श्रीलंका र पाकिस्तान पछि चिनियाँ ऋणको पासोमा छटपट्उने पालो माल्दिभ्सको
Image Credit- .newsfirst.lk
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का शीर्ष अधिकारीहरूको एक टोली शुक्रबार अवेर आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको श्रीलंकाको पछिल्लो अवस्था बुझ्न कोलम्वो पुगेको छ । त्यहाँका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले अर्थव्यवस्था पूर्णरूपमा पतन भएको भन्दै भारतसँग वित्तीय सहयोग मागेपछि स्थानीय आर्थिक स्थिति आँकलन गर्न भारत सरकारले विज्ञहरूको टोली कोलम्बो पठाएको हो। श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले आगामी दिन अझ कष्टकर हुनेभन्दै विश्व समुदायसँग सहयोगको अपिल गरेपछि अमेरिकी ट्रेजरी विभागको विशेष टोली यो साता कोलम्बो आउँदैछ।
चरम आर्थिक अपचलन र मुलुकको अर्थव्यवस्थाले थेग्नै नसक्ने ठूला ठूला परियोजना समयमै पूरा नहुँदा श्रीलंका औपचारिक रूपमा टाट पल्टिइसकेको छ। अहिले त्यहाँ ओखती, इन्धन, बिजुली र खाद्यान्नको चरम अभाव छ। बुधबार कोलम्वोमा जारी संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको संकट समाधान नभए मुलुक विघटन हुनसक्ने जनाएपछि विश्व समुदायको ध्यान खिचिएको हो।
अहिले यहि संकट टार्न विक्रमासिंघले अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोष (आईएमएफ) सँग कर्मचारी स्तरीय सम्झौताको पहल गरिरहेका छन्। जुलाईको अन्त्यसम्ममा जमानत प्याकेजको सुविधा प्रदान गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। यसका लागि आईएमएफका प्रतिनिधिसँग जारी प्रत्यक्ष सम्बाद असफल भएमा श्रीलंका नै विघटनको बाटोमा पुग्ने छ। आईएमएफले भने सार्वजनिक वित्त, अर्थतन्त्र, कर्जा व्यवस्थापन, बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दुरुपयोग रोकिने सुनिश्चितता खोजेको छ। श्रीलंका अहिले ५१ अर्ब डलर विदेशी ऋण भारले थिचिएको छ । उसले सन् २०२६ सम्ममा २५ अर्ब डलर ऋण तिर्नुपर्ने छ। यो नातावाद प्रेरित राजनीति र आर्थिक अपचलन केन्द्रित अर्थनीतिले निम्त्याएको संकट हो। जसको असर त्यहाँको दुई करोड २० लाख नागरिकले अहिले भोगिरहेका छन्।
सन् १९४८ मा स्वतन्त्रताप्राप्त भएपछि यो श्रीलंकाका लागि सबैभन्दा खराब समय हो। यही खराब समयसँग जुध्न नसकेपछि जनतामा गुम्सिएको रिस र क्रोध एक सातायता श्रीलंकाको सडकमा पोखिईरहेको छ। विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका त्यहाँका नागरिकले विभिन्न दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिलाई सार्वजनिक स्थानमा कुटपिट र आगजनी गरेको दृश्य सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन्। तेलको कारोबार गर्ने श्रीलंकाको तेल निगम सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेशन अहिले ७० करोड डलर ऋणमा छ र उसले विश्व बजारबाट तेल ल्याउन नसक्ने घोषणा गरिसकेको छ। आयातित तेल बन्द भएपछि निजी तथा सार्वजनिक यातायात पूरै बन्द छन्। श्रीलंकामा गम्भीर आर्थिक संकट निम्तिएपछि प्रधानमन्त्री बनेका विक्रमासिंघे अर्थव्यवस्था पतनको रफ्तार रोक्न नसकेकोमा जनतासँग माफी मागिरहेका छन्। केही धनाढ्यसँग मालवस्तु किन्न सक्ने आर्थिक हैसियत त छ, तर बजारमा सामानको अभाव छ।
जसले डुबायो उसैको मौनता
