एमसीसी सम्झौतामा के छ ? [पूर्णपाठ]

अमेरिकी सरकारका तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने चुनौती सामनाका लागि गरेको सम्झौता ।

प्रस्तावना

यहाँ यस सम्झौतालाई कम्प्याक्ट, अमेरिकी पक्षलाई एमसीसी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई नेपाल र नेपाल सरकारलाई सरकार भनिएको छ । सम्झौतामा संलग्न दुवै पक्ष नेपालको आर्थिक विकासको प्रवर्धन र नेपालबाट गरिबी उन्मूलन गर्ने साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रतिवद्ध छन् । एमसीसीको यस सम्झौताले सुशासनको सबलीकरण, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा आम नागरिकका लागि गरिने लगानीका लागि नेपालले गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न सघाउनेछ । नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गरेर एमसीसी सहयोगको प्रयोग गर्न पाऊँ भनी प्रस्तावपत्र तयार पारी एमसीसीलाई बुझाएका आधारमा आर्थिक विकास तथा गरिबी न्यूनीकरणका लागि यो परियोजना तयार पारिएको यहाँ स्मरण गरिन्छ । एमसीसी यहाँ उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी नेपाललाई सघाउने र उल्लिखित लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न चाहन्छ ।

दुवै पक्ष देहायका विषयमा सहमति जनाउँछन्ः

धारा १ : लक्ष्य तथा उद्देश्य

खण्ड १.१ : सम्झौताको लक्ष्य
नेपालमा आर्थिक विकास गरेर गरिबी घटाउने यस सम्झौताको लक्ष्य हो । एमसीसी सहयोग सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा नेपाली जनताका लागि लगानीका लागि प्रदान गरिनेछ ।

खण्ड १.२ : परियोजनाको उद्देश्य

परिशिष्ट १ मा उल्लेख गरिएका परियोजनाको कार्यान्वयन गर्नु यसको उद्देश्य हो । हरेक परियोजनाका उद्देश्य पूर्तिका लागि सामूहिक प्रयास गरिने छ ।

क) विद्युत् व्यापारमा सुविधा अभिवृद्धि गरेर विद्युत् खपत बढाउने र नेपालको विद्युत् ग्रिडमा बिजुलीको आपूर्तिको उपलब्धता र विश्वसनीयताको प्रवद्र्धन गरी विद्युत् व्यापारमा सहजीकरण गरिने छ ।

ख) रणनीतिक सडक सञ्जालको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने छ ।

धारा २ : लगानी तथा स्रोत–साधन

खण्ड २.१ कार्यक्रमका लागि लगानी

खण्ड ७.३ अनुसार यस सम्झौताको कार्यान्वयन शुभारम्भ हुनेछ । एमसीसीले नेपाल सरकारलाई सम्झौता सहमतिको प्रावधानअनुसार सहयोग रकम उपलब्ध गराउनेछ । यसरी उपलब्ध गराइने रकम ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलरभन्दा अधिक हुनेछैन । यो रकम नेपाल सरकारले उल्लिखित कार्यक्रमकै लागि मात्र खर्च गर्नेछ । कुन कार्यका लागि कति बजेट लगानी गर्ने भन्ने विवरण परिशिष्ट २ मा दिइएको छ ।

खण्ड २.२ : सम्झौता सीडीएफ

क) सम्झौता भएका बखत एमसीसीले नेपाल सरकारलाई तोकिएको अंकमा सहयोग रकम प्रदान गर्नेछ भने बाँकी रकम खण्ड २.१ को कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेअनुसार भुक्तानी गर्नेछ । यो रकम ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलरभन्दा अधिक हुनेछैन । मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन, २००३ को संशोधित प्रावधानअनुसार नेपाल सरकारले देहायका उद्देश्य पूर्तिका लागि रकम खर्च गर्नेछः

१. वित्तीय व्यवस्थापन तथा खरिद गतिविधि,
२. प्रशासनिक गतिविधि (उदाहरणका लागि कर्मचारीको तलबजस्तो प्रारम्भिक लागतका खर्चलगायत) तथा भाडा, कम्प्युटर तथा अन्य सूचना प्रविधि वा पुँजीगत उपकरणजस्ता प्रशासनिक सहयोगी वस्तुका लागि खर्च ।
३. अनुगमन तथा मूल्यांकन गतिविधि,
४. सम्भाव्यता, नक्साङ्कन तथा परियोजना तयारीका अन्य अध्ययन तथा गतिविधि, तथा
५. एमसीसीले स्वीकृत गरेका सम्झौता अनुसारका अन्य कामको कार्यान्वयन ।
सम्झौतामा के–कस्ता कामका लागि कति रकम तोकिएको छ भन्ने जानकारीका लागि परिशिष्ट २ हेर्नुहोला ।
ख) खण्ड ७.५ अनुसार यो खण्ड २.२ र यस सम्झौताका अन्य प्रावधानहरू उद्देश्यलाई ख्याल गरी प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनेछन् ।
ग) परियोजनाका हरेक गतिविधिले एकीकृत ढंगमा परिशिष्ट ४ मा उल्लेख गरिएअनुसार सम्झौताको उद्देश्य पूर्ति गर्नेछन् ।
घ) खण्ड २.२ (क) का लागि तोकिएको रकम अधिक भयो भन्ने एमसीसीलाई लागेमा सोही खण्डअनुसार उद्देश्य प्राप्तिका लागि लगानी गर्न सकिनेछ । यसका लागि नेपाल सरकारलाई लिखित सूचना दिइने, अधिक भएको रकम फिर्ता गर्नसकिने, रकम नै घटाउन सकिने छ । तर, अधिक खर्च भएमा एमसीसीले बहन गर्ने दायित्व लिनेछैन ।

खण्ड २.३ एमसीसी लगानीः

कार्यक्रमका लागि तोकिएको रकम र सम्झौता भएको रकम दुवैलाई यहाँ एमसीसी कोष भनिएको छ । यसमा नेपाल सरकारले लगानी गरेको रकम पनि पर्छ ।

