प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी ढंगले राजकाज चलाइरहनुभएको छ : पम्फा भुसाल
पम्फा भुसाल नेपालको वाम आन्दोलनमा चानचुने नाम होइन । यिनले नेपाली वाम राजनीतिमा पुर्याएको योगदान ईतिहासले सम्भवत धेरै वर्ष दोहर्याइरहने छ । नेपालका सुदूर जिल्लाहरुमा छोरा र छोरीकोबिच परम्परागत रुपामा रहेको बिभेदका बिरुद्दमा बिद्रोह गर्दै बाम आन्दोलनको यो तहसम्म आफ्नै प्रतिभाले पुगेकी हुन् । हुन त नेपालको राजनीति ‘ग्राउण्डमा’ अन्य धेरै महिला नेतृपनि नदेखिएका होइनन् । तर कुनै ‘गड फादर’ बिना आफ्नो यात्रा एक्लै मुकामसम्म पुग्ने हैशियत छ भुसालसँग । अहिले नेकपा भित्र देखिएको विवादलाई दिर्घकालिन रुपमै टुङ्याउनु पर्छ भन्ने उनको धारणा छ । पार्टीभित्र सालिन तर कुटनितीक भूमिका वहन गरिरहेकी भुसाल गत हप्ता राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा मोहर लगाएपछि संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रस्ताव लिएर राष्ट्रपती कार्यालय समेत पुगिन् । तर राष्ट्रपती कार्यालयले त्यो प्रस्ताव दर्ता गर्न मानेन । नेपालप्लसका लागि अनुराधा पौडेलसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्- “एउटा कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीलाई झोंक चल्ने, राष्ट्रपतिले लालमोहर लाइदिइहाल्ने । अनि फेरि अदालती प्रकृयामा जानुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नबनोस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौं” ।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता र संसदको बिशेष अधिवेशनको माग गर्दै तपाइ र भीम रावल बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा ६ घन्टा सम्म बस्नुभयो । तर त्यो अध्यादेश त अझै फिर्ता भएको छैन नि ?
संबिधानको मर्म र राजनितिक मूल्य मान्यता विपरितको त्यो अध्यादेश आएपछि त्यहि दिन बसेको पार्टी कमिटिको बैठकले अध्यादेश खारेज गर्ने र विशेष अधिवेशनको माग पनि खारेज गर्ने निर्णय भएपछि हामी शितलनिवासबाट फर्कियौँ । तर विहिबार फेरि संबैधानिक परिषदको बैठक डाकियो । त्यसपछि अर्का अध्यक्ष प्रचन्डले यो बैठक स्थगित गर्नुस्, आजैको क्याविनेटबाट यसलाई खारेज गर्नुस्, प्रतिस्थापन अध्यादेश पनि ल्याउनुस् अनि बाँकी कुरा छलफल गरौँला भन्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आगामी मन्त्रीपरिषद बैठकमा यो कुरा राखौँला । एक पटक राष्ट्रपतिसँग सल्लाह गर्छु भन्नु भएको भन्ने कुरा छ । अब आइतवार या सोमबारको क्याविनेट बैठक कुरिरहेका छौँ ।
यो अध्यादेश खारेजै हुन्छ भन्नेमा कति बिश्वस्त हुनुहुन्छ ?
यदि खारेज गरिएन भने पार्टीको अर्को बैठक बस्छ । पार्टीमै निर्णय हुन्छ । आइतवार हाम्रो स्थाइ कमिटीको बैठक डाकिएको छ । यति अप्रिय स्थिति नआओस् भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।
प्रधानमन्त्रीले बारम्बार अध्यादेश ल्याउनुको खास कारण के हो ?
यो एकदमै आश्चर्जनक छ । बैशाख नौ गते राजनीतिक दल बिभाजन र संबैधानिक परिषद अध्यादेश जारी भयो । समग्र पार्टी पङ्ति, प्रमुख विपक्षी दल र आमनागरिकबाटै त्यसको बिरोध भएपछि बैशाख १२ गते त्यो खारेज भएको हो । अहिले राजनीतिक दल बिभाजन अध्यादेशलाई छाडेर पुन संबैधानिक परिषद अध्यादेश ल्याइयो । प्रस्ताव ल्याउने प्रधानमन्त्री, आधा मिनेट पनि नकुरी लालमोहर लगाइदिने राष्ट्रपति । यसले विवादमा आउन नहुने राष्ट्रपति पद बिबादमा आयो । सेरोमोनियल राष्ट्रपतिको हकमा हाम्रो संबिधानले ‘निर्णय पनि गर्दिन विवादमा पनि पर्दिन’ भन्ने खालको परिकल्पना गरेको छ । यसको सीमा वाहिर राष्ट्रपति गइदिनाले अहिले यो पद सारा नागरिकको आलोचनाको केन्द्र बनेको छ । फुटपाथसम्म यसको चर्चा हुन थालेको छ । यो चिन्ताजनक बिषय हो ।
प्रधानमन्त्रीले एकदमै स्वेच्छाचारी ढंगले राजकाज चलाइरहनुभएको हो उसो भए ?
