ओली सरकारसित वार्ताकालागि बिप्लवका चार प्रमुख शर्त

सर्वोच्च अदालतद्वारा संसद पूनर्स्थापनाको फैसला लगत्तै केपी ओली ‘नेकपा बिप्लव समूह’ सित वार्ता गरेर विप्लवलाई सरकारमा ल्याउने बताउँदै हिँडेका छन् । ओलीको यो भनाईले एकथरी ‘प्रगमनकारीसित बिप्लवले वार्ता गरेको’ भन्दै गुनासो गर्दै हिँडेका छन् । अर्काथरी, अब त विप्लवपनि सरकारमा आ उँछ । ए, कुर्सी पाएपछि छोड्ने को होला र ?’ बाहिर जे जस्ता हल्ला र चर्चा चलेपनि राजनितिको भित्री खेल भने फरक छ । नेकपा बिप्लव समूहले नेकपा ओली समूह सित वार्ताका लागि जनमत संग्रहसहित चार प्रमुख शर्त राखेको छ ।

जनप्रगतिशिल मोर्चा प्रवाशमा नेकपा बिप्लव समूहको निकट जनवर्गिय संगठन हो । यो मोर्चाको युरोप अध्यक्ष बिष्णु भुजेलले ‘विप्लव समूहसित नेकपा माओवादी ओली समूहको वार्ताकोप्रसंग र प्रस्ताव चलेको बताउँदै केहि शर्त राखेको बताए ।

प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र केपी ओली एकसाथ भएर बिप्लव समूहलाई एकै महिनामा सिध्याउने योजना अनुसार प्रतिबन्ध लगाएका थिए । अहिले तिनै नेताहरु छुट्टिएका छन् । उनीहरु एक अर्कालाई सिध्याउन कसिएका छन् । उनीहरु आफैं सिद्दिन लागेकाले बिप्लव समूहकालागि ओलीले फालेको वार्ताको प्रस्ताव बाध्यकारी नभएको भुजेलले बताए । “पहिले सबै मिलेर सिध्याउँछु भन्दा त सिद्दिएन । अहिले बिप्लव समूहलाई सिध्याउँछु भन्नेहरुनै एकापसमै लडेर सिद्दिनलागेका बेला बिप्लव पक्षकलागि वार्ता बाध्यात्मक होइन ।”

बिप्लव समूहमाथि नेकपा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यो समूहको बुझाई के छ भने सधैं प्रतिबन्धित भएर बसिरहनुपनि राम्रो होइन । कम्युनिस्टकै नामको सरकारले कम्युनिस्ट समूहमाथिनै प्रतिबन्ध लाग्नु भावनात्मक हिसाबलेपनि जनतामा राम्रो सन्देश जान्न । त्यसैले ओली पक्ष होस वा अर्को कसैको सरकार बनेरनै किन नहोस् प्रतिबन्ध खुलेको राम्रो हो । त्यसैले यि सबैका आ आफ्नै स्वार्थ भएपनि बिप्लव समूह प्रतिबन्ध हटोस भन्ने चाहन्छ ।

ओलीले विप्लवलाई वार्ता गरेर सरकारमै ल्याउँछु भनेपनि त्यो ओलीको राजनितिक स्वार्थकालागि हो । ओलीलाईनै विप्लव उनको सरकारमा आउँदैनन् भन्ने थाह छ । यस अघि नेकपा माओवादीले निर्वाचन जितेका बेलापनि प्रचण्डले बिप्लवलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए । बिप्लव सरकारमा सहभाहि भने हुँदैनन् भन्ने बुझ्दाबुझ्दैपनि स्वार्थले गर्दा सरकारमा ल्याउने भनिरहेका छन् ।

त्यो नेपाली जनताको मनोबिज्ञासित मिल्नालेपनि हो । कुर्सी र पदकालागि मरिहत्ती गर्ने प्रव्रित्ति रहेकाले ओलीलाई त्यसो भनिदिँदा जनताका आँखामा पत्यारलाग्दो पनि देखिएको छ । तर विप्लवका अप्ठेरा के हुन् भने हाल नामनै भएपनि कम्युनिस्टको सरकार छ । त्यो सरकारमा नजाने । निर्वाचनमापनि नजाने । निर्वाचनमा बिस्वाश नै नगर्ने । पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध यथावत रहने । कम्निस्ट नामधारीले कम्निस्टकै नाममा जनतालाई कम्निस्टबिरुद्द प्रयोग गरिरहने । जनताका अगाडि, अन्तर्राष्ट्रिय जगतका अगाडिपनि केहिपनि नमान्ने जस्तो देखिने हुँदापनि विप्लव पक्षकालागि शर्त सहितको वार्तामा बस्नु आवस्यक देखिएको बिष्णु भुजेल बताउँछन् ।

