएका हुन भन्ने आरोप लाग्यो । अझै पनि यदाकदा यो आरोप सुन्ने गरिन्छ ।

कतिपय मानिसबाट गोर्बचोबलाई सोभियत संघ विघटन गराउने अमेरिकाको योजनाअनुसार काम गरेको आरोप लगाएको मैले आफैं पनि सुनिएको छ । गोर्बचोबले सुधार अभियान सुरु गर्दा राष्ट्र नै विखण्डन होला भन्ने अवश्य पनि अनुमान गरेका थिएनन् । पेरेस्त्रोइका र ग्लासनोस्त सुरु गरेको केही समयपछि कट्टरपन्थी कम्युनिष्ट र सुधारवादी दुवै समुहको विश्वास जित्न नसक्नु उनको असफलता थियो । कट्टरपन्थीहरुको षड्यन्त्र र बरिस येल्त्सिन लगायतका सुधारवादीहरुको आक्रामक विरोधलाई उनले व्यवस्थित गर्न सकेनन् । ७४ वर्षसम्म धुमिल प्रतिविम्ब पच्छ्याए जस्तै गरी टिकाइएको शासन व्यवस्था भित्रभित्रै निक्कै कमजोर भइसकेको थियो । अझ भयानक त जातीय रुपमा सोभियत गणराज्यहरुको निर्माण हुनु संघको पतनको मुख्य कारण थियो जसलाई कसैले पनि रोक्न सक्ने स्थिती थिएन ।

सोभियत संघको विघटनपछि विश्व अहिले एक ध्रुविय भएको छ । विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको एकल आधिपत्य कायम रहन गयो । कतिपय विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले विश्व रंगमंचमा आफ्नो कुनै महत्व नै नभएको अनुभूति गरेका छन । सोभियत संघको विघटनपछि १ दर्जन राष्ट्रमा सिमित रहेको युरोपियन युनियन अहिले २८ देशमा विस्तारित भएको छ । केही पूर्व सोभियत गणराज्य लगायत वार्सा सन्धी संगठनका अधिकांश देशहरु अहिले युरोपियन युनियनमा प्रवेश गरिसकेका छन् । यसले दुनिया एउटै बाटोमा हिंडेको भान हुन्छ, रंगमंच एउटै भएको देखिन्छ तर धेरै देशहरु यस्ता छन जसले त्यो रंगमंचमा कुनै भूमिका पाएका छैनन र शायद पाउने पनि छैनन ।