वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताको लागि संघर्ष गरौं

२६ वर्ष पहिला शुरु गरेको माओवादी जनयुद्ध र त्यसले उठाएका एजेण्डाहरुलाई राष्ट्रिय एजेण्डा बनाएर नेपाललाई नयाँ जनवादी गणतन्त्रमा बदल्न सकेको भए अहिले देशको यस्तो दुर्दशा हुने थिएन । त्यो राजा फाल्ने आन्दोलन मात्र थिएन । नेपाली समाजको विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, सामाजिक, लैङ्गिक लगायत सम्पूर्ण उत्पिडनको अन्त्य गर्दै सम्मुन्नत राष्ट्र बनाउने आन्दोलन थियो । जनयुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको लागि मात्र थिएन । यो त मुठ्ीभर सामन्त र उनीहरुका दलाल बाहेक सबैका लागि थियो ।

अझै भन्ने हो भने सामन्त र दलाललाई पनि बदलेर समान र सम्मानभावका साथ देश विकासमा सबै एकजुट बनेर होमिने आन्दोलन थियो । तर मानिस त्यस्तो अजीव प्राणी हो जसको निहित स्वार्थी भोकको सिमा नै हुँदैन । जस्तासुकै गलत गतिविधी गरेर पनि आफूलाई अरुभन्दा माथि देखाउनुपर्ने जुन गलत प्रवृत्ति छ यो नै सबैभन्दा जड समस्या हो । व्यक्ति अरुभन्दा माथि र विशेष देखिनुपर्ने, पार्टीलाई अरुभन्दा ठूलो बनाउनुपर्ने, माथिल्लो पदमा सबै जना बस्नुपर्ने, आफूभन्दा अरुलाई विश्वास नगर्ने, एउटा देशभन्दा अर्को देश उच्च देखिनुपर्ने, आफ्नो धर्म संस्कृति अर्कोलाई लाद्नुपर्ने र स्वीकारेन भने दमन गर्दै युद्ध थोपर्ने प्रवृत्ति अहिले हावी छ । संसारमा सबैभन्दा विध्वंस मच्चाउने साधन भनेको हतियार हो । त्यो नै अहिलेको विश्व बजारको प्रमूख उद्योग बनेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा नेकपा माओवादीले जनयुद्ध स्थगन गरेर शान्तिप्रकृयामा ल्याउन सफल भएको भन्दै थुप्रै दलहरुले भोजभतेर गरे । त्यसैलाई उनीहरुको राजनीतिक एजेण्डा बनाए । ती दलहरुले अहिले जवाफ दिन पर्‍यो । शान्तिप्रकृया पछिको १६ वर्षमा नेपालमा के के परिवर्तन भयो ? मुख्यत: नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन एमालेले भन्न सक्नुपर्यो । हिजो सर्वहारा वर्गको नेता बनेर चप्पल पड्काउँदै हिड्नेहरुलाई कसरी अर्बपति र खर्बपति बनाइयो ?

अहिले केपि ओली, प्रचण्डको मात्र कुरा होइन । के कांग्रेस भ्रष्टाचार रहित पार्टी हो ? कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता जन्मिदै करोडपति अर्बपति थिए ? एमालेको नेता कार्यकर्ता जन्मिदै अरबपति थिए ? हिजोका जनयुद्धको समयमा जनताले जोहो गरिदिएको रकमले चप्पल फड्काएर हिड्ने नेता कार्यकर्ताहरु अहिले कसरी करोडपति भए ? शान्ति प्रकृयामा ल्यायौं भन्नेले भ्रष्टाचार गर्न, दलाली गर्न, बलत्कारीको संरक्षण लगायतका तमाम विकृती गर्न प्रशिक्षण दियौं भन्न पनि सक्नपऱ्यो । हिजो रोल्पामा जनयुद्धको विगुल बज्दा काठमाडौंका भ्रष्टाचारी काँप्थे । आज कसले बढी भ्रष्टाचार गर्न पाउने भन्ने प्रतिस्पर्धामा संसद विघटन भएको छ । यो व्यक्तिको दोष नभएर व्यवस्थाको दोष हो ।

यो पार्टी वा त्यो पार्टीे नभनी नेपालको वर्तमान अवस्थालाई हेऱ्यौं भने धनीलाई चैन गरीबलाई ऐन भन्ने भनाइ लागु भइरहेको छ । भ्रष्टाचारका आरोपी, दलालहरु, बलत्कारका आरोपीहरु, तस्करहरुलाई खतरा भएपछि सुरक्षाको लागि राजनैतिक दलमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । किनकी तिनीहरुसंग पैसा छ र संसदीय व्यवस्थामा पैसा हुने निर्वाचित हुन्छ । नेपाली जनताको जनजीवनमा यति धेरै समस्या बाहिर छताछुल्ल भएको छ ।