नेकपा बिप्लव समूहलाई वार्ता बिरोधी, कम्युनिस्टबिरोधीपनि देखिनुभएको छैन । जनताका अगाडि वार्ता र निर्वाचन दुबैको पक्षमा रहेको । ऊल पक्ष जनताका समस्या हल हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने अडान बिप्लव पक्षकालागि प्रमुख हो । नेकपा ओली समूह र प्रचण्ड-माधव समूह दुबैले उनीहरु समाजवादका पक्षमा भनेकाले विप्लव समूहलेपनि समाजवादमा जान र त्यसकोलागि जनमत संग्रह गर्न प्रस्ताव गर्दै वार्ताको पक्षमा रहेको बताएको छ । भुजेलले भने ‘ओली र प्रचण्ड दुबैले पार्टी समाजवादमा जाने भनेका छन् । पूँजीवादी पार्टीमा दुई तिहाइको सरकार हुँदापनि नटिक्ने रैछ भन्ने सिद्द भयो । त्यसैले जनता समाजवाद चाहन्छन् कि पूँजीवाद चाहन्छ भनेर सिधै जनमतसंग्रहमा जानेगरि बिप्लवजीले प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।”

त्यसकालागि बिप्लव पक्षले केहि शर्त ओली सरकारसमक्ष राखेको छ । आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताको बिना शर्त रिहाई । आफ्नो पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, पार्टी कार्यकर्ता र नेतामाथिको झुठा मुद्दाको खारेजी, र सर्वपक्षिय सरकार । त्यहि सर्वपक्षिय सरकारको नेत्रित्वमा पूँजीवाद कि समाजवाद भन्ने विषयमा जनमत संग्रह ।

अकस्मात जहाँ पुग्दापनि किन बिप्लव माओवादीसितको वार्ता र सरकारमा बिप्लव समूहलाई सामेल गराउने कुरो ओलीले उठाइरहेका छन् ? भुजेलको भनाई कथनयोग्य छ । प्रतिनिधी सभा बिघटन गर्दा केपी ओलीले भारत लगायतका शक्तिसित आफूले बिप्लव माओवादीलाई वार्तामा ल्याउने र सरकारमा सामेल गराउने आस्वाशन दिएका थिए । भारतीय पक्षसित निकट हुनपनि राजालाईसमेत समेट्छु भनेका थिए । त्यहि आस्वाशन पुरा गरेको देखाउनपनि ओली वार्ता गर्न खोजेको देखाउन चाहन्छन् ।

तर उनले खासै त्यो आस्वाशन पुरा गर्न सकेका छैनन् । प्रतिगमनलाई अन्तत भारतले साथ दिएन । ‘कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौं’ भन्ने प्रचण्डको भनाईलेपनि भारतले खेल खेलेको र अन्तत ओलीलाई चटाइदिएर प्रचण्ड पक्षलाई साथ दिन खोजेको बुझिन्छ । भारतले अन्तत ओलीलाई पेल्यो र प्रचण्डलाई साथ दियो ।

प्रतिनिधी सभा बिघटन गर्दा जे आस्वाशन बाँडेको त्यो अझैपनि पुरा गर्न सके पासा आफ्नै तिर पल्टिन सक्ने आँकलन ओलीको छ । त्यसैले उनले अन्तिमसम्म भग्मग्दुर बिप्लवलाई वार्तामा तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

यति हुँदाहुँदैपनि बिप्लव समूह भने केपी ओलीले भन्ने गरेको वार्ताप्रति आस्वस्त हुन सकेको छैन । ऊ सशंकित छ । किन ? भुजेल भन्छन् ‘नेकपाका नेता, कार्यकर्तामाथिको झुटो मुद्दा खारेजी भएकै छैन । अदालतले निर्दोष ठहर्‍याएका नेतालाई असालत परिसदबाटै पक्राउ गरिरहेका छन् । पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध खुला गरिएको छैन । जेल तथा हिरासतमा रहेका नेता कार्यकर्ताको बिनाशर्त रिहाई नगरि उनीहरु सिधै बिप्लवसितनै वार्ता गर्ने भन्छन् । उनीहरुले वार्ता गर्ने भनेर विप्लवजीको विवरण लिन खोजेको देखिन्छ ।”

केपी ओली र प्रचण्ड पक्ष दुबैलाई विप्लव साँच्चिकै वार्तामा बसेभने अप्ठेरो पनि छ । किनभने प्रचण्ड-माधवको नेकपा, केपी ओलीको नेकपा र बिप्लव समूहको नेकपा सबैले पार्टी समाजवादमा फड्को मार्ने भनिरहेका छन् । “पूँजिवादी सरकारमा रहेको नेकपा र बिप्लव नेकपा दुबैले समाजवादमा जाने भनेर आएभने त्यो एजेण्डा विप्लवले लीएर धक्का देला भन्ने त्रास छ । “विप्लव आए भने त उनले समाजवादको लाईन समात्छन् । ओली र प्रचण्डलाई गाह्रो पर्छ” भुजेल भन्छन् ।

उनको भनाईमा बिप्लव पक्षका सबै कार्यकर्ताको रिहाई, पार्टी प्रतिबन्ध खुला गर्नासाथ वार्ता हुने संभावना छ । ‘पार्टीमाथिको प्रतिबन्धनै रहे के वर्ता ? कहाँ कसले गर्ने वार्ता ?’ भुजेलले भने ।