बिलकुल हो । व्यक्तिगत हठ, महत्वाकांक्षा र व्यक्तिवादको पराकाष्ठा नै हो यो । पार्टीको बैठक बस्छ । सर्वसम्मत निर्णय हुन्छ । त्यसको एकदिन पनि उहाँ पालना गर्नुहुन्न । अराजकताको पराकाष्ठा पनि हो यो ।
गणतान्त्रिक व्यवस्था नै धरापमा परिरहेको अवस्था हो या प्रधानमन्त्री गुटबन्दीमा मात्रै रमाउनुभएको हो ?
कार्यदलले दिएको रिपोर्ट, स्थायी समितिको सर्वसम्मत निर्णय प्रधानमन्त्रीले मानेको भए यतिबेला पार्टी महाधिबेशनमा जुटिरहेको हुन्थ्यो । सरकार निर्वाद चलिरहेको हुन्थ्यो । पार्टिको निर्णय एउटा पनि नमानिकन स्वच्छाचारी तरिकाले सरकार चलाइदिँदा यतिबेला आम नागरिकमा अविस्वास र निराशा छाएको छ । हिउँदे अधिबेशनको मुखमै अध्यादेश ल्याइदिँदा यो मुद्दा राष्ट्रिय बहस र बिबाद मात्रै होइन पार्टि भित्रै पनि आन्तरिक विवाद र बहसको विषय बन्न पुगेको छ । कम्यूनिष्ट पार्टीमा सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुन्छ । उहाँ ठिक उल्टो हिँडिरहनुभएको छ जसले गर्दा आज सडकमा पुरातनवादीहरु राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने नारा लगाइरहेका छन् । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको अवधारणामा खेल्ने प्रयत्न भएको छ ।
त्यसो भए पार्टीनै समग्रमा चुकिरहेको छ ?
हामीलाई पूर्ण बहुमत प्राप्त हुँदा हुँदै नागरिकका आर्थिक सामाजिक हैसियत उकास्ने र बिकासलाई गति दिने कुरामा हामी चुकिरहेका छौँ । यति हुँदाहुँदै पनि जनताको त्याग र बलिदानबाट आएको यो ब्यवस्था यति सजिलै हावाको एक झोक्काले बढारे जस्तो बढार्न चाहिँ सक्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले संसद अधिबेशन नै बोलाउनुभएन र फेरि अर्को बिधेयक ल्याउनुभयो भने के हुन्छ ?
गत साउनको वर्षे अधिबेशनमा उहाँले चलिरहेको संसद एकाएक स्थगित गरिदिनुभयो । त्यो पनि बैठकको दिन र एजेन्डापनि तोकिँदा तोकिँदै संसदलाई जानकारी नै नगराएर । यो पटकको हिउँदे अधिवेशनमा चार देखि पाँच दर्जन बिधेयकहरु पास गर्नुपर्ने या छलफलमा ल्याउनुपर्ने छ । बाटाको म्याद राखेर अब ८, ९ गतेतिरै हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्नुपर्छ । १६, १७ मा त संसदको बैठक बस्नैपर्छ । त्यो गर्न चाहनुभएन भने २५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षर बोकेर राष्ट्रपति समक्ष अधिबेशन बोलाइयोस भनेर जानुपर्छ ।
हिउँदे अधिवेशनमा तपाइहरुले प्रधानमन्त्रीको बिकल्प खोज्नुहुन्छ कि ?
पार्टीले बनाएको सरकार हो यो । पार्टीले चाहेमा सरकार बनाउने या परिवर्तन गर्ने हैसियत राख्छ । पटक पटक रोकिँदै चल्दै गरेको स्थाइ कमिटी र केन्द्रीय समितिको मिटिङ बस्दैछ । दुइ दुइ वटा फरक दस्तावेजहरु आएका छन् । सामुहिक छलफल र निर्णय हुन्छ । त्यस आधारमा संसदले के गर्ने भन्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको आरोप छ नी आफ्नै पार्टीबाट सहयोग भएन भन्ने !
