राजनीतिक झन्डा बोकेर गरिने पत्रकारिता ब्यवशायिक मान्न सकिंदैन- गजेन्द्र बुढाथोकी

नेपाल पत्रकार महासंघको यही चैत २५ गते केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि प्रदेश र शाखाहरूको पनि निर्वाचन एकै पटक सम्पन्न हुँदैछ । महासंघकै इतिहासमा पहिलो पटक सबै सदस्यले प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पत्रकार महासंघको केन्द्रीय अध्यक्षका लागि गजेन्द्र बुढाथोकीले श्रमजीवी, व्यवसायिक, पेशाकर्मी पत्रकारहरूका तर्फबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । २०५२ सालदेखि पत्रकारितामा निरन्तर संलग्न बुढाथोकीले महासंघलाई दलीय सिन्डिकेटबाट मुक्त गराउँदै वास्तविक श्रमजीवी, पेशाकर्मी पत्रकारहरूको नेतृत्व स्थापना गर्ने, महासंघको शुद्धीकरण गर्ने र यसलाई पुनर्संरचना गर्ने लगायतका मुद्दा उठाएका छन् ।

पत्रकार महासंघका सबैजसो अधिवेशनहरुमा ठुला राजनैतिक दलहरुले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा आफु निकटका पत्रकारहरुलाई मैदानमा उतार्ने गरेका छन । यसपाली पनि महासंघ यो रोगबाट मुक्त हुन सकेको छैन । पदका आकांक्षीहरु कती पार्टीहरुको बैठकमा ब्यस्त छन भने कतिले आफु आवद्ध रहेको पार्टीको निर्णय पर्खिरहेका छन । त्यसैले यो अन्तर्वार्ता प्रकाशित हुँदासम्म पार्टीको निर्णयलाई पर्खिरहेकाहरु कसैको पनि उम्मेद्बारी घोषणा भएको छैन ।

बुढाथोकी मात्र यस्ता उम्मेद्वार हुन जसले दुई हप्ता अगावै आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन र यि पत्रकार अहिलेसम्म पार्टीका कुनै पनि नेताको दैलो चियाउन पुगेका छैनन । यिनले भनेका छन- मेरो उम्मेद्बारी राजनैतिक दलहरुको सिन्डिकेटका विरुद्धमा हो । प्रस्तुत छ यिनै जोशिला पत्रकार बुढाथोकीसँग नेपालप्लसले गरेको कुराकानीको संपादित अंश ।

उम्मेद्बारी घोषणा गरिसक्नु भयो, पत्रकारहरुको हितका लागि के छन नयाँ कुरा ?

यो २००८ सालमा स्थापना भएको संस्था हो । त्यो बेला देखी अहिलेसम्म आइपुग्दा पक्कै पनि यसको दायरा फराकिलो भएको छ । करिव १० हजार कृयाशिल पत्रकारहरु महासंघमा आवद्ध छन । तर अहिलेसम्म के हुँदै आएको छ भने यति ठुलो संस्थाको नेतृत्व कहिले बल्खुबाट, कहिले सानेपाबाट त कहिले वालुवाटारबाट चयन हुँदै आएको छ । यती फराकिलो संस्थाका हजारौं सदस्यहरुले तिनै ब्यक्तिहरुलाई नेता मान्ने बाध्यता रहेको छ । यो त कुनै न कुनै रुपमा तोडिनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

अर्को कुरा के हो भने हामीले पछील्लो एक वर्षलाई हेर्यौं भनेपनि कोभिड-१९ का कारणले करिव ३५ सय पत्रकार साथीहरुले आफ्नो जागिर गुमाए .  साना संचार संस्थानहरु संकटमा परे । ठुला संचारगृहहरुले आफ्न केही प्रकाशनहरु बन्द गरे र श्रमजिवी पत्रकारहरुलाई जबर्जस्ती जागिरबाट निकालियो । संकट आइपर्‍यो ।  मालिकहरुले आफ्ना प्रकाशन बन्द गरे । उनिहरु सुरक्षित भए ! खोइ त पत्रकारहरु सुरक्षित भएको ? सडकमा पुगेका पत्रकारह्हरुले शुरु गरेको संघर्षमा छाता संगठनले नेतृत्वदायी भूमिका वहन गर्न सकेन । किन यस्तो हुन्छ ? किनभने महासंघमा पेशागत श्रमजिविको भन्दा दलिय स्वार्थ बढी भएका ब्यक्तिहरुको भूमिकाले गर्दा श्रमजिवी पत्रकारको आवाज दबिएको छ । मेरो उम्मेद्वारी त्यही आवाज बुलन्द बनाउनका लागि हो ।

यसका लागि के छन मुख्य एजेण्डा ?

