चोलेन्द्रले कस्तो चोला फेर्लान् ?

यतिखेर चौतर्फी चासो र जिज्ञासाको विषय बनेको छ, प्रतिनिधिसभाका हकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कस्तो फैसला देलान् ? उनी नेतृत्वको इजलासको फैसलासँगै नेपालको राजनीतिक भावी ‘कोर्स’ तय हुन्छ । किनभने यतिखेर प्रतिनिधि सभाको ‘अर्धमुर्छित’ लाश सर्वाेच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्राँण माग्दैछ । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वले संजीवनी बुटी पिलाउँछ कि घाँटी निमोठ्दै आर्यघाट पुर्याउँछ । चारैतिर सर्वाेच्च अदालतमाथि आँखा परेकोे क्षण हो, यो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले जसरी आफूअनुकूल इजलास बनाए, त्यो दृश्यले चाहिँ प्रतिनिधिसभाको घाँटी निमोठ्ने सम्भावना बढाएको छ । तर उनले ‘चाहेमा’ इजलासका न्यायाधीश फेरबदल गर्न सक्छन् । यद्यपि प्रारम्भिक चरणमा सर्वाेच्च अदालतमा संविधानवादका वकालतकर्ता न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिइएन । उनले आफ्नो रायमै राय थप्ने न्यायाधीश संलग्न गराएका छन् । जसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनसक्ने सम्भावना न्यून बनाएको टिकाटिप्पणी न्यायिक वृत्तमै बढ्दो छ ।

अर्काे त, प्रधानन्यायाधीश राणाका फैसला–आदेश ‘मनमौजी’ शैलीका हुन्छन् । उनका विगतका फैसला–आदेशबाट अनपेक्षित परिणाम आएका छन् । चोलेन्द्र शमशेर थापाको फैसला राष्ट्रिय विवाददेखि मजाकमा परिणत भएका घटनासमेत हामीले देखेका छौं । कहिले तासको ‘म्यारिज’ खेल ‘बौद्धिक’ भएको फैसला गरे त कहिले भ्रष्टाचारको जस्तो संघीन अपराधका प्रकरणमा ‘हदम्याद’को प्राविधिक आधार देखाउँदै भ्रष्टाचारीहरुलाई उन्मुक्ति दिए । उनले विशेष अदालतमा हुँदा दिएका फैसला विवादित बनेपछि फेरि तथ्यमै प्रवेश गरी फैसला गर्नु भनी सर्वाेच्च अदालतबाट आदेश समेत भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले जसरी आफूअनुकूल इजलास बनाए, त्यो दृश्यले चाहिँ प्रतिनिधिसभाको घाँटी निमोठ्ने सम्भावना बढाएको छ ।

उनी पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा न्यायाधीश छँदा उनको फैसला बहुचर्चित बन्यो । तिनले म्यारिजलाई ‘जुवा ऐन’को परिभाषाभित्र पार्न चाहेनन् । म्यारिजलाई जुवाको परिभाषाभित्र पार्न नदिने फैसला पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट २०५८ साउन ११ मा भएको हो । फैसलाकर्ता न्यायाधीशद्वय थिए– चोलेन्द्रशमशेर जबरा र श्यामबहादुर प्रधान ।

त्यो फैसलासँगै ‘म्यारिज’का दश खेलाडीले विराटनगरमा ‘सफाइ’ पाए । त्यहिँबाट बहस चल्यो, ‘तासको म्यारिज खेल जुवा होइन ।’

प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा

न्यायिक फैसलामार्फत् ‘म्यारिज’ले वैधानिकता प्राप्त गरेको टिकाटिप्पणी समाजमा व्याप्त भयो । जुवा ऐन, २०२० को दफा २ मा उल्लेख छ– ‘जुवा भन्नाले सम्पत्ति हार्ने वा जित्ने गरी कुनै संयोगको आधारमा बाजी थापी खेलेको खेल सम्झनुपर्ने हुन्छ ।’ म्यारिज पनि संयोगकै आधारित खेल हो । तर न्यायाधीशको चलाखीपूर्ण व्याख्यामा ‘बौद्धिक खेल’मा रुपान्तरित हुन पुग्यो । तिनको व्याख्या अनुचित ‘चाहना’ लुकेको टिकाटिप्पणी नआएका होइनन् ।