श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षे श्रीलंकाको अर्थव्यवस्था डुव्नुको मुख्य पात्र मानिन्छन्। जसले मुलुकमा अधिकांश ठूला परियोजना निर्माणका लागि चीनको सहयोग भित्र्यायो। सतहमा देखिने एउटा परियोजना, हाम्बनटोटा बन्दरगाह भए पनि श्रीलंकामा चीनको ऋण लगानी निकै ठूलो छ। यो ऋण लगानीको आकार सन् २००९ मा लिट्टे विद्रोह सकिएलगत्तैबाट बढ्न थालेको हो।
न्युयोर्क टाईम्सका अनुसार आर्थिक संकटका संकेत देखिन थालेपछि, सन् २०१५ मा श्रीलंकामा चुनाव भयो। निर्वाचनमा चिनियाँ पक्ष तत्कालीन राष्ट्रपति राजपाक्षे कै पक्षमा खुलेर उत्रियो। जस अनुसार, चीनले राजपाक्षेलाई सहयोगको लागि भन्दै चीन हार्बर कम्पनीको खाताबाट राजपाक्षेको चुनावी अभियानको खाता रहेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर बैंकको खातामा ७६ लाख डलर पटक पटक गरी पठाएको विवरण न्युयोर्क टाईम्सले सार्वजनिक गर्यो। चिनियाँ लगानी हुँदाहुँदै पनि राजपाक्षेले चुनाव हारे। त्यसपछि विस्तारै श्रीलंकाली अर्थतन्त्रमा चिनियाँ ऋण र लगानीको हिसाब किताब सुरुभयो।
चीनले महिन्दा राजपाक्षे कै समयमा चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट कडा शर्त सहित पहिलोपट३० करोड ७० लाख डलर बन्दरगाह निर्माणका लागि दिएको थियो। यो ऋणको पहिलो शर्त, हाम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माणको काम चीनको हार्बर कम्पनीले पाउनुपर्ने शर्त चीनले राखेको थियो। न्यूयोर्क टाईम्सका अनुसार शर्त अनुसार यही कम्पनीले उक्त बन्दरगाह निर्माण गर्यो र त्यसबापतको पुरस्कार राजपाक्षेको चुनावी अभियानका बेला २०१५ मा हार्बर कम्पनीले आफ्नो खाताबाट श्रीलंकास्थित स्ट्याण्डर्ड चार्टर बैंकको खातामा ७६ लाख डलर पठाएको थियो। महिन्दा राजपाक्षेले चिनियाँको आर्थिक प्रलोभनमा परेर व्यापारिक प्रयोजनका लागि यो बन्दरगाह बनाउने सम्झौता गर्दा श्रीलंकाका अधिकारीहरूले विरोध जनाएका थिए। किनभने बन्दरगाह निर्माणको सम्झौतामा चीनले सामरिक उद्देश्य समेत घुसाएको थियो।
चीन माओको क्रान्तिपछि पहिलोपटक श्रीलंकाको राजनीतिमा यसरी हावी भएको थियो। श्रीलंकामा भएको २६ वर्ष लामो जातीय गृहयुद्धमा भारतसहित पश्चिमा शक्तिको हात छ भन्ने विश्लेषण सहित जातीय युद्धको अन्तिम वर्षमा राष्ट्रपति बनेका राजपाक्षेले चीनको सहयोग लिएर नयाँ श्रीलंका बनाउने आश्वासन बाँडेका थिए। सँगसँगै पश्चिमा मुलुकले राजपाक्षे सरकारमाथि लिट्टे विद्रोह दबाउने नाममा भएको आम नरसंहारसँगै मानव अधिकर हननको आरोप लगाइरहेका थिए। यो आरोप छल्न र मुलुकमा सैन्य शक्ति बढाउन पनि महिन्दा राजपाक्षेले चीनसँगको निकटता बढाइराखे।
मुस्किलले वार्षिक डेढ करोड राजस्व आम्दानी गर्ने श्रीलंकाको अर्थ व्यवस्थामा चारैतिरबाट चीनको लगानी हावी भयो। कुनै पनि परियोजना बनाउँदा आफूले पाउने राजस्वको आकार आंकलन गरेर मात्रै बन्दरगाह निर्माण गर्न श्रीलंका बन्दरगाह अधिकारीहरूले सरकारलाई दिएको सुझाव राजपाक्षले नसुन्दा, राजस्वको ८३ प्रतिशत रकम त्यही ऋणको साँवा र व्याज तिर्नैमा सीमित हुने अवस्था आयो। जबकि श्रीलंकाले यो वर्ष नै १२ अरब ३० करोड वैदेशिक ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने थियो। जसमा चीनको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ।