खण्ड २.४ वर्गीकरणः

कुन शीर्षकका लागि कति खर्च तोक्ने भन्ने कुरा सहमतिअनुसार हुनेछ । यसरी तोकिएको रकम दुई किसिमले भुक्तानी गर्न एमसीसी तयार छ । नेपाल सरकारले कुनै बैंक खातामा एकमुष्ट माग गरेमा त्यहाँ रकम जम्मा गर्न र विभिन्न बैंकका खातामा शीर्षकअनुसार बेग्लाबेग्लै रकम पठाउन पनि ऊ तत्पर हुनेछ । भुक्तानीको अर्को विकल्प भनेको वस्तु वा सेवा प्रदायकलाई प्रत्यक्ष रकम पठाउने हो, त्यसका लागि पनि एमसीसी तयार छ । तर, एमसीसीले कार्यक्रम खर्चका लागि मात्र भुक्तानी दिनेछ ।

खण्ड २.५ ब्याज :

रकमको ब्याज नेपाल सरकारले एमसीसीलाई भुक्तानी दिनेछ वा हस्तान्तरण गर्नेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताअनुसार नै ब्याज रकमको व्यवस्थापन गरिनेछ । यस्तो रकम पनि एमसीसीको कार्यक्रमकै लागि खर्च गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिइने छ ।

खण्ड २.६ नेपाल सरकारको लगानी वा बजेटः

क) यस सम्झौताअन्तर्गतको सबै जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट लगानी गर्नुपर्ने सबै बजेट र अन्य स्रोतसाधन लगानी गर्नेछ । यस अतिरिक्त सम्झौताको लक्ष्य हासिल गर्न सबै प्रकारका भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपाल सरकारले नै लिनेछ । परिशिष्ट २ मा नेपाल सरकारले गर्ने कामको विस्तृत विवरण खुलाइएको छ ।
ख) एमसीसी परियोजना अवधिभर नेपाल सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दा नै यस परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट छुट्याउने छ ।
ग) नेपाल सरकारले कुनै पनि बहानामा एमसीसी परियोजनाले निर्दिष्ट गरेको बजेट अंक घटाएर छुट्याउने छैन । अन्य स्रोतसाधन जुटाउन र लक्ष्यअनुसारको काम अघि बढाउन पनि उत्तिकै सक्रिय रहनेछ ।
घ) नेपाल सरकारले एमसीसीलाई लिखित रूपमा अन्यथा जानकारी नगराएसम्म सम्झौतामा उल्लेख गरिएबमोजिम नै सबै प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

खण्ड २.७ एमसीसी रकमको प्रयोगमा सीमा :

नेपाल सरकार एमसीसीको सहयोग रकम अमेरिकाको कानुन र नीतिविपरीत कतै पनि अन्य उद्देश्यका लागि खर्च नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ । देहायको प्रयोजनका लागि एमसीसीको बजेट खर्च हुनेछैन र यस्ता अन्य विषयमा पनि खर्च गर्न पाइने छैन :
क) सेना, प्रहरी, हतियारधारी, राष्ट्रिय सुरक्षा दल अन्य अर्धसैनिक दस्तालाई सहयोग गर्ने वा तालिम दिने ।
ख) अमेरिकी काम र उत्पादनमा बलियो घात पुर्याउने कुनै पनि कार्य ।
ग) वातावरण, स्वास्थ्य र सुरक्षाका क्षेत्रमा नोक्सान पुर्याउने र एमसीसी वातावरण निर्देशिका विपरीत कार्य गर्न–गराउन सघाउने ।
घ) परिवार नियोजनका नाममा गर्भपतन वा भ्रूण विनाश गर्ने, यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने, यस्ता विषयमा बायोमेडिसिन अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई सघाउने ।

खण्ड २.८ करः क)

यस सम्झौताका पक्षहरूले लिखित रूपमा अन्य सहमति गरेबाहेक नेपाल सरकारले एमसीसीको रकममा कर लगाउने छैन । एमसीसीका लागि लगानी हुने रकम कुनै पनि प्रकारको करबाट मुक्त हुनेछ, वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुनले पनि यसमा कर तोक्नेछैन । यो रकम सबै प्रकारका करका स्वरूपहरू जस्तै शुल्क, लेभी, दान वा यस्तै अन्य चार्जबाट मुक्त छ । तर एमसीसीमा सेवा पुर्याएवापत पाउने पारिश्रमिकको भुक्तानीमा नेपाल सरकारको नियमअनुसार कर लाग्नेछ । यसरी लाग्ने कर आम पारिश्रमिकका लागि जुन व्यवस्था छ सोहीअनुसार हुनेछ, अतिरिक्त चार्ज गरिने छैन । तर, एमसीसीको सहयोग रकममा भने संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय कुनै पनि सरकार वा निकायले कर वा शुल्क लगाउने छैनन् ।

खास गरीकन, एमसीसी सम्बद्ध सामान, काम वा सेवाका लागि कुनै पनि कर, भन्सार शुल्क, आयात कर, निर्यात कर र यस्तै अन्य चार्ज लिइने छैन । परियोजना सम्बद्ध कार्यक्रमका वस्तु, सेवा वा कामका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), बिक्री कर, उत्पादन शुल्क, सम्पत्ति हस्तान्तरण कर, र यस्तै अन्य कर लगाइने छैन । कार्यक्रम सम्बद्ध सम्पत्तिको स्वामित्व, सम्पत्ति ग्रहण गर्ने प्रक्रियामा कर तथा अन्य शुल्क लगाइने छैन । कार्यक्रम सम्बद्ध सबै प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिलाई आय, मुनाफा, कुल आम्दानीमा देहायकाको अवस्थामा बाहेक सामाजिक सुरक्षा कर अन्य शुल्क लगाइने छैनः १. प्राकृतिक नागरिक जो नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गरिरहेको छ । २. नेपालको कानुनअनुसार सिर्जना भएको कानुनी व्यक्ति ।
ख) कर छुटका लागि सरकारले अपनाउने पद्धति खण्ड २.८ अनुसार हुनेछ
।
क) निश्चित प्रमुख करहरूका बारेमा परिशिष्ट ७ मा उल्लेख गरिएको छ । यस पद्धतिमा कुन कानुनअनुसार कर मिनाहा, फिर्ता वा छुट हुने हो सो विषयको खुलासा गरिएको छ ।
ग) यदि, यहाँ उल्लिखित प्रावधानविपरीत नेपाल सरकारले कर लिएको रहेछ भने कर लिनु नपर्ने भनी जानकारी पाएको ३० दिनभित्र सरकारले सो करको रकम एमसीसी वा एमसीसीले निर्माण गरेको पक्षलाई फिर्ता गर्नेछ । समय सीमा ३० दिनको सट्टा अन्यथा गर्ने हो भने लिखित सहमतिअनुसार गर्न सकिन्छ । यति सरकारले कुनै कारणवश नलिनुपर्ने कर लिएर फिर्ता नगरेमा एमसीसी बजेटको सरकारले पाउनुपर्ने कुल रकमबाट कट्टा गरिनेछ । ख) एमसीसीको लागि भनेर तोकिएको रकम वा सम्पत्ति अन्य कुनै प्रयोजनमा लगाउन पाइने छैन ।