महासंघको भूमिकालाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ । किनभने महासंघले अहिलेसम्म श्रमजिवी पत्रकारहरुको पेशागत हकहितका लागि जतीपनि कुरा उठाएको छ ति आफ्ना ठाँउमा ठीक र सहि छन । तर जतिबेला कार्यन्वयन गर्ने र एक्सनमा जाने कुरा हुन्छ त्यतिबेला ति कुराहरु दलिय स्वार्थले प्रेरित हुन्छन् । जब यस्तो संस्थामा राजनैतिक दलका कुराहरु हावी हुन्छन् त्यसले पक्कै पनि हाम्रो पेशालाई मर्यादित बनाउन सक्दैन । यहीबाट शुरु हुन्छ शोषण र असुरक्षा । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा महासंघको जिल्ला देखी केन्द्रसम्म पुनर्संरचना हुनु जरुरी छ । यो काम कुनै दलको उम्मेद्वार बनेर संभव हुँदैन । अब महासंघको बिकेन्द्रीकरण जरुरी छ । तलदेखी माथिसम्म ट्रेड युनियन अधिकार स्थापना आवश्यक छ । श्रमजिवी पत्रकार ऐन पालना गर्नका लागि संचारगृहहरुलाई दवाव दिनका लागि गतिलो संरचना बनाउनु पर्दछ । मलाई थाहा छ यो काम मैले गर्न सक्छु ।

संचार गृहहरुका पनि आफ्ना समस्या होलान, तिनलाई कसरी संवोधन गर्ने त ?

यहाँ कर्पोरेट हाउसहरुको कस्तो देखिएको छ भने मिडिया सँधैभरी घाटामा देखाइरहने तर संचालकहरु सँधै नाफामा रहिरहने । यो किन भएको छ भने कर्पोरेट हाउसहरुमा मिडिया प्लान नै छैन । उनिहरुसँग संस्था ब्यवस्थापनको वित्तिय योजनानै नभएको देखियो । दसौं वर्षसम्म चलेका संस्थाहरु ६ महिनाको संकट धान्न नसकेर बन्द हुनु भनेको ब्यवस्थापकिय कमजोरी हो । पत्रीका घाटामा देखाएर आफु धनी बन्ने जुन कुरा छ त्यसले बिगारेको बानी हो ।

ओके, तै पनि गुनासा त छन मिडिया हाउसका पनि ! कसैले न कसैले त तिनलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्‍यो ! तपाईं पत्रकार महासंघको अध्यक्ष हुनु भयो भने श्रमजिवी पत्रकार, मिडिया हाउस र सरकारको विचमा त्रिपक्षिय छलफल गर्न सक्नुहुन्छ ?

मैले भनीरहेको कुरा यही हो । म यो भन्दिन कि मिडिया हाउसहरु समस्यामा छैनन् । उनिहरुका पनि समस्या होलान् । आर्थिक कठिनाई हुन सक्लान् । तर महासंघले त्यस्ता एकिकृत योजना सहितको प्याकेज अगाडि बढाउन सक्छ । यो भनेको के भने नेपालमा वार्षिक ९ अर्ब रुपैयाँको बिज्ञापन कारोवार हुन्छ भनिएको छ । यसलाई मात्र एकिकृत गरेर संस्थागत संरचनामा लैजाने हो भने मात्रै पनि ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुन सक्छन । अर्को कुरा सरकार भनेको हामी सबैको अभिभावक हो । उसलाई तैले आफ्नो अभिभावकत्व पुरा गर्नुपर्छ भनेर सचेत गराइरहनु पर्दछ । श्रमजिवी पत्रकारको हकहितको लागि सोलिड कुरा लैजाने भनेको महासंघले नै हो । आजसम्म यि कुराहरुमा किन पहल गरिएको छैन मैले बुझेको छैन । मलाई ठ्याक्कै थाहा छ- श्रमजिवी पत्रकार र संचालकहरुको विचको समस्या ।

श्रमजिवी पत्रकारहरुको जागिर विमा कत्तिको सम्भावना छ नेपालमा ?

