वायुसेवा ‘निजिकरण नगर्न’ अदालतको आदेश, महाप्रवन्धक भन्छन् ‘यो हुँदै होइन’
नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालिन अध्यक्ष तथा निगम सुधार कार्यदलका संयोजक शुशिल घिमिरेले ‘आरए संचालनमा आएको छ दशक लामो अनुभव आधारमा मात्र होइन, पछिल्लो अवस्थाको प्रत्यक्ष अवलोकनले निगम संस्थानकै रूपमा चल्ने सम्भावना छैन भन्ने प्रष्ट देखाएको’ भन्दै निगमलाई तत्काल निजीकरण गर्नुपर्ने भनी दिएको प्रतिवेदन सेलाइसकेको छैन । भएको एउटै सरकारी ध्वजाबाहक समेत बिक्री गर्ने र आफ्नो व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउने ध्याउन्नमा लागेका निगमका महाप्रबन्धक डीमप्रसाद (प्रकाश) पौडेल सहितका केही पदाधिकारी भने ‘निगमलाई कहिल्यै पनि निजीकरण गरिने छैन’ भन्दै हाकाहाकी ढटुवा काम गरिरहेका छन् ।
यही विषयमा अहिले निगममा बिरोध कार्यक्रम चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको निजीकरणसम्बन्धी कार्य यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्य ‘जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्न’ भन्ने सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिंदै अदाललते अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
अधिवक्ता आतिश कार्कीले वायुसेवा निगम निजीकरण गर्ने सरकारको तयारी रोक्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
पछिल्लो पटक सुशील घिमिरे अध्यक्ष रहेको कार्यदलले सरकारलाई वायुसेवा निगम निजीकरण गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको सार्वजनिक भएको थियो । सरकारले उक्त कार्यदल २०७६ असोज १ गते गठन गरेको थियो । सुझाव प्रतिवेदनमा निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्न र सरकारको सेयर ५१ प्रतिशत कायम राख्न सुझाइएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि वायुसेवा निगमका कर्मचारी आन्दोलनमा रहेकै बेला सर्वोच्चको आदेशसँगै वायुसेवा निगम निजीकरणका लागि कार्यदलको प्रतिवेदन अगाडि बढाउने कार्य तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ ।
निगममा अहिले चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय र दुइटा आन्तरिक जहाज छन् । कुनै बेला सानो प्राविधिक समस्या आयो भने उडाउन मिल्दैन । त्यसो हुँदा उडान स्थगित हुन्छ । कनेक्टेड फ्लाइटमा कोही जाँदैन । दुई उडानका लागि २-५ जहाज हुनुपर्ने मान्यता छ । तर जहाज थप्ने र उडान विस्तार गर्ने कुरा कुनै सरकारको प्राथमिकतामा परेन ।
संयोजक घिमिरेको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ— निगम हालकै अवस्थामा चलाइरहने हो भने समस्या सल्टिँदैन । हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा व्यवस्थापन परिवर्तन गरिन्छन् । थप जनशक्ति भर्ती गर्ने क्रम चलिरहन्छ । यसले दायित्व मात्र बढाउँछ । परिणाम नोक्सानी बाहेक केही हुँदैन । यो अवस्था अन्त्य गर्न पनि हामीले कम्पनी संचरनामा गएर सरकारी हस्तक्षेप अन्त्य हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं ।
सुझाव प्रतिवेदनमा अगाडी भनिएको छ—निगममा हामीले विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्यायौं भने उसले काठमाडौंबाट संसारका अरू गन्तव्यमा उडान जोड्छ । त्यसो हुँदा नेपाल एयरलाइन्सका उडानहरू बढ्छन् । फाइदा नेपाल एयरलाइन्सलाई मात्र होइन, प्रतिस्पर्धी उडानका कारण नेपाल आउने पर्यटक पनि बढ्छन् । यसको फाइदा समग्र देशले नै लिन्छ । एकातिर एयरलाइन्स पनि बलियो हुने, अर्कोतिर देशले पनि लाभ लिने हुन्छ।
नेपालको ४१ देशसँग हवाइ सेवा सम्झौता भएको छ । तर छ दशकको इतिहास भएको नेपाल एयरलाइन्सको उडान अहिले पनि सीमित देशमा मात्र छ । यो गतिले कहीँपनि पुगिँदैन । यसको समाधान गर्न तत्काल कम्पनीमा गएर साझेदार ल्याउनेतिर जानैपर्छ । यस निम्ति एउटै सर्त भनेको व्यापक छलफलबाट विधि र प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हो ।
तर, यो यथार्थका सामु र अदालतले आफ्नो धारणा राखिसकेका बेला पनि कहिले निगमभित्रका ट्रेड युनियनलाई धम्क्याउँदै र कहिले ‘निगम निजीकरण गरिने होइन’ भन्दै महाप्रवन्धकले ढाँटिरहेका छन् ।
महाप्रबन्धक डीमप्रसादले फेसबुकमार्फत भनेका छन्—‘सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशले निगमको सुधारका कदममा कुनै फरक पर्ने छैन । एक त यो निजीकरण नै होइन, अर्को कुरा नेपाल सरकारले आफ्नो उपक्रम कसरी संचालन गर्ने भन्ने निर्णय दिन नसक्ने कुरा भएन ।’
के यो महप्रबन्धक डीमप्रसादले अदालतले दिएको निर्णयबिरुद्ध र अदालती फैसलाको अपमान हुने गरी राखेको धारणा होइन ?