धारा ३, कार्यान्वयनः

खण्ड ३.१ कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता । एमसीसी कार्यान्वयनको दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ । सरकारले सम्झौता भएअनुसार यसका खण्ड र धाराहरूको आशय र भावनाअनुसार परियोजना कार्यान्वयन गर्नेछ । एमसीसीसँग सम्बद्ध अन्य सम्झौता वा सहमति भएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि नेपाल सरकारकै हुनेछ ।

खण्ड ३.२ सरकारको दायित्वः

क) परियोजना कार्यान्वयनको मुख्य दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ ।
ख) एमसीसीको पूर्व सहमति लिएर नेपाल सरकारले परियोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर एक जिम्मेवार निकायको गठन गर्नेछ । यस निकायले परियोजनाको सांगोपांगो कार्यक्रम कार्यान्वयनको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । अधिकार सम्पन्न यस निकायले गरेका काम नेपाल सरकारले गरेसरह हुनेछ । परियोजनाको कार्यान्वयन भन्नाले सम्झौताअनुसारका सबै गतिविधि पर्न आउँछन्, स्रोत–साधनको बाँडफाँट र आवश्यक सामग्रीको प्राप्तिलगायतका कार्यहरूको जिम्मेवारी उसकै हुनेछ । एमसिए–नेपाल भनिने यस निकायले परियोजनका लागि सरकार प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गर्नेछ । यसको प्रतिनिधित्व जुन २०, २०१६ प्रारम्भिक संलग्नता प्राविधिक सहयोग अनुदान सहयोग सहमति भएको मिति, बाट शुरू हुनेछ । यस निकायको सबै गतिविधिका लागि नेपाल सरकार जिम्मेवार हुनेछ ।
ग) यस सम्झौतामा भएका सम्पूर्ण प्रावधानअनुसार नै परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ, यद्यपि, दुवै पक्षबीच अन्यथा लिखित सहमति भएमा सोअनुसार गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुनेछ ।
घ) सम्झौता अनुसारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै प्रकारका आवश्यक तथा उपयुक्त कदम चाल्ने काम पनि नेपाल सरकारले नै गर्नेछ । यी कार्यहरू खण्ड २.६ (क) ले निर्दिष्ट गरेका काममा मात्र सीमित हुने छैनन् ।

नेपाल सरकार सम्झौताअनुसार परियोजनाको हेरचाह तथा संरक्षण, प्रभावकारिता तथा प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय अभ्यासमा तदारुकताका साथ कार्य गर्ने–गराउने कुरा सुनिश्चित गर्दछ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता, एक–आपसको परिपूरक सहमति र कार्यक्रम निर्देशिकाअनुसार काम गराउने दायित्व पनि नेपाल सरकारकै हुनेछ ।

एमसीसीका लागि सरकारले गर्ने लगानी स्थायी, अखण्डित, रोयल्टीमुक्त, सर्वस्वीकार्य, पूर्ण भुक्तानीयुक्त हुनेछ । उत्पादन, पुनरोत्पादन, प्रयोग, भण्डारण, सुधार र चाहिएको बेला उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि सरकारले पूरा गर्नेछ । कुनै माध्यममा मिल्ने एमसीसीले सिर्जना गरेको आंशिक वा पूर्ण बौद्धिक अधिकारको प्रयोग र संरक्षण पनि नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

खण्ड ३.३ नीति प्रस्तुतिः

परिशिष्ट १ मा उल्लेख गरेअनुसार विशेष नीतिका अतिरिक्त कानुनी तथा नियामक सुधार प्रतिबद्धता पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको हो । यो कार्य गर्दा एमसीए ऐनको खण्ड ६०७ मा उल्लेख गरेअनुसारका नीतिगत प्रावधानको पालना हुनुपर्दछ र छनौट प्रावधान र प्रक्रिया एमसीसीले प्रयोग गरेको पद्धतिअनुसार हुनुपर्दछ ।

खण्ड ३.४ सूचनाको सत्यताः

सरकारले सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि एमसीसीलाई प्रदान गर्ने सम्पूर्ण जानकारी तथा सूचना सत्य, सही र पूर्ण हुनुपर्छ । सरकारले दिने सूचना भन्नाले सरकारले एमसीसीको कार्यान्वयनका लागि गरेका कार्यसँग सम्बन्धित जानकारी भनेर बुझ्नुपर्छ र सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने निकायले दिने सूचनाका लागि पनि यही नियम लागु हुन्छ ।

खण्ड ३.५ कार्यान्वयन पत्रः

समय–समयमा एमसीसीले लिखित रूपमा सरकारलाई यही परियोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा परामर्श दिनसक्नेछ, सरकारले यसरी प्राप्त परामर्श कार्यान्वयन गर्नेछ । यस सम्झौताको कार्यान्वयनका सिलसिलामा हुने अन्य सम्झौता र सहमति दुवै पक्षले संयुक्त हस्ताक्षर गरी जारी गर्न सक्नेछन् ।

खण्ड ३.६ खरिद तथा अनुदानः

क) सरकार परियोजनालाई आवश्यक पर्ने सबै सामग्री, काम र सेवा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता प्रकट गर्दछ । यसरी सामान वा सेवा खरिद गरी उपलब्ध गराउँदा एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका पालना गरिनेछ । यस निर्देशिकाले देहायका प्रक्रिया र पद्धतिको पालना गर्नेछः
१. परियोजनालाई आवश्यक पर्ने भौतिक वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिने छ । यस प्रक्रियालाई स्वच्छ तथा पारदर्शी बनाउन सरकारले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नेछ ।
२. वस्तु, काम र सेवा आपूर्तिका लागि आह्वान गर्दा वस्तु, काम र सेवाको सही र स्पष्ट विस्तारित विवरण दिनुपर्दछ ।
३. खरिद सम्झौता योग्यतम प्रतिस्पर्धीलाई दिइनेछ । योग्यता हेर्दा आपूर्तिकर्ताको अनुभव, दक्षता, आर्थिक व्ययमा न्यूनता, समयमै काम सक्ने क्षमताआदि पक्षलाई ध्यान दिइने छ ।
४. बजारमा चलेको मूल्यभन्दा बढी मूल्य तिरेर सामान वा सेवा खरिद गरिने छैन । आपूर्तिकर्ताले बोलकबोल गरेको मूल्य बजारमा चलेको मूल्यभन्दा अधिक छ भने त्यसलाई स्वीकार गरिने छैन ।

