ओलीपथको चिरफार

हुँदा खाँदाको संसदको दुई तिहाई बहुमतको समर्थन भएको प्रतिनिधी सभा बिघटन गरेर नेकपा(नेकपा)का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले ‘भएको छोरो मारेर पुर्णिमाको व्रत” भन्ने नेपाली उखानलाई व्यवहारमा चरितार्थ गरेका छन् । ‘पार्टी भित्र असहयोग भएपछि विघटन गरिदिएँ” ओलीको सोझो उत्तर छ ।

ओलीको कदम पछि नेकपा विभााजन उन्मुख छ । बैधताको प्रश्न मात्र बाँकी छ । ओलीले गरेको प्रतिनिधी सभा विघटन संविधानको कुन धारामा टेकेर गरे ? भन्ने प्रश्नबारे सम्बैधानिक बैधताको प्रश्न पनि उठेको छ । प्रतिनिधी सभा बिघटन भएकै छैन र संसद आव्हान हुन्छ भन्ने अडानमा ओलीबाहेकका दलहरु छन् । आफूलाई दुई तिहाई केन्द्रिय सदस्यको समर्थन भएकोले ओलीले निर्माण गरेको नेकपाले पार्टी विभाजन गर्ने न्यूनतम प्रतिशत पनि पुरा गर्न नसकेकोले त्यो निर्वाचन आयोगले बैधता जाँच गर्नु नै पूव्राग्रह भएको जिकिर संस्थापन नेकपा (माधव प्रचण्ड) को छ ।

ओलीले गरेको प्रतिनिधी सभा विघटन संविधानको कुन धारामा टेकेर गरे ? भन्ने प्रश्नबारे सम्बैधानिक बैधताको प्रश्न पनि उठेको छ ।

सडकमा प्रतिनिधी सभा पुर्नस्थाापनाको माग राखेर दिनहुँ गतिविधि भएका छन् भने ओली समर्थकहरुले पनि सडकमा आफ्ना गतिविधि जारी राखेका छन् । यसरी हेर्दा भर्खर स्थापित संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको टुसाउँदै हुर्कंदै गरेको व्यवस्था संकटको भुमरीमा फसेको छ । त्यो भुमरीबाट कसरी उत्रन्छ दुनियाँले अदालत र निर्वाचन आयोगप्रति आशा र संसयका नजरले हेरिरहेको छ ।

सार कुरा यहि भएरपनि सामाजिक बजारमा काम गर्न दिएनन र ‘भंग गरिदिएँ” भन्ने जवाफले के आम सचेत नागरिकले सहजै चित्त बुझाउँला ? पार्टी भित्रको असहयोग केमा रह्यो ? त्यसको बस्तुनिष्ट जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्दैन ? अरुलाई दोष थोपरेर आफूलाई अब्बल साबित गर्ने मनोरोगबाट आम नेता र दलहरु प्रभावित छन् भन्ने कुरा सबै सचेत नागरिकले बुझेका छन् ।

यहाँ हामीले केहि प्रश्नमा छलफल गर्नुपर्ने छ । पहिलोः किन यस्तो अवस्था आयो ? यो सम्बैधानिक व्यवस्थाको संकट होकि व्यक्तिको प्रबृतिले ल्याएको संकट हो ? दोश्रोः नेकपाको एकताले समृद्धि र विकास बाटो प्रशस्त गर्नुपर्नेमा संकट र विभाजनको उल्टो बाटो किन रोज्यो ? तेश्रो : नेपालीहरु अधिकारकारका लगि लड्छन तर उपलब्धि जोगाउन किन चुक्छन ?

पहिलो प्रश्नमा छलफल गर्दा संविधानमा रहेका अन्यौलताले ल्याएको संकट यो हैन भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ । किनभने विघटन पछि पूर्व प्रधान न्यायधिसहरु, नेपालवारका पूर्व अध्यक्षहरु, मुर्धन्य अधिवक्ता र मुख्यतः संविधान सभाको बिधायीकि, तत्कालिन मस्यौदा समितीका प्राय सबै जनाले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई यो सुविधाजनक अवस्थामा विघटनको परिकल्पनानै नगरेको प्रष्ट पारेका छन् । त्यसो हो भने यो संकट केहो त ? यो मुख्यतः ओली प्रबृति जन्मनुमा नेपालको दल व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक रुपमा संस्थागत नहुनुमा छ । दलभित्र बिधि, बिधानको पालना नहुनु त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । जसले गर्दा नैतिक मुल्यमा आधाारित भएर घोषित सिद्धान्त अनुसार दलभित्र अन्तरपार्टी लोकतन्त्र व्यवस्थित नहुनु नै मुख्य समस्या हो ।

सार कुरा यहि भएरपनि सामाजिक बजारमा काम गर्न दिएनन र ‘भंग गरिदिएँ” भन्ने जवाफले के आम सचेत नागरिकले सहजै चित्त बुझाउँला ? पार्टी भित्रको असहयोग केमा रह्यो ? त्यसको बस्तुनिष्ट जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्दैन ?

