प्रचण्ड, शेरवहादुर देउवा र भारतको एकैस्वर

निर्वाचन आचारसंहिता विपरित कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले २० विभागहरु एकलौटीरुपमा गठन गरिदिए । ५१ जना प्रतिनिधि आफू अनुकूल चुनिए । कटृर पन्च मानिएका सुर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिलबहादुर थापालाई सहमहामन्त्रीमा मनोनय गरिए । कांग्रेसको बिधान मिचेर एकलौटीरुपमा गरिएका यी र यस्ता नियुक्ति गठनहरु मान्य हुने छैन भन्दै बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले १६ बुँदे असहमती बुझाए । सोही बखत भारतीय गुप्तचर ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमण र शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबिच छुटृाछुटृै छलफलपछि रामचन्द्र पौडेलको देउवासमक्ष विभाग गठनसम्बन्धि असहमती पनि सेलायो ।

नेकपाभित्र केपी ओली र प्रचण्डबीचको खाडललाई पनि उनी आएर गहिराइदिए । उनको केही घण्टाको बसाइँले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई मात्र तरंग ल्याइदिएन नेपाली राजनीतिक नेताहरुको भूमिका र एउटा कोर्ष नै परिवर्तन गरिदियो । किन भन्ने प्रश्नमा हामीले बिगतको अवस्थालाई मुल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । इतिहासतिर नजाऔं । केवल ०७२ मा संविधान जारी भएपछि भारतीय रबैयाबाट विश्लेषण गरौं ।

संविधान बनाउँदा आफ्नो सात बुँदाहरु घुसाउन भारतले चाहेको थियो । जसलाई तत्कालिन अवस्थामा केपी ओलीले रोकिदिए । अन्ततः राजनीतिक पार्टीहरुले सुझबुझले जर्बजस्ती संविधान जारी त भयो । त्यसको प्रतिक्रिया दिदैं भारतले ‘जानकारी पाएको’ मात्र प्रतिक्रिया दिएर उसले धम्कीपूर्णरुपमा मधेसबादी दलहरुको असन्तुष्टि समेटिनुपर्ने धारणा राख्यो । शुसील कोइरालापछि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपश्चात भारतीय विदेश मन्त्रालयले सम्बन्ध सुधार्न रन्जित रेमार्फत सातवटा बुँदाहरु थपेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने राय राख्दा ओलीले स्वीकारेनन् । भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो । ओलीले संविधानलाई अन्तराष्ट्रिय समर्थन जुटाउन लागि परे । दोस्रो संविधानसभाले केपी ओली र एमालेलाई जनताले मनपराएपछिओली प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए । उनले नाकाबन्दीबिरुद्ध झन कडा रुपमा प्रस्तुत भए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधानलाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा कसरी धज्जी उडाउने चक्करमा लागे यसैबीच भारत र युरोपेली प्रतिनिधिबीच इयुभारत सम्मेलन मार्च ३०, २०१६ बेल्जियममा सम्पन्न भयो । सो बक्तब्यमा ‘नेपालमा निश्चित समयसीमा तोकेर दिगो तथा समावेशी संबैधानिक समाधान खोजिनुपर्ने’ तर्क गर्दै हस्ताक्षर गर्यो । यसको नेपालले घोर विराध गर्यो । ओली सरकारले देशको आन्तरीक मामिलामा भारत र इयुको हस्तक्षेप ठानेर परराष्ट्रमन्त्रालय मार्फत् कडा बिज्ञप्ति निकाल्न लगाइयो ।

तर ओली गल्न छाडेनन् । आखिर भारत नाकाबन्दी फिर्ता लियो र ओलीलाई राजकिय भ्रमणको निम्तो दियो । ओलीले ‘भारतलाई संविधान स्वीकार्नुपर्न्र्’ आशयको बक्तब्य राख्न लगाए । तर भारतले सबैपक्ष समेट्ने गरी ‘संविधान सुधार्न’ भन्ने खालको बक्तब्य निकाल्न दबाब दिदैंगर्दा दुवै प्रधानमन्त्रीको अडान यथावत भएपछि संयुक्त बक्तब्य जारी नगरी भ्रमण सकियो ।