ख) एमसीसीको सम्झौतामा अन्यथा लेखिएको बाहेक सरकारले कार्यक्रमअनुसार नै खरिद आदेश जारी गर्नेछ । यसरी खरिदका लागि बोलकबोल आह्वान गर्दा एमसीसीलाई मान्य हुने प्रक्रिया र प्रावधान अपनाउनुपर्नेछ । सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया र बोलकबोलका विधि एमसीसीलाई मान्य हुनुपर्छ । खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुनआउने पक्षको क्षमता र योग्यताका बारेमा बोलकबोल आह्वान गर्दा नै प्रष्ट पारेको हुनुपर्छ । बोलकबोल जित्ने पक्षका बारेमा सरकार र एमसीसीलाई पूर्ण जानकारी भई छनौट गर्ने कार्यमा सहमति जनाएको हुनुपर्दछ । बोलकबोल आह्वान गर्दा, अनुशरण गर्नुपर्ने प्रक्रियाको विवरण सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताका लागि एमसीए–नेपालको वेबसाइटमा सम्पूर्ण विवरण अपडेट गर्नुपर्छ ।

खण्ड ३.७ अभिलेख, लेखापालन, आपूर्तिकर्ता, पहुँचः

क) सरकारी दस्तावेज तथा अभिलेख । सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयन र परिणामका प्रामाणिक कागजात, लेखापालन पुस्तिका, अभिलेख, आपूर्तिकर्ताको विवरण उचित किसिमले राख्नेछ । यसलाई कम्प्याक्ट रेकर्ड भनिनेछ । यसका अतिरिक्त सरकारले एमसीसीलाई एमसीसीको अनुरोध भईआएमा कम्प्याक्ट रेकर्डको प्रति उपलव्ध गराउने वा गराउन लगाउनेछ ।

ख) लेखापालन । सरकारले अमेरिकामा स्वीकृत वा प्रचलित लेखापालनको सिद्धान्तअनुसारको लेखापालन गर्नेछ । अमेरिकामा अभ्यास नभएको सिद्धान्तमा आधारित लेखापालन गर्ने हो भने एमसीसीको लिखित पूर्वस्वीकृति आवश्यक छ । सरकारले सर्वमान्य र विश्वव्यापी प्रचलनमा रहेको विकल्प छानेर लेखापालन गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । लेखापालनमा देहायका पक्षहरू समावेश हुनुपर्छः
१. अन्तर्राष्ट्रिय लेखापालन मापदण्ड बोर्डद्वारा सिफारिस गरिएको । वा, २. नेपालमा प्रचलित ।
कम्प्याक्ट रेकर्ड एमसीसी परियोजनाले पूर्णता पाएको मितिबाट कम्तीमा आगामी पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्ने जिम्मा सरकारको हुनेछ । पछि कुनै विवाद, कानुनी मुद्दा, दाबी, लेखापालनको निष्कर्ष वा कानुनी प्रतिवादका लागि आवश्यक परेमा यस अभिलेखको प्रयोग गरिने छ ।

ग) पहुँच । एमसीसीको अनुरोध हुन आएमा सरकारले उचित समयमा एमसीसीका प्रतिनिधि, महानिरीक्षक वा अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिलाई कम्प्याक्ट अभिलेख हेर्न, जाँच्न, समीक्षा गर्न, अभिलेखले देखाएको सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्न अनुमति दिनेछ । कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने प्रयोजनले एमसीसीले चाहेमा सरकारले लेखापरीक्षण, पुनरावलोकन, मूल्यांकन वा निरीक्षणका लागि सहजीकरण गर्नेछ ।

खण्ड ३.८ लेखापालन, पुनरावलोकन ।

क) सरकारी लेखापरीक्षण । पक्षहरूले अन्यथा लिखित सहमति गरेबाहेक सरकारले कम्तीमा अर्धवार्षिकभन्दा बढी समयावधिको अन्तर नगरी नियमित लेखापरीक्षण गर्नेछ । लेखापरीक्षण गर्दा परियोजना कार्यक्रमले समेटेका र यसको बजेट खर्च भएका सबै गतिविधि समेटिनेछ ।

सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिबाट आउने पहिलो सेप्टेम्बर ३० वा मार्च १ मा र त्यसपछि हरेक ६ महिनामा लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेछ । तर, एमसीसीको अनुरोध भईआएमा एमसीसीले प्रमाणित गरेको स्वतन्त्र लेखापरीक्षक, स्थानीय महालेखापरीक्षकले स्वीकृत गरेका लेखापरीषकको सूचीमा रहेका वा अमेरिकामा रहेका प्रामाणिक सार्वजनिक लेखापरीक्षक जो एमसीसीको निर्देशिकाभित्र समाहित हुन्छ, त्यस्ता संस्थाबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेछ ।

लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले तोकेको मापदण्डअनुसारको गुणस्तरमा हुनुपर्दछ । लेखापरीक्षण सकिएको ९० दिनभित्र त्यसको रिपोर्ट एमसीसीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ । यससम्बन्धमा पक्षहरूबीच लिखित रूपमा अन्यथा सहमति भएको छ भने सोहीअनुसार हुनेछ । ३.८ (क) खण्डको प्रावधानले नेपाल सरकारको महालेखापरीक्षकको प्रक्रियाअनुसारको लेखापरीक्षण गर्न कुनै अवरोध पुर्याउने छैन, उसले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार एमसीए नेपालको लेखापरीक्षण गर्नसक्नेछ ।