ओलीतन्त्रलाई नेपाली राजनीतिमा सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि दल नमान्ने, बिधि नमान्ने, बिधान नमान्ने, बहुमत अस्वीकार गर्ने, अल्पमतलाई हावि बनाउन उद्देलित हुने तन्त्रका रुपमा बुझ्नुपर्छ । यद्यपी यो समस्या नेपाली कांग्रेसभित्र पनि उत्तिकै छ । त्यसैगरी तेश्रो शक्ति जसपा भित्र पनि । अन्तरपार्टी व्यवस्थापन र अन्तरपार्टी लोकतन्त्र निरिह र कमजोर भएपछि जन्मने भनेको ‘ओली बा” प्रबृति नै हो । एउटा सत्ताारुढ वा प्रतिपक्षि पार्टी भित्रको लोकतन्त्र व्यवस्थित भयो भने सरकार सन्चालन पनि व्यवस्थित हुन्छ । त्यसका आधारमा देशको बैदेशिक नीतिपनि सन्तुलीत र व्यवस्थित हुन्छ ।

दोश्रो, नेकपाको एकता हो। यो एकता बिश्वास र विचारको जगमा भन्दा संझौताको जगमा आधारित थियो । यसको जगमा निर्माण भएको थियो जनताले दिएको दुई तिहाई बहुमत । आलोपालो प्रधानमन्त्री र द्धय अध्यक्ष प्रणालीको शुरुवात नै यसका उदाहरण हुन् । संझौताको जगमा भएको एकतालाई बिश्वास र विचारको एकतामा रुपन्तरण गर्ने आधारहरु थिए । तर त्यसका लागि पहिलो शर्त हुन्थ्योः भएको संझौता लागु गर्ने इमान्दार प्रयत्न । तर यसमा सबैभन्दा बढि ओली नै जिम्मेवार बन्नु पर्दथ्यो । त्यसो भएन ।

बरु भएको संझौता लामो समय अपारदर्शी रुपमा गुपचुप राख्न खोजियो । त्यसपछि संझौता पालना नहुँदा मर्कापर्ने पक्षले संझौताको लिखत बाहिर ल्याउने प्रयत्न गर्न खोज्यो भने अर्को पक्षले ढाकछोप । यहाँबाट बिश्वासको वातावरण अरु खल्बीलिँदै जाँदा एकता भएको ३ वर्षमा परिस्थीति बिष्फोटको रुपमा फेरियो । दीगो शासन प्रणाली, दीगो विकास र समृद्धि, स्थायी सरकार मार्फत् समाजवाद तर्फको यात्रा अघि बढाउने संकल्प थिए, दुई पार्टीको एकताका । तर ति पूर्व पार्टी भित्र रहेका रैथाने झगडा एकिकृत पार्टीमा एकले अर्कोलाई मौका पर्दा निषेधको रुपमा अभ्यासरत हुन थालेपछि विचार समुहको रुपमा रहेका आन्तरिक शक्ति समुहले अस्तित्वको लडाई शुरु गर्नु स्वभाविक थियो । जसका लागि पूर्व एमालेको माधव नेपाल समुह यस्तै अस्तित्वको लडाईँमा उभियो । बिधि र पद्धतिको मुलमुद्धा बोकेर, जुन नेपााली दलीय प्रणालीभित्रकै आम समस्या हो । यसले जनताका मुल मुद्धाबाट ध्यान हटाएर आन्तरिक झगडामा रुमल्लिए जस्तो देखियो ।

अन्तरपार्टी व्यवस्थापन र अन्तरपार्टी लोकतन्त्र निरिह र कमजोर भएपछि जन्मने भनेको ‘ओली बा” प्रबृति नै हो ।

नेकपा भित्रको झगडा सैद्धान्तिक हो कि पदीय भन्ने बहस पनि छ । एकता नै संझौताको जगामा भएकोले त्यसको उल्लंघनबाट शुरु भएकोले यो पदीय जस्तो देखिन्छ । तर दल सन्चालन प्रणालीका सन्दर्भमा उठेका मुद्धाहरु बिश्लेषण गर्ने हो भने यो सारतः सिद्धान्त र व्यवहारबिच देखिएको अन्तरबिरोधको समस्या हो ।