   प्रचण्ड र भारतको साँठगाँठ

यसैबिचमा भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिरहेकै अवस्थामा ओली सरकारलाई प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिइदिए । त्यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष थिए प्रचण्ड । ओलीले राजीनामा दिए । नेपाली कांग्रेस र मधेशवादीले दिएको समर्थनका आधारमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । सोहि बखत भारतलाई खुशी बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान शंसोधन संसदमा दर्ता गराएर प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गए । संविधानका विषयमा प्रवेशनै नगर्ने र संविधान अक्षुण राख्ने ओलीको धारणा बिपरित भारतमा गएर प्रचण्ड लम्पसार परे । नेपालको संविधान सुधार्न आवश्यक रहेको भन्दै मोदीसँग सयुक्त बक्तब्य जारी गरे । यसलाई एककिसिमको भारतको जीत भनिन्छ ।

शेरबहादुर देउवाको भारतसँग साँठगाँठ

भारतले जुटाइदिएको तीन दल कांग्रेस, मधेसवादी र माओवादी (केन्द्र)को आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमतीअनुरुप प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । शेरवहादुर देउवाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव बढाएपनि ओलीको असहयोगका कारण शंसोधन हुन सकेन । शेरवहादुर देउवालाई भारतमा बोलावट भयो । उनले बिधेयक मार्फत् संविधान शंसोधन गराइने बचन दिए । सन २०१७ अगष्ट २४ को भारत र नेपालका दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त बक्तब्यमा सो कुरा उल्लेख छ । यसरी भारतले नेपालमा संविधान संशोधन गराउन हात धोएर लागिपरेको थियो ।

  फेरि ओलीको गोली

नयाँ निर्वाचनले ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुट्यो । एमालेलाई जनताले ठूलो दल बनाइदिए । यसपटक फेरि भारतको निम्तो आयो । ओली भारत भ्रमणमा गए । सन् २०१८ अप्रिल ६ मा संयुक्त बक्तब्य जारी भयो । तर त्यसमा संविधान संशोधन वा संविधानबारे कुनै कुरा उल्लेख भएन । नेपालको भित्री मामिलामा भारत प्रवेश गर्नै चाहेन । संविधानका अन्तर्वस्तुका विषयमा उल्लेखै भएन । यसरी संविधान ओलीले बचाए ।

मुल प्रश्नमा फर्किदा जब गोयलको भ्रमणपछि भारतीय ‘रअ’ले नेपालका राजनीतिक पार्टीलाई तितर बितर पारिदयो । एकातिर ‘रअ’ ले शेरवहादुर देउवालाई भविष्यको प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति तपाई नै हो भनेर आस्वस्त पारिदिएको छ भने अर्कोतिर शीवसेना र आरएसएसको गतिविधि बढाएर नेपालमा हिन्दुराष्ट्र र राजाको पक्षमा जनता सडकमा उतारेको छ । फलशस्वरुप यिनै परिवेशकाबिच पार्टीभित्र कलह निम्त्याउन कांग्रेस महामन्त्री शसांक कोइरालाईलाई भविष्यको पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री भनेर आरएसएस मार्फत पठाइएको कारण उनले कांग्रेसको सरकार आएपछि धर्म निरपेक्षका बारेमा जनमत संग्रह गर्ने भनेर एकातिर भनिसकेका छन् भने अर्का आकांक्षी बिमलेन्द्र निधिले धर्मनिरपेक्षका बारेमा जनमतसंग्रह हुनैसक्दैन भनेर भनिदिएपछि पार्टीभित्र दुइ धार देखापरेको छ ।