ख) अन्य निकायको लेखापरीक्षण । एमसीसी परियोजनाका कार्यक्रमको कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न संस्था तथा पक्षसँग सम्झौता भएको हुन्छ । यसरी सम्झौतामा आएका संस्था तथा पक्षको पनि लेखापरीक्षण हेरिनेछ । एकातिर नेपाल सरकार र संस्था वा पक्षहरूबीच भएका र अर्कातिर अमेरिकी गैरनाफामूलक संस्थासँग भएका सम्झौताअनुसारको कामको बारेमा लेखापरीक्षण हुनेछ ।

अमेरिकी संस्था तथा पक्षको हकमा युनाइटेड स्टेट्स अफिस अफ मेनेजमेन्ट एन्ड बजेट नामक निकायले निर्देश गरेअनुसार उनीहरूको लेखापरीक्षण हुनेछ । यसैगरी, नाफामूलक अमेरिकी संस्था तथा पक्षको हकमा युनाइटेड स्टेट्स गभर्नमेन्ट एजेन्सीद्वारा लेखापरीक्षण हुनेछ । तर, यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच लिखित रूपमा अन्यथा सहमति भएको छ भने सोहीअनुसार हुनेछ । गैरअमेरिकी संस्था तथा पक्षका सम्बन्धमा भने सम्झौताअनुसार तयार पारिएको लेखापरीक्षण निर्देशिकाको प्रावधान पछ्याउँदै लेखापरीक्षण गरिनेछ ।

ग) सुधारात्मक कार्य । सरकारले एमसीसीसँग संलग्न हुनआएका संस्था तथा पक्षहरूमा देहायका विशेषता रहेको सुनिश्चित गर्नेछः
१. लेखापरीक्षणका लागि समयमै सचेत गराउने ।
२. लेखापरीक्षण गर्दा आवश्यक पर्ने आधारभूत विषयका बारेमा जानकारी गराउने ।
३. आवश्यकताअनुसार स्वतन्त्र लेखापरीक्षकलाई खातापाता हेर्नदिन संस्था वा पक्ष सहमत भएको हुनुपर्नेछ ।
घ) एमसीसीद्वारा लेखापरीक्षणः एमसीसी बजेटमा आधारित रहेर सरकारले गरेको खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार एमसीसीमा सुरक्षित हुनेछ ।
ङ) लेखापरीक्षण, पुनरावलोकन र मूल्यांकनको खर्च : एमसीसी सम्झौताको प्रावधानअनुसार लेखापरीक्षण, यसको पुनरावलोकन र मूल्यांकनको खर्च एमसीसीले गर्नेछ ।

धारा ४ सञ्चार

खण्ड ४.१ सञ्चार

एमसीसीको कार्यान्वयनका सिलसिलामा सञ्चारका लागि दुवै पक्षले तयार पार्ने कुनै पनि कागजात वा सम्प्रेषण गर्ने सन्देश, यस सम्झौतामा अन्यथा लेखिएको बाहेक अंग्रेजी भाषामा र लिखित रूपमा हुनेछ । एक पक्षले अर्को पक्षका लागि तयार पारेको कागजातमा एक–अर्काको सम्बोधन हुनेछ र एक–अर्कालाई पठाइनेछ । यसरी पठाइने कागजात देहायबमोजिमको नमुनामा रहनेछः
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन
ध्यानाकर्षणः उपाध्यक्ष, कम्प्याक्ट अपरेसन्स (उपाध्यक्ष तथा जेनेरल काउन्सेललाई समेत प्रति पठाइएको)
१०९९ फोर्टिन्थ स्ट्रिट, न्यूयोर्क
वासिंगटन, डिसी २०००५
संयुक्त राज्य अमेरिका
फ्याक्सः १ (२०२) ५२१–३७००, टेलिफोनः १ (२०२) ५२१–३६००
इमेलः [email protected] (उपाध्यक्ष, कम्प्याक्ट अपरेसन्स)
[email protected] (उपाध्यक्ष तथा जेनेरल काउन्सेल)

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
ध्यानाकर्षणः अर्थ सचिव (उपसचिव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय विभागलाई समेत प्रति पठाइएको)
सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल ।
फ्याक्सः ९७७–१–४२१११६१, टेलिफोनः ९७७–१–४२१११६४ इमेलः [email protected]

खण्ड ४.२ प्रतिनिधित्व । यस सम्झौताका सबै गतिविधिका लागि सरकारले नै सबै व्यक्तिले गरेका कामको जिम्मेवारी लिनेछ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अर्थमन्त्रालयले प्रतिनिधित्व लिनेछ । एमसीसीका तर्फबाट भने उपाध्यक्ष, कम्प्याक्ट अपरेसन्सले गर्नेछन् । यस सम्झौतामा यी दुवैलाई प्रिन्सिपल रिप्रजेन्टेटिभ भनिनेछ । यस सम्झौताको खण्ड ६.२ (क) बाहेकका अरू कार्यका लागि जिम्मेवारी तोकिएको व्यक्ति वा निकाय परिवर्तन भएमा एक–आपसमा लिखित पत्राचार गरी जानकारी दिनुपर्नेछ । नेपाल सरकारले एमसीए–नेपालका लागि कार्यकारी निर्देशक चयन गर्नेछ जसलाई अतिरिक्त प्रतिनिधि मानिने छ । त्यसै गरी एमसीसीले सहायक उपाध्यक्ष, डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्स, युरोप, एसिया, प्यासिफिक र दक्षिण अमेरिकालाई अतिरिक्त प्रतिनिधिका रूपमा नियुक्त गर्नेछ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई लिखित जानकारी गराएर प्रिन्सिपल रिप्रजेन्टेटिभ परिवर्तन गर्नसक्नेछ ।
खण्ड ४.३ हस्ताक्षर । यस सम्झौता र यसको संशोधनका कागजातका हरेक पृष्ठमा हस्तलिखित हस्ताक्षर आवश्यक पर्नेछ । यसै गरी आदान–प्रदान हुने कागजात र कूटनीतिक टिपोटमा पनि हस्तलिखित हस्ताक्षर हुनुपर्नेछ ।

