यो रोपाई दिवश होइन, धानको आपतकाल हो

फोटो स्रोत- बनिता श्रेष्ठ

खासमा भन्ने हो भने असारको हरेक दिन धान दिवस हो । असार १५ मात्रै किन ? सुविधा पाउने हो भने असार लागे यता हरेक दिन कृषकले रोपाईँ गरिरहेका हुन्छन । यो एउटा दिन त के पुरै असार महिना धान महिना हो । तर सरकारले १९ वर्ष अघि असार १५ लाई धान दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । किसानले हरेक असार १५ मा ठ्याक्कै धान दिवस के होला भनेर उत्तर खोजिरहेका हुन्छन । अहिलेको १९ औँ राष्ट्रिय धान दिवसमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली पत्नी राधिका शाक्यका साथ भक्तपुरको सिरुटार पुगेर रोपाइँमा सहभागी भए । गमबुट लगाएर हिलोमा छिरेका ओलीलाइ उनका कार्यकर्ताले एक थोप्लो हिलो सेता कपडामा पर्न दिएनन ।

आजभन्दा ११ महिना ६ दिन अघिसम्म यो देशको प्रधानमन्त्री ओली थिए । धान दिवस त्यतिबेला पनि थियो, अहिले पनि छ । फरक के छ भने अहिले ओली सेतो कुर्ता सुरुवाल र गमबुट लगाएर खेतमा पुगेका छन भने त्यतिबेला भारतीय मल कारखानाका मालिकहरुसँग कमिशनको खेल खेल्दै थिए ।

हरेक वर्ष खेती लगाउने समयमा कृषकले सहज रुपमा बिउ विजन तथा मल पाउँदैनन । त्यसका अनगिन्ती खेल छन । राजनीति दलहरुका आधा आधी खर्च बिउ बिजन र मलको कमिशनबाट चल्ने गरेको तथ्य कतै लुकेको छैन ।

पछील्लो उदाहरण हेरौं- कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २०७७ मंसिर ८ गते रासायनिक मल खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसबेला कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै मन्त्री भुसालले राजीनामा दिए ।

कृषि मन्त्रीका रुपमा पद्मा अर्याल आइन । प्रकृया अघी बढ्यो । केपी ओली निकट रहेको एउटा कम्पनी जोशी बिज हाउस प्राइभेट लिमिटेडलाई मल आयात गर्ने ठेक्का दिइयो । जोशी बिज हाउसले गरेको प्रस्तावमा ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक (युरिया, डीएपी र पोटास) मल खरिदका लागि एक अर्ब सात करोड ४२ लाख रुपैयाँमा मल खरिद गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । जबकी यो रकम बजार मुल्य भन्दा निकै माथि थियो । त्यतिबेलै जोशी बिजले गरेको प्रस्ताव महँगो भएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्न आग्रह पनि गरेको थियो । तर विभागीय मन्त्री अर्याल र प्रधानमन्त्री ओलीको दवाव परे पछी कृषि सामग्री कम्पनी केही बोल्न सकेन ।

त्यसपछी १२ माघ २०७७ मा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र जोशी बिज हाउस प्राइभेट लिमिटेड मल खरिदका लागि सम्झौता भयो । सरकारले जोशी बिजलाई तीन किस्तामा रकम भुक्तानी दियो । २०७८ साल वैशाख ७ गते पहिलो किस्ता बापत ६४ करोड ९८ लाख ५५ हजार ६५१।०८ पैसा गते भुक्तानी गरको कम्पनीको बिवरणमा देखिएको छ । त्यसपछि २४ वैशाख २०७८ मा दोस्रो किस्ता वापत २५ करोड ६४ लाख ७८ हजार २१५।९१ रुपैयाँ भुक्तानी भयो । त्यस्तै तेस्रो तथा अन्तिम किस्ताबापत बाँकी रकम १६ जेठ २०७८ मा भुक्तानी गरियो । उक्त दिन ९ करोड ८९ लाख ८८ हजार ४३९ रुपैयाँ ७३ पैसा रुपैयाँ भुक्तानी भयो । त्यसको दुई दिन पछी पद्मा अर्याल सरकारबाट बाहिरिइन । तर ठेकेदार कम्पनीले अर्याल मन्त्री भएको पाँच महिनामा नै सबै भुक्तानी पायो । नेपाल सरकारले किसानलाई अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने मलमा १ अर्व ५३ करोड भन्दा बढी रकम अनियमितता भयो । तर किसानले वर्षै भरी मल पाएनन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख नेत्रप्रसाद भण्डारीसहित १२ जनाविरुद्ध उक्त रकम बिगो कायम गरी सोहीबराबरको असुली र कैद सजायसमेत माग गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । तर यो नेपालको राजनीति हो । अख्तियारले मुद्दा दायर गरिरहन्छ, राजनीति चलीरहन्छ ।