हालसम्म मानिँदै आएको जनवादी केन्द्रियताको मान्यताबाट विचलीत हुनु र अन्तरपार्टी जनवादलाई निषेध गर्नु नेकपाको सैद्धान्तिक विचलनको पराकाष्टा हो । अध्यक्ष ओली स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि ‘बहुमतलाई मान्दिन” भन्ने तहमा आउनु र सर्वसम्मत पनि हुन नसक्नु, त्यो अवस्था आत्मसाथ गर्न नसक्नु नै नेकपा भित्रको समस्या हो । बहुमत नमान्नु भनको लोकतन्त्र नमान्नु हो । नत्र पार्टी जीवनमा नेतृत्व बारम्बार अल्पमत र बहुमतको प्रकृयाबाट गुज्रेरै यहाँसम्म आएको छ । झलनाथ, सिपी मैनाली र स्वयम माधव नेपालपनि अल्पमतमा परेपछि पद छोडदै बहुमतमा भएपछि जिम्मेवारी लिँदै यहाँसम्म आएका हुन् । पार्टी बिधानले ‘बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय” हुनेछ भनकै छ । तर पनि ओलीले म पार्टी मान्दिन भनेर खुलेआम भनेकै छन् । यो चरम अराजकताले ओलीलाई जे पनि गर्ने तहमा उभ्याई दियो ।

तेश्रो, नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी जोगाउन बारम्बार चुक्ने अवस्था दोहोरीइरहेको छ । विसं २००७ सालमा लोकतन्त्र ल्यायौं, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले खोसे । ३० वर्ष लडयौं । २०४७ सालमा पाएको लोकतन्त्र २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले खोसे । फेरी ०६२-०६३मा लडयौं । जित्यौंपनि । १० वर्ष लड्दै राजा फालेर संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनायौं । अब त यो लोकतन्त्रमा संकट आउँदैन । किनकी प्रधानमन्त्रीलाई हठात प्रतिनिधी सभा विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेर हामी निस्चिन्त थियौं । तर पनि दुई तिहाई नजिक रहेका प्रधानमन्त्रीले नै संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधी सभा भंग गरे । यसले शिशु संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कोमामा लैजाने त्रास उब्जिएको छ । नयाँ चुनाव भए पनि र नभएपनि नेपाल अस्थिरताको दलदलमा फेरी फस्ने चिन्ताले देशवासीलाई गाँजेको छ । किनकी नेपालको लोकतन्त्र प्रधानमन्त्रीको सनकमा निर्भर रहने अवस्था सृजना भएको छ । यदि संसद पुर्नस्थापना भएन भने नेपाल पटक पटक पुर्ण कार्यकाल पुरा नगरी भंग भईरहने छ ।

नेपालको लोकतन्त्र प्रधानमन्त्रीको सनकमा निर्भर रहने अवस्था सृजना भएको छ । यदि संसद पुर्नस्थापना भएन भने नेपाल पटक पटक पुर्ण कार्यकाल पुरा नगरी भंग भईरहने छ ।

यसर्थ नेपालको दलिय व्यवस्था लाई दिगो र भरपर्दो बनाउन निम्न ३ कुरामा मुख्य जोड दिनुपर्छ । एकः दलहरु भित्रको लोकतन्त्र व्यवस्थित सुदृढ बनाउन, कमिटी प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ । र मुल्य मान्यतमा आधारित बनाउनुपर्छ ।

दुई : सरकार र पार्टीको सञ्चालनका लागि स्पष्ट मुल्य, सिद्धान्तको विकास गरी लागु गरिनु पर्छ । जसले कार्यविभाजनलाई समेत सिद्धान्तकृत गरोस र लागु गरोस ।

तेश्रोः बिधायिकी प्रणालीलाई दिगो बनाउनु पर्छ । व्यक्तिगत महत्वकांक्षाको शिकार हुन दिनु हुँदैन । संसदलाई जनताका सरोकारमा आाधारित बनाउनु पर्छ । कार्यपालिका प्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रणाली तर्फ लैजान’ पर्छ र निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउन बाध्यकारी तरिकाहरु अपनाउनु पर्छ । यसो भएमा मात्र नेपालमा दलीय व्यवस्थालाई दिगो बनाउन सकिन्छ । अन्यथा यस व्यवस्था प्रतिनै बितृष्णा पैदा हुँदै जानेछ ।