धारा ५
समाप्ति, स्थगन, अवधिको अन्त्य
खण्ड ५.१ समाप्ति र स्थगनः

क) यो सम्झौता खारेज गर्नचाहे एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनअघि लिखित सूचना दिएर खारेज गर्नसक्छ, खारेज गर्नुको कारण पनि खुलाउनुपर्दैन । यस परियोजनाको केही खण्ड मात्र खारेज गर्न पनि सकिनेछ । कुनै खण्ड मात्र खारेज गर्दा पनि कारण खुलाइरहनुपर्दैन, ३० दिनअघि लिखित सूचना दिएपुग्छ ।
ख) एमसीसीले सम्झौता भंग गर्न चाहेर नेपाल सरकारलाई लिखित पत्र पठाएको अवस्थामा काम भइसकेको वा लगानी भइसकेको विषयमा दायित्व कसले बहन गर्ने भन्ने सन्दर्भ परिवेशमा निर्भर गर्दछ । सम्झौता भंग गर्नका लागि देहायलगायतका कारण निर्णायक हुनसक्छन् :
१. नेपाल सरकारले सम्झौताअनुसार कार्य गर्न नसकेमा वा यस सम्झौतालाई अवरोध पुर्याउने अन्य सम्झौता भएमा,
२. यस सम्झौताअनुसार काम गर्न सरकार असफल भई निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा नहुने अवस्था आएमा,
३. एमसीसीको लगानी वा यसको कार्यान्वयनलाई निरन्तर अघिबढाउँदा प्रचलित कानुनको उल्लंघन हुने वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीतिविपरीत हुनजाने, तत्कालै वा भविष्यमा असर पर्ने भए पनि परियोजना भंग गर्न सकिन्छ ।
४. सरकार वा कुनै अन्य पक्ष वा एमसीसी लगानीमा रहेका निकाय वा परियोजनाको सम्पत्ति प्रयोग गर्नेहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा चासोविरुद्ध काम गर्ने भएमा ।
५. नेपाल १९६१ को वैदेशिक सहयोग ऐनको खण्ड १ अन्तर्गत संयुक्त राज्यबाट आर्थिक सहायता लिन नमिल्ने मुलुक सावित भएमा वा अन्य कानुनको प्रावधान सहयोगविरुद्ध देखिएमा ।
६. एमसीए ऐन अन्तर्गतको सहयोगका लागि नेपाल अयोग्य देखिएमा ।
७. नेपाल सरकार वा अर्को व्यक्ति वा एमसीसी लगानीमा चल्ने संस्था लागु पदार्थको कारोबार वा ओसारपसारमा संलग्न भएमा ।

खण्ड ५.२ खारेजी, स्थगन र अवधि समाप्ति ।

क) परियोजना समाप्ति वा खारेजी समारोहमा दुवै पक्ष सौहार्द रूपमा सहभागी हुनेछन् र खण्ड ५.१ (क) अनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउने छन् ।
ख) एमसीसीलाई जुन कारणले सम्झौता भंग वा खारेजी गरिएको हो त्यसमा सुधार आयो भन्नेलागेमा, सरकार वा अन्य सरोकारवाला व्यक्ति वा निकायको प्रतिवद्धतामा विश्वस्त भएमा एमसीसीले सम्झौतालाई पुनः निरन्तरता दिनसक्नेछ ।
ग) यो सम्झौता सम्पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्थगित वा खारेजीमा परेमा वा अवधि समाप्त भएमा खण्ड ४.२ को प्रावधान अनुसारको कार्यान्वयन सम्झौताका एमसीसी कोष, सम्बद्ध शीर्षकमा छुट्याइएको खर्च वा कार्यक्रमको सम्पत्तिलाई स्थगन वा खारेजी पछिको खर्च वा सम्पत्तिका रूपमा हेरिने र अभिलेख बनाइने छ । आंशिक स्थगनका अवस्थामा परियोजनाको निर्दिष्ट खण्ड स्थगनमा परे पनि बाँकी सबै खण्डहरू पूर्ण गतिका साथ कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।

खण्ड ५.३ फिर्ता, उल्लंघन

क) एमसीसीको कुनै कोष, ब्याज रकम वा आम्दानी वा कार्यक्रमको सम्पत्ति सम्झौताविपरीत वा शर्तहरूको उल्लंघन गर्दै खर्च गरिएमा एमसीसीले पत्र लेखी सो रकम, सम्पत्ति र त्यसको ब्याजसमेत ३० दिनभित्र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई नेपाल सरकारले डलरमा फिर्ता गर्नुपर्छ । सरकारले एमसीसी कोष, प्रक्रियागत रूपमा रहेको रकम, कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्दै त्यस्तो रकम फिर्ता गर्न पाउनेछैन ।
ख) यसरी फिर्ता गर्नुपरेको कारण देखाई सरकारले परियोजनाका कुनै पनि गतिविधि समयमा पूरा नगर्न वा अन्यथा गर्न पाउने छैन । खण्ड ५.३ (क) अनुसारको एमसीसीको अधिकार ऊसँग सुरक्षित रहनेछ । यसरी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था परियोजना अवधिभित्र मात्र सीमित हुनेछैनः

१. परियोजना समाप्तिको पाँच वर्षभित्र वा २. शर्त उल्लंघन भएको बारे एमसीसीको जानकारीमा आएको एक वर्षभित्र– यी दुई अवस्थामा जुन पछिल्लो अवधि हुन्छ, त्यस बेलासम्म फिर्ता माग्नसकिने छ ।
खण्ड ५.४ ब्याज भुक्तानीमा ढिलाइ । यस सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्न असमर्थ भएमा वा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता खण्ड २.८ (ग) र ५.३ (क) अनुसार बक्यौता रहेमा ब्याज रकम बाँकी सरह मानिनेछ । भुक्तानी नगरेको रकमको ब्याजको दर निर्धारण अमेरिकी कोष (युएट्रेजरी करेन्ट भ्यालु अफ फन्डस् रेट) ले निर्धारण गरेअनुसार हुनेछ । बक्यौता रकमको ब्याजको हिसाब गर्दा ३६० दिनको वर्ष मानेर भुक्तानी गर्ने दिनसम्मको दैनिक ब्याजको अंक निकालिनेछ । यस्तो रकमको ब्याजलाई सर्वप्रथम ऋणका रूपमा रूपान्तरित गरिनेछ र त्यसमा ब्याज लगाइनेछ ।
खण्ड ५.५ उत्तरजीवन । यो खण्ड र खण्ड २.७, २.८, ३.२ (च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४ र ६.४ समाप्तिबाट १२० दिनसम्म सुरक्षित रहनेछन् वा उत्तरजीवन पाउनेछन् ।

धारा ६

सम्झौताको परिशिष्ट, संशोधन, सञ्चालन कानुन
खण्ड ६.१ परिशिष्ट । हरेक परिशिष्ट यस सम्झौताका अभिन्न अंग हुन् । कुन परिशिष्ट कुन धारा र खण्डसँग सम्बन्धित छ भन्ने प्रष्ट खुलाइएको छ ।