अहिले केपी ओली सेतो कुर्ता सुरुवाल लगाएर विहेको दुलाह जस्तै गरी धान दिवस मनाउन निस्केका छन । बिउ बिजन र मलको अभाव अहिले पनि छ । गत साल पनि थियो । दशकौं देखी यस्तै चलिरहेको छ ।

२०४९ साउन ६ । प्रतिनिधिसभा हल, तृतीय अधिवेशन । तत्कालिन कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यले इमान्दारीपूर्वक रासायनिक मलमा बाक्लिएको विकृत र चलखेलको यथार्थ प्रतिनिधिसभासमक्ष पोखिन् । सँगै जनप्रतिनिधिहरुबाट छानबिन हुनेछ र निस्कर्ष खोजिनेछ भन्ने विश्वाससहित ठेकेदार, कमिशन एजेन्ट र कर्मचारीतन्त्रको जालझेलको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिन् । उनले मन्त्रालय, संस्थान र कार्यकारी ओहदामा रहेका नेताहरु रसायनिक मलको खरिदमा हुने अनियमितता र कमिशनमा सामेल छन । जनस्तरबाट छानविन होस भनेर प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला तर्फ औंला ठ्ड्याइन ।

२०४९ सालको त्यो वर्ष अहिलेका वर्ष जस्तै थियो । किसानले मल पाएका थिएनन । बजारमा हाहाकार थियो । तर त्यो प्रकरण छानबिन हुनुको सट्टा दुर्भाग्यवश उनैलाई राजिनामा गर्न वाध्य पारियो । उनीमाथि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उल्टो अभियोग लगाए । ‘मन्त्रिपरिषद्को राय र जानकारीबेगर एक्कासि निराधार, अनाधिकार आफूखुसी मन्तव्य दिन र जाँच गर्ने प्रस्ताव राखेको छु भन्ने धारणा संसदीय परम्परामा मन्त्रिपरिषद्को सर्वस्वीकृत मान्यताविरुद्ध र मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ’ ।

आचार्यको राजिनामा सँगै मलको कमिशनले वैधानिकता पाएजस्तै भयो । गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सामान्य छानबिन गर्नेसम्म जाँगर चलाएनन् । कृषि मन्त्रालयका एकजना अवकास प्राप्त कर्मचारी भन्छन- ‘रसायनिक मलको अनियमितताबाट मात्रै पार्टीहरुको आधा भन्दा बढी खर्च चल्छ । यति मात्रै होइन नेताहरुको पकेट पनि वर्षौं देखी मलकै पैसाले भरिएको छ’ ।

अहिले पनि बजारमा मल छैन । किसानहरुले चर्को मुल्यमा चोरीको मल ढुटोका बोरामा लुकाएर खेतसम्म पुर्‍याउन वाध्य छन । यस्तो अवस्थामा सरकार वा प्रतिपक्षका नेताले कसरी धान दिवस भन्न सक्छन ? कसरी खेतको हिलोमा पसेर खुट्टा चोपलेको नाटक गर्न सक्छन । यो धान दिवस होइन, यो धान आपतकाल हो । किनभने हामीले एक वर्षमा करिव करिव ५० अर्वको चामल आयात गरेका छौं । अर्को वर्षसम्म यो अनुपात अझै बढ्ने छ ।

यसो भएको किसानले काम नगरेर होइन, जमीन नभएर पनि होइन । यसो भएको स्बै कमिशनको चक्करले हो । मल भएन भने धान उत्पादन हुँदैन । जब कुनै वस्तु उत्पादन नै हुँदैन त्यसको खेती किन गर्ने ? सामान्य प्रश्न यही हो । त्यसैले गाउमा धेरै जमीन बाँझो छ । मल, बिउ बिजनसँग धेरै कुरा जोडीएको छ । मल नपाएकै कारणले देश छोड्नेहरु प्रत्येक वर्ष बढेका छन । लहलहै खेती हुने बारीहरु बाँझै छन । सबै भन्दा ठूलो कुरो गाउँ विस्तारै रित्तिदै छ । हामी ५० अर्व रुपैयाँ चामल आयात गरिरेका छौं- यो धान आपतकाल हो ।

केही वर्ष अघि नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो जिल्लामा कतै पुगेर एक्कै छिन हलो जोते । कमिजको बाहुलामा अलिकती माटो पोते र खेतमा उभिएर भाषाण गरे- समय भन्दा पहिल्यै किसानले मल पाउँछन । सरकारलाई भनेर म कृषि अनुदान बढाउँछु । सरकारका मन्त्रीहरु खेतमा पुगेर उफ्रिने क्रम चलिरहेकै छ । केपी ओली उसरी नै बारीमा झुल्किन्छन । अब अती भयो यो नाटक बन्द गरौं न ।