उहाँलाई दुइ तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकार छ । शुरुमा दुई अध्यक्षले आधा आधा कार्यकाल पार्टी र सरकार चलाउने लिखित सहमति भएको हो । यो अनुसार त बितेको ६ महिना यता प्रचन्ड कामरेड प्रधानमन्त्री हुनुपर्थ्यो । तर गत वर्ष मंसिरको चार गते उहाँले “तपाइ सरकार चलाउनु म कार्यकारी अध्यक्षका हिसाबले पार्टी चलाउँछु” भन्नुभयो । तर त्यसकै भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले एउटा टेलिभिजनलाई अन्तवार्ता दिएर “पार्टी अध्यक्ष पनि मै हुँ र प्रधानमन्त्री पनि मै हुँ” भन्नुभयो । त्यसले एकाएक अविश्वासको वातारण बनायो । फेरि माघमा केन्द्रिय समितिको बैठकले कामरेड प्रचन्डले पार्टीलाई नयाँ रुपले अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भयो ।
त्यसको भोलिपल्टबाटै त्यो सहमति पनि कार्वान्यन भएन । फेरिपनि असारमा स्थायी समिति मिटिङ बसेर एउटा कार्यदल बन्यो । त्यो ६ सदस्यिय कार्यदलले सरकार कमरेड ओलीले चलाउने र पार्टी चाहिँ पार्टिका कार्यकारी अध्यक्षका हिसाबले कमरेड प्रचन्डले चलाउने सुझाब दियौँ । यो सुझाबलाई भदौ २६ गते बसेको स्थाइ समिति बैठकले पनि सर्वसम्मत रुपमा पास गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई कहाँनेर असहयोग भएको छ र ?
पार्टीगत रुपमा भएका सहमती पटक पटक तोड्ने काम प्रधानमन्त्रीले गरे भन्न खोज्नुभएको ?
मैले अघि भनेजस्तो त्यो बैठकले सरकार पार्टिले गरेको निर्णयमा चल्ने, सरकारको पूनर्गठन गर्ने, प्रदेश सरकारहरुको पनि पूनर्गठन गर्ने र स्थानिय सरकारकालागि निर्देशनहरु जारी गरेर पारदर्शी र नतिजा दिने ढंगले सरकार चलाउने भन्ने भएको हो । यो सहमती पनि दुइ दिनमै तोडियो । आफ्ना केहि मान्छे हालेर रिक्त स्थान भर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले । यसरी प्रधानमन्त्रीले आफू अप्ठेरोमा पर्ने खाल्डो आफैं खन्नुभयो । हामीले त भर्याँग नै हालिदिएको हो उहाँ उक्लने । त्यो बाटो बिर्सेर पार्टीले दिएको मौकालाई आत्मसात नगरि उहाँ भिर, पहरातिरको यात्रामा लाग्नुभएको छ । अब खस्न लागेको ब्यक्तिलाई पार्टीले तानेर फेरि ठाममा त ल्याउनुपर्यो । अहिलेको समस्या यस्तो छ । आफ्नो भजनमन्डली र आफ्नो गुटका मानिस मात्रै लिएर सरकार चलाउन खोज्नुभयो । यो तरिकाले न सरकार समग्र मानिसको हुन्छ न त्यसले पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छ । न उहाँ सर्वमान्य बन्नुहुन्छ ।
बिदेशी चलखेलको को कारणले यस्तो भएको हो कि ?
हाम्रो जस्तो कमजोर देशमा बिदेशी शक्ति केन्द्रहरुले चलखेल गर्ने प्रयत्न गर्छन् । यो नयाँ होइन । यसमाथि पनि अहिले झन्डै दुइ तिहाइको कम्यूनिष्ट सरकार छ । सात प्रदेश मध्ये ६ वटामा उनीहरुकै बहुमत छ भने स्थानिय तहका सात शय ५३ मध्येमा पनि झन्डै बहुसंख्यामा अहिले कम्यूनिष्टहरु सत्तामा छन् । देश भित्र र बाहिरका बिरोधीहरुले यो सरकार तहसनहस होस्, फुटोस् भन्ने चाहन्छन् । तर पनि यि दोस्रो कारण हुन् । हाम्रो आफ्नै पार्टी भित्रको कुरा मुख्य हो ।
तपाइहरुका तर्कहरु जे जस्ता आएपनि पार्टी फुट्छ र धरापमा छ, पूर्व माओवादी र एमालेहरु आआफ्नो बाटो लाग्छन् भन्ने नै छ । तपाइहरु भित्रको मूल खटपट के हो ?
