आईएलओले रिपोर्ट सार्वजनिक नगरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सिधै जानकारी माग्ने
कोरोना भाईरसबाट प्रभावित नेपालीहरुको उद्दार र राहतकालागि गैर आवाशिय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले दिएको आर्थिक सहयोगमा अनियमितता भएको घटनाको छानबिनबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आइएलओसँगै जानकारि माग्ने भएको छ ।
उक्त आर्थिक सहयोग अपचलन भएको भन्दै उजुरी परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को जेनेभास्थित मुख्यालयले छानबिन थालेको थियो । छानबिन थालेको ४ महिना बित्न लाग्दापनि यसको रिपोर्ट सार्वजनिक नगरेपछी नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आइएलओसँग छानविनको जानकारी माग्ने भएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना अधिकारिका अनुसार श्रम संगठन ३ महिनामा छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भने पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन बाहिर नआउँदा यसलाई गुपचुप राख्न खोजिएको हो कि भन्ने शंका बढेर गएको छ । “यो विषयमा हाम्रो गम्भिर चासो छ । यदी आइएलओले पनि यो उद्दारको रकममा अनियमितता भएको ठहर गर्यो भने एनआरएनका पदाधिकारी पनि हाम्रो छानविनको दायरामा आउँछन” ति अधिकारी भन्छन् । उनका अनुसार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा परेका उजुरी र एनआरएन आँफैले गठन गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदन पनि मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ ।
आईएलओले आप्रवासी नेपाली रहेको यूएई, कतार, साउदी अरब, मलेसियासहितका ९ मुलुकमा घरफिर्ती, उद्धार र राहतका लागि एनआरएनलाई १० करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । यूएईमा मात्रै झन्डै २० लाख रुपैयाँको हिनामिना भएको प्रराम्भिक छानविनमा देखिएको थियो र यसबारेको समाचार नेपालप्लससहितका मिडियामा आएपछि आइएलओको मुख्यालय जेनेभाले छानविन सुरु गरेको हो । (उक्त रिपोर्ट हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस)
आईएलओ नेपाल निर्देशक रिचार्ड होवार्डले मानवीय संकट र आप्रवासी नेपालीले बेहोरेको कठिनाइमा राहत–उद्धारका लागि आईएलओले सहयोग गरेको र यसमा एनआरएनएले सहयोग परिचालनको जिम्मेवारी लिएको बताएका थिए । जेनेभा कार्यालयले गरेको छानबिनमा कुनै त्रुटि पाइए एनआरएनएलाई जिम्मेवार बनाउने गरी रकम क्षतिपूर्ति वा अन्य कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने नेपाल निर्देशक रिचार्डले उ बेला बताएका थिए । तर समय सिमा नाघिसक्दा पनि रिपोर्ट सार्वजनिक नगरिनुले गम्भिर शंका उत्पन्न गराएको छ । यस बारेमा आइएलओका नेपाल प्रमुखसँग कुरा गर्न खोज्दा संपर्क हुन सकेन ।
आइएलओले श्रमिकको उद्धार–राहतमा १० करोड रुपैंयाको सहयोग दिएको थियो । यो आर्थिक परिचालन गर्ने–गराउने कुरामा संयन्त्र र पहिचान बनाएको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) लाई छनौट गरेर आइएलओले नेपाल–नेपालीको हितमा काम गर्ने निर्णय गरेको थियो जुन आफैंमा सह्रानीय थियो ।
हिनामिनाबारेको यो खबर बाहिर आउनासाथै एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आईसीसी) ले सदस्य राजु केसीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो जसले यूएईमा पीडितको उद्धारका नाममा नक्कली बिल राख्नुका साथै खानेकुराको दाम बढाइएको थियो । हवाई टिकट तथा पीसीआर शुल्कमा समेत हिनामिना गरिएको निष्कर्ष सहित ६२ हजार सात सय यएई दिहराम (ने।रु। २० लाख ६ हजार चार सय) अनियमितता भएको आफ्नी रिपोर्ट आइसीसीलाई बुझाएको थियो र आइसीसीले अनियमिततामा संलग्नहरुलाई निलम्बन गरिएको जनाएको छ । तर २० लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेका ब्यक्तिहरुबाट त्यो रकम असुल उपर गर्ने कुरामा भने एनआरएन आइसीसीको कुनै निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन ।
अर्को तर्फ आन्तरिक छानविन गर्ने जनाएको आइएलओले पनि यसलाई समयमा सार्वजनिक नगर्नुले विभिन्न आशंका उब्जाएको छ । स्वभावत आइएलओजस्तो अन्तराष्ट्रिय निकायले कुनै एनआरएन समितिको अध्ययन रिपोर्टलाई स्वीकार गर्ला अथवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा रहन्न । आइएलओ स्वयंले यो अनियमितता भएको विषयमा सूक्ष्म छानविन गरिरहेको र यसमा ‘तलमाथि’ भेटिएमा अन्तराष्ट्रिय प्रावधानमैं सहयोग फिर्ता गराउने सहितका कारवाही हुने प्रतिबद्धता बाहिर आइसकेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि यत्रो आर्थिक अपचलन र हिनामिनामा आइएलओको छानविनमा किन सुस्तता भैरहेको हो अथवा, छानविन पुरा भएर पनि रिपार्ट लुकाइएको हो ? परराष्ट्रका ति अधिकारीले भने- प्रश्न धेरै उठेका छन् । कतिपय एनआरएनका ब्यक्तिहरुले पनि सोधपुछ गरिरहनु भएको छ । त्यसैले पनि नेपाल सरकारको चासो बढ्नु स्वभाविक हो ।
एनआरएनएका तर्फबाट यो प्रोजेक्टको नेत्रित्व एनआरएनएका महासचिव डा. बद्री केसीले गरेका हुन् ।
यसैसित संवन्धित तलका बिभिन्न लेख र समाचारपनि हेर्ने कि ?
आइएलओ अनियमितता काण्डले एनआरएनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सन्देहको घेरामा
एनआरएनए आइएलओ प्रकरण : साउदी अरबको यथार्थता के हो? सत्यता किन लुकाइन्छ ?
आइएलओ-एनआरएन प्रोजेक्ट : भ्रस्टाचारको बचाउ, नागरिक गोप्यताको उल्लंघन (प्रमाणसहित)
आइएलओ -एनआरएन भ्रस्टाचार काण्ड : राजनितिक भागबण्डा र केन्द्रकै मिलोमतोमा आर्थिक गोलमाल !