श्रीलंकामा लगानी डुवाउने हार्बर इञ्जिनियरिङ कम्पनी चीनको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो। जसले विश्वकै व्यस्त पानी जहाज रुटमा हाम्बनटोटा बन्दरगाह बनाएर पनि चलाउन सकेन। बन्दरगाह निमार्ण सकिएको वर्ष सन् २०१२ मा जम्मा ३४ वटा मात्र जहाज आएको थियो। न्युयोर्क टाईम्सका अनुसार यही अवधिमा कोलम्बो बन्दरगाहमा ३ हजार भन्दा धेरै जहाज आएका थिए । तर महिन्दा राजपाक्षेले हाम्बनटोटा बन्दरगाहलाई टिकाउन कोलम्बो बन्दरगाहलाई समेत अस्तव्यस्त बनाए। राजपाक्षेको यही नीतिको परिणाम चीनको ऋणले थिचिएको हाम्बनटोटा बन्दरगाह श्रीलंकाले चीनलाई हस्तान्तरण गर्यो।
बन्दरगाह सुम्पे पनि श्रीलंका सरकारले यो बन्दरगाह निर्माणमा लागेको खर्च भने चीनलाई तिर्नैपर्ने छ। आफैंले ऋण दिएको, आफैंले ठेकदार छनौट गरेको, आफैंले कामदार ल्याएको, आफ्नै मुलुकबाट निमार्ण सामग्री ल्याएको चीनले तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेलाई प्रभावमा पारेर भारतको सीमाबाट केही माइल मात्रै टाढा रहेको बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि आफैंले लिएपछि भारत पनि कोलम्वोसँग चिढिएको छ।
यहाँबाट चीनले सामुन्द्रिक व्यापार बाहेक आफ्नो सामरिक प्रभाव पनि फैलाउने आशंका दिल्लीको छ। त्यसैले अहिले कोलम्बोले आर्थिक सहायताका लागि हार गुहार मागिरहेको बेला भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का शीर्ष अधिकारीहरूको टोली कोलम्बो गएको हो। यो संकटको मुख्य सुत्रधार भनिएको बेईजिङ अहिले प्रतिक्रियाविहीन बनेर बसेको छ।
आर्थिक संकट र ऋणको पासो
सन् २०१५ मा राजपाक्षे सरकार समाप्त भयो। चीनियाँ लगानीका बाबजुद राष्ट्रपतिमा माइत्रीपाला सिरिसेना निर्वाचीत भए। पछि उनले प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिङ्गेलाई बर्खास्त गरे। विदेश सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरेका विक्रमसिंघेले चीनसँग दूरी कायम राख्दै भारत र जापानसँग पनि नजिकिने प्रयास गरिरहेको थिए। तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको दबाब र लगानीका कारण सन् २०१८ को अक्टुवरमा राजनीतिक शत्रु तथा भूतपूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्ष नै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। जबकि सन् २०१५ मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सिरिसेनाले नै राजपक्षलाई हराएका थिए।
सन् २००५ देखि २०१५ सम्म शासन गरेका राजापाक्षेलाई फेरि नियुक्त गर्ने सिरिसेनाको निर्णयले श्रीलंका चीनसँग नजिकिने र त्यसले क्षेत्रीय सन्तुलनमा प्रभाव पार्ने विश्लेषण भइरहेको थियो। नभन्दै उसले चीनसँग विभिन्न ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि भारी मात्रामा ऋण लियो। राजापाक्षेको पुनरागमनले नयाँ दिल्लीको कोलम्बोसँगको प्रभाव कमजोर बन्यो। विवादकै बीचमा सन् २०१७ को जुलाईमा श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनील विक्रमासिंघले चीनसँग हम्बनटोटा समुन्द्री बन्दरगाह विकास तथा नियन्त्रण गर्ने आयोजनाका लागि भन्दै १ दशमलव १ अर्ब डलरमा सम्झौता गरे। क्षेत्रीय व्यापार प्रतिस्पर्धीहरू जापान र भारत यसको विपक्षमा थिए।