म्यारिज तासमा लहसिएकाहरुका निम्ति अदालती फैसलाले ‘वैधानिकता’ दिएपछि स्वाभाविक रुपमा समाजमा यसको आकर्षण बढ्यो नै । न्यायिक फैसलामा उल्लेख छ, ‘तासको म्यारिज खेल जुवा ऐनको परिभाषा अनुसार संयोगका आधारमा खेलिन्छ वा खेलिँदैन भन्नेतर्फ हेर्दा म्यारिज खेल के–कसरी खेलिन्छ भन्ने सम्बन्धमा केहि उल्लेख भएको पाइएन । सो खेल कसरी खेलिन्छ भन्ने इजलासको जिज्ञासा सम्बन्धमा वादीतर्फका विद्धान उपन्यायाधिवक्ताले तथा प्रतिवादी तर्फबाट विद्धान अधिवक्ताहरुले एकै मिलानको जवाफ दिनुभएको पाइयो ।’

अझ न्यायाधीशद्वयको फैसला अध्ययन गर्ने हो भने म्यारिज खेल्न नजान्नेले पनि सजिलै सिक्छ । अनि खेलाडी बन्न सक्छ । फैसलामा लेखिएको छ, ‘२ वा २ भन्दा बढी अर्थात् बढी जनासम्म व्यक्तिहरुद्वारा खेल्न सकिने, खेलका लागि ३ बुङ्ग तास चाहिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई २१–२१ चक्की तास बाँडिने, बाँकी रहेको बुङ्गबाट एक चक्की माथि पल्टाइने र तास बाँड्ने व्यक्तिदेखि देव्रेतर्फका व्यक्तिले एउटा चक्की पल्टाइने जसलाई जोकरका रुपमा मानिने अर्थात् जस्तो एक्का पल्टिएमा बाँकी सबै एक्काहरु जेकरका रुपमा जनिने र पानको एक्का पल्टिएमा त्यसको बास्सा, एक्का र दुवालाई म्यारिजको रुपमा मानिने । सो खेलमा तीन सिक्वेन्स अनिवार्य रुपले मिलेको हुनुपर्ने । सिक्वेन्स भन्नाले एकै रंगका जस्तो दुवा, तिक्का, चौका भएमा एक सिक्वेन्स हुने रहेछ । त्यसरी नै क्रमशः सबै अर्थात् २१ चच्की नै जसले बाँकी रहेको तासको बुङ्गबाट वा बाँया तर्फकाले फालेको चक्कीबाट मिलाएर देखाउन सक्छ उसले म्यारिज खेल जित्ने हुन्छ भन्ने पाइयो । यसरी खेलिने तासको म्यारिज खेल सरसरर्ती हेर्दा संयोगको आधारमा खेलिने खेल देखिन नआएको हुँदा तासको म्यारिज खेल जुवा ऐन २०२० को उपरोक्त परिभाषााभित्र परेको भनी मान्नुपर्ने देखिएन ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनका हकमा पनि कस्तो फैसला दिन्छन् भन्ने भेउ पाउन कठिन छ । उनी कतिपय बेला अनौठो फैसला र आदेश जारी गर्न माहिर छन् । त्यसकारण उनले मुलुक संकटतिर फँस्दै गएको दृश्य चित्रण गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न सक्छन् ।

त्यो न्यायाधीशद्वयले विराटनगरको पुनरावेदनमा दिएको त्यो फैसला देशभरका न्यायाधीश–वकिलका निम्ति गफको विषय बन्यो भने आम मानिसको बिचमा टिकाटिप्पणीको विषय बन्यो ।

‘त्यसकारण’ राणाले कसरी फैसला दिन्छन् भन्ने भेउ कसैले पाउँदैनन् । कहिलेकाहिँ उनी राम्रो आदेश पनि दिन्छन् । २०७४ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध बडो अनौठो शैलीमा महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भयो । त्यो महाभियोगसँगै प्रधानन्यायाधीश कार्की निलम्बन परिन् ।