एकदम सकिन्छ । तर यसको मुख्यविन्दु भनेको सरकार हो । यसमा पक्कैपनि महाँसंघले भूमिका खेल्न सक्छ । यो हामीले गरिहाल्नुपर्ने कुरा पनि हो । किनभने अहिले कोभिड-१९ को महामारिका बेला श्रमजिवी पत्रकारहरु जुन हिसावले विस्थापित गरिए त्यसले जागिर विमाको आवश्यकता झन बढेको महशुस भएको छ ।

तपाईं अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो भने श्रमजिवी पत्रकारहरुको जागिर विमाका लागि पहल गर्नुहुन्छ ?

पक्कै पनि गर्छु । किनभने यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो । अर्को कुरा सरकारले मिडियालाई दिने वजेटमा पनि ब्यापक दुरुपयोग भएका कुरा बाहिर आइरहेका छन । यसलाई मात्र ब्यवस्थापना गर्न सकियो भने श्रमजिवी पत्रकारका पेशागत हकहित धेरै कुरा समाधान हुन्छन् ।

अघी हामीले कुरा गरे अनुसार, महासंघमा चरम राजनीति छ । यस्तो अवस्थामा राजनीति पार्टीमा आवद्ध नभएका ब्यक्तीलाई चुनाव जित्न कत्तिको सजिलो होला  ?

पत्रकार विशुद्ध रुपमा पेशा प्रती इमान्दार हुनु पर्दछ । मुख्य कुरा यही हो । पत्रकार महासंघमा आवद्ध अधिकांश सदस्य आफ्नो पेसाप्रती इमान्दार छन् । उनिहरु कसैले पनि महासंघ भित्र दलिय राजनीति हावी भएको रुचाएका छैनन् । त्यसैले मैले आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा गरेपछी धेरै साथीहरु उत्साहित हुनुभएको छ । जसले मलाई अझै उर्जा मिलेको छ । पत्रकारको आस्था भोट खसाल्ने बेलामा मात्र देखिन्छ । अब समय परिवर्तन भएको छ । यो कुरा केहीलाई छोडेर सबै पत्रकारलाई थाहा छ । राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोकेर गरिने पत्रकारिता ब्यवशायिक मान्न सकिंदैन । यो स्थापित भएको कुरा हो । त्यसैले मेरो जित सुनिष्चित छ । यसपटक महासंघमा दलिय सिन्डिकेट तोडिने वाला छ ।

तपाईंको शारिरिक अपांगताका कुरा गरेका छन कतिले ! कुनै पनि संस्थाको नितीनिर्माण तहमा पुग्नका लागि शारिरिक अपांगताले कत्तिको असर पार्छ ?

खासमा कुनै मान्छेको शारिरिक अपांगताले त्यो तहमा पुग्न असर पार्दैन । यो मान्छेहरुको सोचको कुरा हो । मैले यस विषयमा धेरै लडेको छु । अब विस्तारै मान्छेहरुको सोच परिवर्तन हुँदैछ । सांगो ब्यक्तीले गर्न नसकेको काम मैले गरेर देखाउनु छ । त्यसैले मलाई अवसर र चुनौती दुबै छन्। म मान्छेहरुलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु । जर्मनीमा एकजना नेता हुनुहुन्थ्यो वल्फगाङ्ग साउब्ले । उहाँ पनि शारिरिक रुपले अपांग हुनुहुन्थ्यो, गृह मन्त्री हुनु भो- अर्थमन्त्री हुनु भो । आफ्नो काममा निकै सफल । मैले यत्ती भन्छु, अपांगता भनेको मान्छेको सोच हो । सोच कमजोर हुन्छ । अपांगता भएका ब्यक्तिमा चुनौतिलाई थेग्न सक्ने क्षमता बढी हुन्छ । अरुले भन्दा राम्रो काम गर्ने भोक लागिरहन्छ ।