खण्ड ६.२ संशोधन तथा सुधार ।

क) यस सम्झौतालाई पक्षहरूले लिखित सहमतिका आधारमा संशोधन गर्नसक्नेछन् । यस्ता सहमति कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा त्यहीं उल्लेख गरेअनुसार हुनेछ ।
ख) यद्यपि उपखण्ड (१) नेपाल सरकार र एमसीसीले लिखित रूपमा सहमति गर्नसक्ने छन्, त्यो दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेपछि लागुहुनेछ, त्योसँग सम्बन्धित परिशिष्ट पनि सोहीअनुसार परिमार्जन गरिनेछ (क) स्थगन, खारेज वा कुनै परियोजना वा क्रियाकलापको परिमार्जन (ख) परिशिष्टमा लगानी वितरणमा परिवर्तन (ग) परिशिष्ट १ मा व्याख्या गरिएअनुसार कार्यान्वयन प्रावधानमा सुधार । (घ) कुनै संकेत, आधाररेखा वा लक्ष्य वा एमसीसी नीतिअनुसार परिशिष्टमा व्यहोरा सच्याउनु, सुधार गर्नु वा थप्नु पर्दछ । (ङ) परिशिष्ट ७ मा एमसीसी कोषको करबाट मुक्त गर्ने प्रक्रियामा परिमार्जन गरिनेछ ।
यस प्रकारको परिमार्जन गर्दा देहायका कुरामा ध्यान दिइने छः
(१) परियोजनाको उद्देश्यमा परिवर्तन हुनेछैन ।
(२) परियोजनाका लागि निधारित गरिएको लगानी अंक जो खण्ड २.१ मा उल्लेख गरिएको छ, भन्दा बढी हुनेछैन ।
(३) खण्ड २.(क) मा उल्लेख गरिएको कम्प्याक्ट सीडीएफ अंकभन्दा अधिक हुनेछैन ।
(४) नेपाल सरकारले गर्ने लगानी रकम जो २.६ (क) मा उल्लेख छ, घटाउने गरी परिमार्जन हुनेछैन ।
(५) परियोजनाको समयावधि बढाउने गरी परिमार्जन हुनेछैन ।

ग) नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौताको कुनै परिशिष्टको व्यहोरा परिवर्तन गर्न चाहेमा त्यसको व्यवस्थापन कार्यपालिकाले गर्ने कि व्यवस्थापिकासम्म लाने भन्ने कुरा खण्ड ६.२ (ख) अनुसार हुनेछ । नेपालले सम्झौताका प्रावधान संशोधनका लागि मुलुकको आवश्यकताअनुसार संशोधनको प्रस्ताव भने राख्न सक्छ ।
खण्ड ६.३ अस्थायित्व । कुनै विवाद, असमझदारी र अस्थिरता सिर्जना भएमा देहायबमोजम हुनेछः
क) संशोधनका कारण यहाँ उल्लिखित १ देखि ८ सम्मका कुनै परिशिष्ट र धारामा जहाँ–जहाँ त्यसको असर पर्छ, त्यो हेरिनेछ । वा,
ख) यस सम्झौता र यसका कार्यक्रमसँग सम्बन्धित पक्षहरूबीच भएका कुनै अन्य सम्झौताबीच विवाद वा असमझदारी भएमा यही एमसीसी सम्झौता मान्य हुनेछ ।
खण्ड ६.४ कार्यकारी कानुन । यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सहमति हो, यसको कार्यकारी व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्तअनुसार हुनेछ ।
खण्ड ६.५ अतिरिक्त दस्तावेज । सम्झौताका गतिविधिसम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री, दायित्व वा अधिकार, मौजुदा प्रावधान, सम्झौतालाई प्रोत्साहित गर्ने सामग्री वा यस्तै अन्य कागजात, अभ्यास गरिएको दायित्व तथा अधिकार, कुनै सम्झौतालाई सघाउने दस्तावेज, सम्झौता र कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कागजात ।
खण्ड ६.६ सन्दर्भसामग्रीका रूपमा एमसीसी वेबसाइट । यस सम्झौतासँग सम्बन्धित कुनै सन्दर्भसामग्री, पीआईए वा यस सम्झौतासँग सम्बन्धित अरू कुनै सहमतिपत्र, कागजात वा प्राप्त सूचना, जानकारी, कुनै कारणवश झिकिएको वा थपिएको कागजात सबै एमसीसीको वेबसाइटमा प्रविष्ट गरिन्छ, समय–समयमा अपडेट गरिएका सामग्रीलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा लिनुपर्दछ ।

खण्ड ६.७ कानुनी सन्दर्भ सामग्री, नीति–नियम, निर्देशिका, सम्झौता खारेजी वा अवधिको समाप्तिसम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री :

क) यस सम्झौताका हरेक सन्दर्भ सामग्री, पीआईए वा यस सम्झौसँग सम्बन्धित कुनै अन्य सहमति जो कानुनसँग सरोकार राख्दछ, नियमावली, नीति, निर्देशिका, र यस्तै अन्य कागजातलाई कानुनी सन्दर्भ सामग्री मानिनेछ । पूर्व प्रावधानहरूको संशोधन, पुनरावलोकन, पुनःस्थापना वा अदलीबदली, म्याद थपघट गरिएको विषयसँग सम्बन्धित कानुन, निर्देशिका, नीति, निर्देशिकासम्बन्धी अन्य कागजात ।
ख) एमसीसी परियोजनाको अवधि पाँच वर्षको तोकिएको छ, हस्ताक्षर भएको अवधिबाट यसको समय गणना गरिन्छ । तर, खण्ड ७.४ अनुसार अगाडि नै सम्झौता भंग हुने र यसको अवधि सकिने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस विषयसँग वा खण्ड ५.१ सँग सम्बन्धित सामग्रीलाई यसको सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा लिइनेछ ।