व्यक्ति व्यक्तिको समस्यासम्म पुग्ने हो भने झन विकराल छ । विहान बेलुकाको खाना जोहो गर्न, बिरामी भए उपचार खर्च बचत गर्न, छोराछोरी पढाउन, वर्षमा आउने चाडपर्व राम्रोसँग मनाउन, छोराछोरीको बिहेबारीको लागि बचत गर्न लाखौं परिवारले गरिरहेको कडा परिश्रम तथाकाथित राजनीतिक दलका नेताहरुलाई थाहा छैन ? भोट माग्ने बेलामा नेतालाई उनीहरुका तीन पुस्तेसम्म थाहा हुन्छ । दैलो दैलोमा पुगेर नमस्ते गर्दै हिंडेका हुन्छन । ती विवस जनताको भावना माथि खेल्ने, मजाक उडाउने, झुठा सपना देखाएर जनतालाई भोट वैंक बनाउने र फेरी पाँच वर्षका लागि भ्रष्टाचार गर्ने बलियो र वैधानिक आधार बनाउने भन्दा नयाँ के दियो यो ब्यवस्थाले ? राजनीति गर्ने नेताहरुले निजी स्कूल, अस्पताल बनाएर १८ घण्टा श्रम गर्ने जनताले जम्मा गरेको पैसा लुट्ने, निर्वाचनको बेलामा तिमीहरुलाई गास, बास, कपास र स्वास्थ्य शिक्षा नि:शुल्क दिन्छौं भन्दै झुक्याउने, यी कुराहरु त लोकतान्त्रिक संविधानमै छ । अन्यले नगरे पनि हाम्रो घोषणा पत्रमा छ, हामी गर्छौं भनेर जनताको विवसतामा खेल्ने, एक छाक मासु र भातमा फकिने जनताको भावनामा खेलेर राज गर्नेहरुको यस्तो लुटतन्त्र हामीले कहिलेसम्म सहेर बस्ने ?

भर्खरै मात्र मलेशियाबाट १८ युवाहरुको सामूहिक शव नेपाल लैजाने परिस्थितिको सृजना गर्ने ती मृतक युवाहरु हुन् कि नेपाल सरकार हो ? गरीब जनता बिहान बेलुका खान नपाएर भोकभोकै मरेका छन् के दोष मर्नेहरुको हो ? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारको जिम्मा लिन नसक्ने सरकार र व्यवस्थालाई हाइहाई गर्ने हो ? राज्यको प्रकृति र व्यवस्थाको बारेमा ज्ञान नभएका, व्यवस्था परिवर्तनशील हुन्छ र विकास मूल प्रवाहको योजना राज्यले ल्याउने हो भन्ने थाहा नपाएका, आफ्ना दु:खको दोष अदृष्य शक्तिलाई दिने निर्दोष जनतालाई माध्यम बनाएर लुट मच्चाएको तमासा बुद्धिजिवी र युवाहरुले कहिलेसम्म हेरेर बस्ने ? विश्वका अधिकांश देशमा सदियौं पहिले नै सामन्तवादको अन्त्य भएको हो ।

नेपालमा सामन्तको अन्त्य भर्खरै भए पनि सामन्तवादको अंशहरु अझै बाँकी छन् । हिजो जनयुद्धले राजतन्त्रको अन्त्य गर्न ठूलो भुमिका खेल्यो । तर जनयुद्धका प्रमूख नेतृत्व प्रचण्ड राजतन्त्रको अन्त्यपछि राजतन्त्रले संस्थागत गरेको विकृति बदल्न तर्फ लागेनन् बरु उनी आफैं त्यसमा बिलीन भए । त्यसैले नेपालको अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाममा र संविधानमा मात्र सिमित भयो । नेपालमा विकसित राजनैतिक घटनाक्रमले यो दलाल तथा संसदीय व्यवस्थात पूर्णत: असफल प्रमाणित गरेको छ । यो व्यवस्था र संरचनाबाट मान्छे जन्मेपछि उमेर बढ्दै जान्छ जस्ता स्वाभाविक रुपमा हुने विकास भन्दा अर्को सम्भावना छैन । त्यसैले नयाँं विकल्प खोज्नु पर्छ ।

अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एकिकृत जनक्रान्तिको कुरा गरेको छ । भ्रष्टाचारको पूर्ण रुपमा अन्त्य, क्रान्तिकारी भूमीसुधार, विधिको शासन जनमुखी प्रशासन, सामाजिक भेदभावको अन्त्य, जातीय क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक उत्पिडनको अन्त्य, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास जस्ता राजनैतिक एजेण्डाहरु छन् । त्यसका लागि राजनैतिक दलका सबै केन्द्रीय सदस्यको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, सबैलाई काम र काम अनुसारको दाम, नेताहरुलाई क्षमता अनुसारको काम र आवश्यकता अनुसारको दाम, कार्यकर्ताहरुलाई क्षमता अनुसारको काम, आश्यकता र क्षमता अनुसारको दाम लागू गर्ने, नेपालमा राणाकालदेखि हालसम्मका राज्यको मुख्य ओहदामा रहेर कर्मचारीहरुले कब्जा गरेका जग्गा, भ्रष्टाचार गरेका सम्पत्ति तत्काल राष्ट्रियकरण गर्ने, नेपालका पुँजीपतिहरुले व्यापारबाट कमाएको विशुद्ध नाफा बाहेक कालो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, सबै खाले ब्यापार ब्यवसायलाई सरकारले कर प्रणालीको दायराभित्र ल्याउने, स्वास्थ्य शिक्षा नि:शुल्क गराउने उसका राजनीतिक एजेण्डाहरु छन् । यी कुराहरु वर्तमान संविधानले पनि गर्न सक्ने भनेर देखाइएको छ । तर यो व्यवहारमा लागु हुँदैन । किनकी यो राज्यसत्ता र संविधान व्यक्ति विशेषले व्याख्या र लागु गर्छन् । जनतालाई विद्रोहमा जानबाट रोक्नका लागि भ्रम दिन मात्र यी विषयहरु संविधानमा उल्लेख भएका गरेका छन् । यो त पल्लो घरमा बास्मती चामल पकाएको बास्नाले वल्लो झुपडीका छिमेकीले ६ महिना खान नपर्ने भनाइ जस्तै हो यो संविधान ।

सैद्धान्तिक हिसाबले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताको उठान गरेको छ । माथि उल्लेखित राजनैतिक एजेण्डा र वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताको कुरा उठाएकाले नेकपालाई प्रतिबन्ध गरेको भन्ने कुरा सरकारको तर्फबाट सुनिंदैन । नेकपाले विशेषत: भ्रष्टाचार र करछलीका विरुद्ध राजनैतिक अभियान शुरु गर्‍यो । भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नको लागि सरकारलाई ज्ञापन पत्र दियो । भ्रष्टाचारको विषयमा प्रचार प्रसार गर्‍यो । कर छलीको विषयमा हरेक नेपाली जनतालाई जानकारी दियो । अदालतमा मुद्धा चलायो । बुद्धिजिवी र जागरुकहरुको माझ अन्तरकृया गर्‍यो । काठमाडौंमा हजारौं जनताको सहभागितामा सभा गरेर विरोध प्रदर्शन गर्‍यो । सरकारले नसुने पछि वैधानिक आन्दोलनको उच्च रुप नेपाल बन्दसम्म आह्वान गर्‍यो ।

यहि अभियानमा एनसेलको करछलीको विषय प्रमूख रुपमा बाहिर आयो । किनकी त्यो करछलीको अर्बौ रुपैयाँ विदेश जाँदै थियो । तर सरकारले एनसेलसँग कर लिन भन्दा झन उसलाई संरक्षण गर्दै गयो । सरकारले एनसेललाई कारबाही गर्ने त परैको कुरो वैधानिक रुपमा पाउने कर पनि नलिने देखेपछि त्यो संस्थालाई बन्द गर्ने अभियानमा नेकपा लाग्यो । त्यसैले मानवीय क्षती नहुने र ब्यक्ती लक्षित होइन कि संस्थाको भौतिक वस्तुमाथि जनस्तरबाट कार्वाही अगाडि बढायो । त्यस क्रममा एनसेलको टावरहरुमा क्षति पुग्यो । दुर्घटनाबस २ जनाले ज्यान गुमाए । त्यो पनि टावर सुरक्षा गार्डको असावधानीका कारण घटना हुन पुग्यो । दुर्घटनाबस भएको मानवीय क्षतिको मुद्धामा हाल नेकपाका करिब ११ सय नेता कार्यकर्ता प्रहरी हिसासत वा जेलमा बसिरहेका छन् । नेकपा माथि प्रतिबन्ध लगाएपछि पार्टीले अन्य खुल्ला गतिविधी गर्न पाएन । भ्रष्टाचार र विकृतिको विरुद्ध आवाज उठाउने मुख्य शक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले भ्रष्टाचारीहरुको बाटो खुला गरिदियो ।