कार्कीविरुद्धको महाभियोग गैरसंवैधानिक भएको रिट सर्वाेच्च अदालतमै पर्‍यो । त्यो रिटको सुनुवाई गर्ने जिम्मेवारी राणाको काँधमा थियो । धेरैलाई लागेको थियो, कार्कीविरुद्ध नै आदेश आउनेछ । किनभने कार्कीले राणाको फैसलाविरुद्ध न्यायिक टिप्पणी लेख्दै छानविन गरी कारवाही गर्नु भनेकी थिइन् । राणाले विशेष अदालतमा छँदा भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिएको विषय कार्कीलाई चित्त बुझेन र फैसलामै न्यायिक टिप्पणी लेख्दै छानविन गरी कारवाही गर्नु भन्ने आदेश दिएकी थिइन् । जुन न्यायिक कर्ममा विरलै मात्र प्रदर्शन हुन्छ ।

तर, २०७४ वैशाख २२ मा कार्कीविरुद्ध लागेको महाभियोगका सन्दर्भमा राणाले आश्चर्यजनक आदेश दिए । उनले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा संविधान र कानुनको धारा प्रयोग गरेनन् । उनले आदेशमा लेखे, ‘प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाका सबै न्यायाधीशहरुको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हिन भावना जागृत भएको अवस्थामा प्रत्यक्ष देखिनेगरि प्रतिबिम्बित भएको मैले देखेको छु । के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महसूस गर्नु नपर्ने ? के चिन्ता र अवस्था नेपालको संविधानले संस्थापन गरेको स्वतन्त्र न्यायापालिकाका लागि हैन र ?’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको झेली खेलमा संविधानविपरित प्रतिनिधि सभा विघटन भएको जगजाहेर छ । संविधानको कुनै पनि धारामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने प्रावधान नै छैन ।

उनले त्यो फैसलामा अनेकन प्रश्न गर्दै आदेशमा भने, ‘संविधानको पवित्र मर्म र भावनाबाट नै नेपालमा स्वतन्त्र न्यायापालिका रहेको छ, रहने छ, म समेत त्यसैमा प्रतिबद्ध छु । स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अवधारणामा खेलवाड गर्दा कुनैपनि निकाय वा नागरिकको हक हितको संरक्षण हुन सक्दैन । यदि स्वतन्त्र न्यायापालिका रहने भने कस्ते परिणाम निस्कन सक्छ भन्ने म कल्पना नै गर्न सक्दिन ।’

उनको त्यो आदेशसँगै कार्की सर्वाेच्च अदालत फर्किन्, प्रधानन्यायाधीशकै रुपमा । जुुन आदेशसँगै राणाका विवादित फैसला पनि आमनागरिकबाट माफी पाए । उनको त्यो आदेशका सवालमा न्यायालयदेखि समाजसम्म राम्रै बहस चल्यो ।

त्यसकारण, यतिखेरको प्रतिनिधिसभा विघटनका हकमा पनि कस्तो फैसला दिन्छन् भन्ने भेउ पाउन कठिन छ । उनी कतिपय बेला अनौठो फैसला र आदेश जारी गर्न माहिर छन् । त्यसकारण उनले मुलुक संकटतिर फँस्दै गएको दृश्य चित्रण गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न सक्छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको झेली खेलमा संविधानविपरित प्रतिनिधि सभा विघटन भएको जगजाहेर छ । संविधानको कुनै पनि धारामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने प्रावधान नै छैन ।

धेरैको आशंका चाहिँ २०६९ चैतको दृश्य दोहोर्याउन विघटन गर्छन् कि भन्ने आशंका छ । त्यो दिन दलहरुले सर्वाेच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश खिलराल रेग्मीलाई चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनाएका थिए । प्रतिनिधिसभा नरहेको खण्डमा स्वतन्त्र व्यक्ति खोज्ने अवस्था बन्छ । त्यतिखेर आफू छनौटमा पर्ने अनुमानसहित विघटनकै पक्षमा मत जाहेर हुन्छ कि भन्ने आशंका व्याप्त छ । हुन पनि शक्ति पृथकीकरण विपरित आवश्यकताको सिद्धान्त देखाउँदै प्रधानन्यायाधीश कार्यकारिणी प्रमुख बनेको इतिहाँस दर्ज गर्ने मुलुकभित्र नेपाल पर्छ । त्यहिकारण, चोलेन्द्रले कस्तो चोला फेर्लान् ? उनी नेतृत्वको इजलासमाथि हरेक नेपालीको गहिरो आँखा परेको छ ।