श्रीलंका सरकारले उक्त क्षेत्रमा चीनले व्यापारिक कारोबार मात्र गर्ने भन्दै एसिया र युरोपको समुन्द्री सामान ओसार पोसार गर्ने मुख्य मार्ग निकटको बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिदियो। सुरुमा श्रीलंका सरकारले यो सम्झौताबाट आउने रकम विदेशी ऋण तिर्न खर्च गर्ने जनाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री रनील विक्रमासिंघेको सरकारले वैदेशिक ऋणभार घटाएन। चिनियाँ राज्य सञ्चालित कम्पनीले ९९ वर्षका लागि लिएको बन्दरगाह र नजिकै १५०० एकड जमिन समेत औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रयोग गरिसकेको छ।
चिनियाँ अधिकारीहरूले जमिन भाडामा लिएपछि हजारौं गाउँलेहरू विस्थापित भए। सरकारले उनीहरूलाई नयाँ जमिन दिन सकेन। त्यसवेला रनील विक्रमासिंघेको सरकारले चीनको ऋण तिर्न नसकेपछि दबाब सामना गर्न नसकेर उक्त बन्दरगाह र त्यस क्षेत्र वरिपरि रहेको १५ सय एकड जमिन चीनलाई हस्तान्तरण गरेको हो।
सुरुमा चिनियाँ अधिकारीहरूले वान बेल्ट वान रोड परियोजना अन्तर्गत् तीन महादेशको लागि व्यापारिक प्रयोजन अन्तर्गत यो बन्दरगाह बनाउने प्रस्ताव लिएर गएका थिए। त्यसपछि त्यही परियोजना चिनियाँ बैंकको चर्को व्याजमा पूरा गरियो र चीनले यसको पहिलो फाइदा लगानीकर्ता देशले लिने आशय सहितका शर्तहरू राख्नथाले । त्यहाँ हाम्बानटोटा बन्दरगाह मात्र बनेन चीनले ऋण लगानी मै क्रिकेट मैदान बनायो। सुरुमा बन्दरगाह बनाउने योजना लिएर आएको चीनले त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बनायो। व्यापारिक अथवा व्यावसायिक उडानको सुनिश्चितता नभएको स्थानमा विमानस्थल मात्र हैन चीनले वान बेल्ट वान रोड परियोजना अन्तर्गत भन्दै विशाल राजमार्ग बनायो।
सन् २०१५ यता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोगविहीन अवस्थामा छ भने राजमार्ग पनि किसानले अन्न सुकाउन प्रयोग गरिरहेका छन्। चीनले सन् २०१७ मा बन्दरगाह सहित आफुखुशी बनाएको संरचनामा राज्य नियन्त्रित संयन्त्रबाट मात्रै आठ अर्ब डलर ऋण भित्रिएको विवरण देखाएको छ। यसैको परिणाम अहिले श्रीलंकाले भोगिरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूका अनुसार, चीनले एक दशकमा विश्वका विभिन्न भागमा यस्तै ३५ वटा भन्दा धेरै बन्दरगाहमा ऋण लगानी गरेको छ। सहयोग र पूर्वाधार विकासको नाममा चीनले अधिकांश मुलुकमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्ने रणनीति लादिरहेको छ। जुन ऋण सम्झौता र लगानी महत्वकांक्षी परियोजना वान बेल्ट वान रोड (बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स) अन्तर्गत् रहेका छन् । र यहि परियोजना अन्तर्गत थुप्रै गरिब देश चीनको ऋणमा डुबेका छन् ।
पाकिस्तान पनि श्रीलंका कै बाटोमा
पाकिस्तान पनि अहिले श्रीलंका कै बाटोमा छ। पाकिस्तानले चिनियाँ बीआरआई अन्तर्गत कुल करिब ६० अर्ब डलरको आयोजना ‘खराब काम’ मा लगानी गरेपछि पाकिस्तानको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी ) को झन्डै दुई तिहाइ आम्दानी चिनियाँ ऋणको सावा र ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था निम्तियो। आफ्नै देशका कम्पनीलाई अगाडि सारेर शर्तसहितको ऋण लगानी बढाउने र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति अनुसार दक्षिण एसियामा पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा चीनको ठूलो ऋण लगानी भित्रिइरहेको छ। यही लगानीको परिणाम पाकिस्तानसँग अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकिएको छ र अर्थतन्त्र काबुभन्दा बाहिर पुगेको छ।
