संसद विघटनको सिफारिश दूर्भाग्यपूर्ण !

संसद विघटनको सिफारिश गरेर इतिहासकै अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी प्रधानमन्त्रीको रुपमा उभ्याएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको अपमान गरेका छन् । स्थायी सरकार र सुशासनको अपेक्षासहित जनताले दिएको विश्वासलाई उनले धोका दिएका छन् ।

संविधानको दोहोरो अर्थ लाग्ने धारा ८५ को प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा लेखिएको, “यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएको बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ” भन्ने धारामा खेलेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने दुस्साहस गरेका हुन् ।

संसदीय अभ्यास चलेका मुलुकहरुमा सरकारले जनताको मतको सम्मान गर्ने हो भने संसदको सम्मान गर्नुपर्दछ । अझ नेपाल जस्तो एकीकृत राज्यलाई टुक्रा टुक्रा पारेर संघियताको नाममा विकेन्द्रित शक्तिको अभ्यास गर्न थालिएको मुलुकमा त प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम चाल्नै मिल्दैन । जनप्रतिनिधिहरुको साझा थलो संसदको बलात् हत्या गरेर ओलीले कस्तो मुलुकको कल्पना गरेका हुन् ? यहिँबाट प्रष्ट हुन्छ, ओली र उनको वरिपरिको शक्तिले यो गणतन्त्रमा विश्वास गर्दैन । तमाम शहीदहरुको शहादत र बलिदानीलाई अपमानित गर्दै जनमतको हुर्मत काढ्ने अधिकार ओलीलाई छैन । संविधानमै प्रष्ट उल्लेख नगरिएको निर्णय गरेर उनले संविधानलाई चुनौति दिएका छन् ।

यो दूर्भाग्यपूर्ण सिफारिशको अन्तिम फैसला गर्ने राष्ट्रपतिको भूमिका पनि विगतमा सफा छैन । उनी केपी ओली कोटरीको होमा हो मिलाउने कामका कारण विवादित छिन् ।

तैपनि आशा गरौं, ओलीको यो सर्वसत्तावादी उन्मादलाई रोकेर उनले पदको गरिमा बढाउने छिन् । तत्काल यो संसद विघटन गर्ने स्वेच्छाचारी कदम फिर्ता गरेर सार्वभौम संसदको सम्मान गर्नुनै गणतन्त्रका निम्ति हितकर छ । नत्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हुँदोखाँदोको बहुमतको कांग्रेस सरकारलाई ढालेर मध्यावधिमा गएपछि देशले भोगेको दूर्दान्त विगतको पुनरावृत्ति मात्र हुनेछ । जनता त्यो भद्रगोल र बेथितिको पक्षमा छैनन्, ओलीको विवेक गुमेपनि राष्ट्रपती विवेक गुम्नेछैन भन्ने विश्वास गरौं ।