फ्रान्समा वरिष्ठ पदमा महिला कोटा ३० प्रतिशत बढाउनुपर्ने विधेयक संसदद्वारा अनुमोदन
फ्रान्सको राष्टिय सभा संसदले कम्पनी व्यवस्थापनको उच्च पदमा महिलाहरुको कोटा बढाउनुपर्ने विधेयकलाई अनुमोदन गरेको छ ।
फ्रान्सेली प्रतिनिधिहरूले बुधवार साँझ १,००० भन्दा बढी कर्मचारी भएको कम्पनीमा शासकिय निकायका सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व गर्न महिलालाई वरिष्ठ कार्यकारी पदमा कम्तिमा ३० प्रतिशत महिला नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ । सन् २०३० सम्ममा त्यस्ता कम्पनीले यो नियम पालना गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरि यो कोटालाई सन् २०३० सम्ममा बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने छ ।
महिला र पुरुषहरू बीचको वास्तविक आर्थिक र व्यावसायिक समानताको लागि राष्ट्रिय सभा संसदले एउटा एलआरईएम बिलको लागि बुधवार मतदान गरेको थियो । मतदानमा ठूला कम्पनीको व्यवस्थापन पदमा बढी महिलाको लागि कोटा दिने प्रतिज्ञा गरिएको छ ।
यो सहमतिलाइ ६१ जनाको भोटले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो । यो अब प्रतिनिधी सभामा पठाउनु पर्छ । अधिकारीहरुका अनुसार प्रतिनिधी सभाबाटपनि यो प्रस्ताव अनुमोदन हुने छ ।
“होइन, महिलाको काम एक सहायक गतिविधि हैन । पुरुष जसरिनै महिलालाई उनीहरूको आर्थिक निर्णयको अधिकारमा मान्यता दिइनुपर्दछ । किनकि पुरुषले जसरि र जत्तिनै महिलाहरू हाम्रो देशको धनसम्पत्ती, आर्थिक योगदानमा सहभागि हुन्छन्” फ्रान्सको एसोन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद मारी-पियर रिक्सेनले आफ्नो ट्विटरमा उल्लेख गरेकि छन् ।
ला रेपुब्लिक अँ मास (राष्ट्रपती एमानुयल माख्रोंको पार्टी) कै अर्कि सभासद लरेन्स ट्रान्सटोर ईनार्टले यो प्रस्तावले पुरुष र महिला बीचको समानतामा काम गर्न जारी राख्न यसले सम्भव बनाउँने र त्यसकोलागि यो विधेयक रेखांकित गरेको उल्लेख गरेकि छन् ।
“कोटाले कहिलेकाँही चिन्ता खडा गर्दछ । तर मानसिकतामा गहिरो जरा गाडेको असमानतासित जोडिएको ढिलाइलाई समेट्नु आवश्यक छ” महिला र पुरुष समानताकालागि मन्त्री एलिजाबेथ मोरेनोले भनिन्” बांगोटिंगो र असमानताले जेलिएको समाज धेरै हिसाबले पितृसत्तात्मक, लैंगिकवादी र विभेदकारी नै रहेको छ । तर यसले धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ ।”
संसदले अनोमोदन गरेको उक्त विधेयक पूनर्लेखन र सुधार गरिएको थियो । यस विधेयकको बुँदा ७ मा सन् २०२७ सम्ममा एक हजार कर्मचारी हुने कम्पनीमा वरिष्ठ अधिकारी र शासकीय निकायका सदस्यहरूमध्ये कम्तिमा ३० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने छ । सन् २०३० सम्ममा त्यसलाई ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
यी मध्यम वा ठूला कम्पनीहरूले सर्वप्रथम बृद्धि गर्ने कार्यकारी पदहरुमा हरेक वर्ष प्रतिनिधित्वमा सम्भावित भिन्नता कति छ महिला र पुरुषहरू बीच भन्ने सूची प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।
सन् २०३० देखि दुई वर्षको अधिकतम अवधिभित्र उनीहरूले ४० प्रतिशत वरिष्ठ अधिकारीको नियम पालना गर्नुपर्नेछ । लागू नगर्ने कम्पनीहरुमाथि वित्तीय दण्ड लागू गर्ने हिसाबले सामूहिक तलबको १ प्रतिशतसहित तिर्नुपर्ने छ ।
सम्भावित दण्डको स्विक्रिति गर्नुअघि श्रम निरीक्षकले कम्पनीहरूको स्वैच्छिकता र उनीहरूको क्रियाकलापका क्षेत्रहरू पनि निरिक्षण गर्ने छन् । जस्तै, निर्माण र ईन्जिनियरिङको विशेष गरी पुरुषहरुको संख्या बढि भएका क्षेत्रमा तिनले निगरानी बढाउने छन् ।
तर महिलाहरुको संख्या बढाउनकालागि भैरहेका पुरुषहरुको उच्च पदबाट राजिनामा दिन लगाउनुपर्ने संभावनाले थप समस्या स्रिजना गर्नसक्ने तर्फपनि आवाज उठेको छ । केहिले व्यवशायिक छनौटको क्षेत्रमा लैंगिक पूर्वाग्रह निम्त्याउनाले त्यसका बिरुद्द लड्नुपर्ने भनाईपनि केहिको छ ।
तर सभासद मारी-पियर रिक्सेनले त्यसलाई गलत तर्क भनेकि छन् । उनको तर्क छ, ‘कम्पनीहरुलाई प्रशस्त समय छ । सन् २०३० बाटपनि अझै दुई वर्ष उच्च पदमा महिलाहरु नियुक्त गर्ने समय रहेको, त्यो समयसम्ममा धेरै उच्च पदका पुरुषहरु सेवा निब्रित्त भैसक्ने, नयाँ पद स्रिजना हुने र धेरैले कम्पनी छोड्नाले समस्या नहुने तर्क दिएकि छन् ।