अहिले सरकारी तवरबाटै खुलेआम भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ । त्यसैले अहिलेको राजनैतिक विकृतिलाई न्युनिकरण गर्न र नयाँ विकल्पको लागि नेकपा माथिको प्रतिबन्ध खुल्ला गरेर सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गर्न जरुरी छ ।

भ्रष्टाचारी र बलत्कारीलाई विरोध र कारबाही गर्न मेरो पार्टीको हो कि होइन भनेर कुरेर बस्ने ? सबैखाले विकृतिको विरुद्ध बोल्न कुनै पार्टी बिशेषलाई कुरेर बस्ंयौ भने देशमा कहिल्यै परिवर्तन हुन सक्दैन । किनकी तमाम विकृति वर्तमान ब्यवस्था र त्यही ब्यवस्थाका ठेकेदारका रुपमा काम गरिरहेका राजनीतिक दलबाट भइरहेको छ । सत्ताको चुनौतिको रुपमा खडा भएको नेकपालाई प्रतिबन्ध गरेको छ र आम जनताले निरासा ब्यक्त गरिरहेका छन् । विरोध त भइरहेको छ । तर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने कोहि छैन ।

विप्लव नेकपाले उठाएका विषयहरु सहि छन् । तर उनले हिंसाको बाटो छोड्न पर्छ भन्ने मनोभावना देखिएको छ । यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने नेकपा हिंसावादी होइन । राजनीतिक शक्तिलाई हिंस्रक बनाउने प्रमूख हात राज्य सत्ताकै हो ? नेकपाले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरुन्जेल सरकारले एकपटक पनि उनिहरुको माग प्रति ध्यान दिएन । केहि दुर्घटनाबस भएका घटनाले हिंसाको प्रतिनिधित्व गर्दैन । वैधानिक र कानुनी बाटो बन्द गरी आक्रमण गरेपछि प्रतिरोध हुनु हिंसा होइन ।

केपी ओली अहिले एकातिर पुनरुत्थानवादीहरुसँग साँठगाँठ गर्ने र अर्कोतिर विप्लवसँग पनि समाजवादी सत्ताको ड्राफ्ट बनाएर अगाडि बढौं भन्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन् भन्ने सुनिएको छ । अब उनले पुनरुत्थानवादीहरुसँग साँठगाँठ गरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सिध्याउन केहि कू गरे भने हिंसा हुनसक्छ भनेर विद्रोह नगरी बस्ने ? त्यसैले हिंसा बाध्यात्मक परिस्थिती हो । कसैले रहरले गर्दैन । एकिकृत जनक्रान्तिले स्थापना गर्ने सरकार संघीय जनगणतान्त्रिक सरकार हो र त्यो वैज्ञानिक समाजवादी ब्यवस्था हो । त्यो सत्तामा जनता र देशको सुरक्षाको लागि जनसुरक्षा दल र जनसेना हुन्छन् । त्यसको अर्थ भनेको राज्यसँग सेना हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता हो । राज्यसँग सेना हुन्छ भन्ने आधारमा यो क्रान्ति हिंसात्मक मात्रै हुन्छ भनेर बुझ्न हुँदैन ।

क्रान्ति सामाजिक परिवर्तन गर्ने साधन हो । सबै पक्ष अग्रगामी एजेण्डामा लाग्ने, देश र जनताको पक्षमा केन्द्रित हुने हो भने तत्कालै सर्वदलीय सरकार गठन गरी शान्तिपूर्ण ढंगले समाजवादी बाटोमा अगाडी बढ्न सकिन्छ । नेपाली जनताको उन्नतीको लागि सबै पक्ष लचक भएर नेपाली विशेषतामा सामाजिक सत्ता निर्माण गर्न पनि सकिन्छ । सबै नेपाली एक हुने हो भने नेपाली जनताको अधिकारको अगाडी कुनै विदेशी शक्तिले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । अन्य देशहरु व्यापारिक प्रतिस्पर्धामा रहेकाले नेपालले त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा पनि सहजै लिन सक्छ । त्यसपछि मात्रै नेपालले विश्वसामू आफ्नो अस्तित्व निर्माण गर्न सक्छ । त्यसैले हामी सबैले जनताको पक्षमा, अन्यायको विपक्षमा, सत्य र न्यायको पक्षमा आवाज उठाऔं ।