खण्ड ६.८ एमसीसीको अवस्था । एमसीसी संयुक्त राज्य सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा अमेरिकी सरकारको कर्पोरेसनले हेर्ने सम्झौता हो । उसले नै यसको कार्यान्वयनको अवस्थाको निगरानी गर्दछ । तर, यस सम्झौताभन्दा बाहिर गएर यसको असर वा प्रभावका रूपमा देखाइएका दायित्व वा दाबी वा नोक्सानलाई संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारले बहन गर्नेछैन । एमसीसी वा अमेरिकी सरकार, एमसीसीकै कुनै पूर्व वा वर्तमान अधिकारी विरुद्ध गरिने कुनै दाबी, नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने तर गर्न नसकेको कुनै दायित्वको जिम्मेवारी अमेरिकी सरकारले लिँदैन । एमसीसी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कुनै नोक्सान, क्षति, घाइते वा मृत्युका लागि अमेरिकी सरकारले क्षतिपूर्ति बहन गर्नेछैन । यो सम्झौता ठीक किसिमले कार्यान्वयन नगरेका कारण हुने नोक्सानी वा क्षति, घाइते वा मृत्युका लागि पनि अमेरिकी सरकारविरुद्ध कुनै उजुरबाजुर लाग्नेछैन । यो सम्झौता कार्यान्वयन नभएबापत वा कुनै गतिविधि गरिएका कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकार वा एमसीसीको कुनै बहालबाला वा पूर्व कर्मचारी वा अधिकारीलाई नेपालका कुनै अदालत, अस्थायी वा स्थायी न्यायालयमा उपस्थित गराइने छैन ।

धारा ७
कामको थालनी

खण्ड ७.१ घरेलु आवश्यकता । यस सम्झौतालाई समयमै सुरु गर्न नेपाल सरकारले सम्पूर्ण पूर्वाधारहरुको प्रबन्ध गर्नेछ । सम्झौताका दुवै पक्षलाई नेपालको राष्ट्रिय कानुनअनुसार यसको कार्यान्वयन हुने विषयमा स्पष्ट जानकारी छ भन्ने मानिएको छ ।
खण्ड ७.२ सम्झौताअनुसार कामको थालनी गर्न पूर्वाधारहरु पूरा भएको हुनुपर्छ । कामको थालनीका लागि देहायका विषय पूरा भएको हुनुपर्छः

क) सम्झौताका दुवै पक्षले थालनी गर्नुअघि कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ,
ख) नेपाल सरकारले यी वस्तु एमसीसीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको हुनुपर्दछः
१. नेपाल सरकारको प्रमुख प्रतिनिधि, वा जिम्मेवार अधिकारीले हस्ताक्षर र मिति उल्लेख गरी तयार पारिएको पत्र एमसीसीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, त्यस पत्रमा नेपालको नियमअनुसार सम्पूर्ण पूर्वाधार पूरा भएको र खण्ड ७.२ अनुसार कामको थालनी गर्नमिल्ने व्यहोरा उल्लेख गरिनेछ ।

२. नेपालको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयबाट कानुनी पूर्वाधार भएकोले सम्झौताअनुसार काम थालनी गर्न कुनै बाधा नपुग्ने व्यवहोराको पत्र लिएको हुनुपर्दछ । मन्त्रालयको स्थानमा एमसीसीलाई मान्य हुने नेपाल सरकारको आधिकारिक र सम्बन्धित निकायले भएपनि त्यस्तो पत्र तयार पारिदिएकै हुनुपर्दछ ।
३. तोकिएका सबै कागजात पूरा भएको, नेपालको कानुन, नियमावली र नीतिगत विषयका कुनै पनि दस्तावेज अपूर्ण नरहेको, दस्ताबेज एमसिसीको वेबसाइटमा प्रविष्ट पनि भइसकेको र आम व्यक्तिले त्यसलाई हेर्नसक्ने अवस्था रहेको हुनुपर्नेछ ।

ग) काम कुन मितिबाट थालनी गर्ने भन्ने निर्णय एमसिसीले गर्ने होइन, नेपाल सरकारले सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भयो, कतै कुनै कानुनी अड्चन छैन भन्ने विश्वस्त भएपछि गर्नेहो ।
घ) परिशिष्ट ५ मा तोकिएका पूर्वाधारहरु सन्तोषजनक रहेको ।
खण्ड ७.३ काम थालनी गर्ने मिति । सम्पूर्ण पूर्वाधार तथा तयारी पूरा भयो भन्ने एमसिसीलाई लागेपछि एमसिसीले नेपाल सरकारलाई अब सुरु गरेहुन्छ भन्ने व्यहोराको पत्र दिनेछ । यसका लागि दुवै पक्षबीच पत्रको आदान–प्रदान हुनेछ जसमा आवश्यक पूर्वाधार पूरा भएको विवरण उल्लेख गरिएको हुनेछ । तयारीका लागि खण्ड ७.२ ले गरेको निर्देशन पूरा हुनुपर्नेछ ।
खण्ड ७.४ सम्झौताका शर्त । काम थालनी भएको मितिले पाँच वर्षमा परियोजना समाप्त हुनेछ । तर पाँच वर्ष पूरा हुनुअघि नै खण्ड ५.१ बमोजिम परियोजना सम्पन्न भएमा त्यसलाई स्वागतयोग्य मानिनेछ ।
खण्ड ७.५ प्रस्तावित निवेदन । परियोजना विधिवत सुरु भएपछि मात्र एमसिसीले यसमा तोकिएको रकम तोकिएको प्रक्रियाअनुसार नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । कामको थालनी नभएसम्म परियोजनाको खण्ड ७.३ अनुसार यो प्रस्तावित कागजात मात्र हुनेछ । तर प्रस्तावित समयावधिमै कम्प्याक्ट सिडिएफ प्राप्त हुनेछ वा सम्झौताको काम प्रारम्भ हुनुअघि नै यसको बाँडफाँड भएको हुनेछ ।

धारा ८
अतिरिक्त सम्झौता

खण्ड ८.१ विद्युत् प्रवाह परियोजनाका लागि अतिरिक्त सम्झौता । नेपाल सरकारले बिजुलीको पोल गाड्ने र हाइटेन्सन भोल्टको तार टाँग्ने जमिन, क्षेत्र, जंगल आदिका लागि अतिरिक्त सम्झौता गर्नेछ । यसरी हुने सम्झौता एमसीसी नीतिका सबै प्रावधान अनुकूल हुनुपर्नेछ ।
सम्झौताको पछिल्लो र भिन्न पृष्ठ हस्ताक्षरका लागि हुनेछ । हस्ताक्षर अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसीका प्रतिनिधिले र नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नेछन् ।

(साभार-न्युज अफ नेपाल)