यता प्रचण्डलाई पनि त्यहि आश्वासन गोयलले गरेबाट यस सरकारलाई आन्तरीकरुपमा आफ्नै पार्टीमार्फत असहयोग पुराउने र कांग्रेसले सडक तताउने, न्युटल रहेका जनतालाई राजाबादीका नाममा सडकमा उतार्ने भारतीय रणनीति सफल भएको छ । गोयल भ्रमणपछि टसमस नभएका प्रचण्ड र फेरिएको कांग्रेसको रणनीति सडकमा उतारिएको राजाबादी नामको श्वरले प्रमाणित गरेको छ । प्रचण्ड, शेरवहादुर देउवा र भारतको एकैस्वर छ भन्नेमा दुइमत छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अबको मुभमेन्ट

केपी ओली नेकपामा निर्वाचित अध्यक्ष हुन् । संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् । जनताले उनको पार्टीलाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन म्याण्डेट दिएको हो । तर निर्वाचित अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका हातखुटृा बाँधेर संवैधानिक आयोगलाई बन्दी बनाइरहनु प्रचण्डको कमजोरी थियो । स्थायी कमिटीको बैठक वा सचिवालाय बैठक भन्दै बारम्बार डाकिनु पनि सरकारलाई काम गर्न बाधा पुराउनु उनीहरुको रणनीति थियो । फलस्वरुप चारैतिर आक्रमणमा परेपछि उनले पुष ५ आजकै दिन संसद विघटन गर्न पुगे । मन्त्रिपरिषदको सिफारीसमा र सो सिफारीसलाई राष्ट्रपतिले निर्वाचनको मिति तोकिसकिएको छ । अबको मुभमेन्ट के हुन्छ त भन्ने प्रश्न अब अहम छ ।

कांग्रेससँग मिलेर संवैधानिक अंगमा भरेपछि अब कांग्रेसले भित्रीरुपमा विरोध गर्दैन । अख्तियारका अहिलेका नियुक्त प्रेम कुमार राई जसले सचिव हुँदा ललितनिवासको काण्ड भण्डाफोर गर्ने ब्यक्ति हुन् । त्यसैले उनले लडाकुको अनियमितताका बारेमा प्रचण्डलगायत तत्कालिन माओवादी ब्यारेकका कमाण्डरहरु जिम्मेवार छन् । अब उनले तिनलाई छोड्दैनन् ।

ललितनिवास जग्गा प्रकरणमा दिप वस्न्यातहरु जेल गइसके । अब उनले पोल्ने र पोलिने क्रम हुनेछ । माधव नेपालहरु त्यसमा दोषी हुनेछन् । गुठीका जग्गा व्यक्तिका नाममा पारेका अभियोगमा पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भटृराईहरु सामेल छन् । विद्रोहको बेला मानवअधिकार उल्लंघन भएका कतिपय चार हजार पाँचसय मुद्धाहरु अदालतमा विचाराधिन छन् । ती मुद्धाहरु अब ब्युतिन्छन् । किनभने पीडितले न्याय पाउनु पर्दछ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय नियम र कानुन हो । चाहे सत्य निरुपण आयोगबाट होस वा अदालतबाट । रेशम चौधरी मात्रैलाई जेल हालेर हुँदैन । त्यसका लागि नयाँ जनादेश जरुरी छ ।

तर नेकपा पार्टीको स्थायी कमिटीले अनुशासनको कारवाही गर्ने भनेर केपी ओलीलाई भनेपनि कार्यकारी अध्यक्ष केपी ओली नै हुन् पार्टीको । उनी नभै कारवाही हुँदैन । नवनियुक्त प्रेम कुमार राइले भनिसकेका छन् कि उनको पहिलो काम भनेको क्यान्टोन्मेन्टको अनियमितता र ललितनिवासको जग्गा काण्डमा छानबिन गर्ने ।

त्यसैले अब पूर्व एमालेहरु एकजुट हुनु आवश्यक छ । मदन भण्डारीका अनुयायीहरु जनताका बहुदलिय जनबादका पक्षधरहरु एकजुट हुनु आवश्यक छ । एमाले ब्युँतिनेछ । सुर्य चिन्ह आउने छ । यहि चुनाव लिएर केपी ओली चुनावमा जाने छन् ।