हाम्रो ध्येय भनेको सरकार प्रभावकारी होस र पार्टी दृढ होस भन्ने नै हो । कार्यदल बनाएर समस्या हल गर्ने प्रयत्न गरियो । तर लागू भएन । तर पनि पार्टी फुट्दैन । हामी यति भन्न सक्छौं । केहि ब्यक्ति चोइटिएर जाने हुनसक्छ । कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति, पार्टी भित्रको ठूलो संख्या र आम मानिस पार्टी एक होस् भन्ने चाहन्छन् । यो पनि पचेन भने केहि सानो समूह जान सक्छ । स्वच्छ र रचनात्मक ढंगले हुँदा त्यसले पार्टीलाई हित गर्छ । यदि बिधि पद्दती अनुसार चल्ने हो भने । हामीहरु यसलाई एकता सापेक्ष, संघर्ष निरन्तर भन्छौं । अहिले अस्वस्थ समयमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भनेर अन्तरसंघर्ष छैन । सहि के हो र गलत के हो भन्ने छ । सुखद कुरा के छ भने अहिलेको बहस संकिर्ण सोचबाट माथि उठेको छ । पार्टीको घोषित कार्यदिशा भनेको समाजबाद उन्मूख जनताको जनवाद हो । तर जनताको बहुदलिय जनवादका नाउँमा प्रतिष्ठानबाट देशव्यापी कार्यक्रम भइरहँदापनि हाम्रो बहस सहि र गलत के हो मै केन्द्रित छ र सुखद छ ।
मदन भनण्डारी प्रतिष्ठानलाई इंगित गर्न खोज्नुभएको हो ?
भदौ २६ गतेको १५ बुँदे अन्तरपार्टी निर्देशिकामै कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई सक्रिय नपार्ने भन्ने छ । सैद्दान्तिक हिसाबले हेर्दा प्रतिष्ठानहरु संस्थागत हुँदैनन् । तर केन्द्र, सातै प्रदेश र सबै स्थानिय निकाय हुँदै वडासम्म पनि मदन भण्डारी प्रतिष्ठानमार्फत् ‘जनताको बहुदलीय जनवाद हाम्रो कार्यदिशा हो’ भन्दै बिभिन्न कार्यक्रम भैरहेको छ । उता निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले पार्टी दर्ता छ । पार्टीले दिएका निर्देशन र निर्णयहरु पालना नहुँदा, व्यक्तिगत ढंगले प्रतिष्ठानका नाउँमा कामहरु अगाडि बढ्दा यसले हामीलाई सोचनिय बनाएको छ ।
अन्तिममा फेरी पनि प्रधानमन्त्रीकै कुरामा फर्कौं । प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गरिदिन सक्ने संभावना छ भनिन्छ नी ?
प्रधानमन्त्रीले कूर्ची भाँचेर छाडिदिन्छु भन्नु भो भन्ने खालका बजार हल्ला छन् । र त्यतैतिर संकेत पनि गर्नुभएको छ । विगतमा हामीले असाध्यै तितो अनुभव भोगेका कारण यो पटक संबिधानमा चाहिँ संसद बिघटन नगर्ने र मध्यावधिमा नजाने कुराको सुनिश्चित गरेको छ । जस्तो सरकार गठन भएको दुइ वर्षसम्म सरकारका बिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न । दुइ वर्ष पछि अविश्वास प्रस्ताब आयो तर पास भएन भने त्यसको एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताब ल्याउन पाइन्न । अब बिगत १५, १६ वर्षमा संसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर अर्कै सरकार बनाउँछु भन्ने ह्याङओभर हुन सक्छ । त्यो दिशातिर पनि हाम्रो संविधानलाई मोड्न सजिलो छैन । तर एउटा कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीलाई झोंक चल्ने राष्ट्रपतिले लालमोहर लाइदिइहाल्ने अनि फेरी अदालती प्रकृयामा जानुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नबनोस भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले बिज्ञका नाममा गाडी भत्ता, तलब दिएर दर्जनौं मानिस पालिरहेको छ । उनीहरुसम्मको राय सुझाब लिने धैर्यता राख्ने हो भनेपनि देशले दुर्भाग्यको सामाना गर्नुपर्दैन ।
तपाईहरुले चाहेको समाधानको बाटो के हो त ?
पार्टी एकता पहिलो शर्त हो । पार्टी जसरी पनि एक हुनुपर्छ । पार्टी बिधिबाट चल्नुपर्छ । पार्टीको नीति योजना कार्यनीतिबाट सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका निम्ति आत्मसमिक्षा गरेर जानुपर्छ । त्यतिले पुगेन भने जसले जे छाड्नुपर्छ त्यो छाडेर पनि अगाडी बढ्नुपर्छ ।