अरबौं डलर लगानी भइसकेको मुलुक श्रीलंका औषधी, ईन्धन र बालबालिकाका लागि पुस्तकसम्म किन्न नसकेर विश्व समुदायसँग हारगुहार मागिरहेको बेला चीनले श्रीलंकाको संकट बेवास्ता गर्दै आर्थिक संकटको डिलमा पुगेको पाकिस्तानमा यहि साता पुन: ठूलो ऋण लगानी गरेको छ। पाकिस्तान सरकारले आग्रह गरेलगत्तै चीनले निजी क्षेत्रसँग मिलेर ऋण लगानी गर्न खोजेको हो। पाकिस्तानी अर्थमन्त्री मिफ्ताह इस्माइलले पाकिस्तानी निजी क्षेत्र र चिनियाँ बैंकको सहवित्तीयकरण योजना अन्तर्गत दुई अर्ब ३० करोड डलर बराबरको सहयोग पाकिस्तानी बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध भएको घोषणा गरेका छन्। अहिले पाकिस्तान विदेशी मुद्राको सञ्चिति संकटबाट गुज्रिरहेको छ।
पाकिस्तानमा आर्थिक संकट यसरी बढेको छ कि सरकारले आफ्ना नागरिकलाई चिया कम पिउन, भोज भतेरमा एउटा मात्रै परिकार बनाउनसम्म आह्वान गरिरहेको छ। पाकिस्तान विश्वमा सबैभन्दा बढी चिया आयात गर्ने देश हो। पाकिस्तानले हरेक वर्ष करिब ६० करोड डलर मूल्यको चिया खरिद गर्छ। तर पाकिस्तानसँग अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९ अर्ब डलर मात्र छ। यो रकमले दुई महिनाको आयात धान्दैन। यो इतिहास कै कमजोर सूचक हो।
पछिल्लो १० वर्षमा पाकिस्तानको ऋण ६ हजार अर्बले बढेर ३७ हजार अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यहाँ करबाट मुकिलले वर्षको चार हजार अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। यसको अर्थ ऋणको किस्ता तिर्न र मुलुकको खर्च चलाउन समेत विदेशी ऋण खोज्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ। नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको सूचक पनि यस्तै हो।
यही संकटका बीचमा बुधबार दुई मुलुकका बैंकका बीचमा सहवित्तीयकरण ऋण सुविधा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। शुक्रबार नै उक्त रकम पाकिस्तानको बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध भइसकेको छ। पाकिस्तानका विदेशमन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारीका अनुसार यस लेनदेनमा चीन सरकारले कडा शर्त सहित चिनियाँ निजी बैंकलाई अघि सारेर आफूले सहजीकरण मात्रै गरेको छ। यसका लागि विदेशमन्त्री बिलावल भुट्टो–जरदारी आफैं वेईजिङ गएका थिए भने प्रधानमन्त्री शेहबाज सरिफले चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङसँग छलफल गरेका थिए। त्यसपछि चिनियाँ पक्षले सांघाई इन्टरनेशनल बैंक मार्फत २ दशमलव ५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण व्यवस्थापन गरिदिएको हो। यो महँगो ऋण र व्याजले पाकिस्तानी अर्थतन्त्र केहि महिना मै थप समस्याग्रस्त बनाउने छ। यसअघि पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग सम्झौता गरेर ठूलो ऋण मागेको थियो। लगत्तै पाकिस्तानमा चिनियाँ ऋण भित्रियो।
माल्दिभ्सको विमानस्थल, पुल र टापु चीनको हातमा
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार दक्षिण एसियाका सबै देश चालु खाता घाटाको संकटबाट गुज्रिरहेका छन्। जसमा माल्दिभ्सको अवस्था पनि कम दर्दनाक छैन। कोषका अनुसार माल्दिभ्सको चालु खाता घाटा अहिले झण्डै २५ प्रतिशत छ। चालु खाता घाटा ८ प्रतिशतभन्दा माथि जानुको अर्थ अर्थतन्त्र संकटमा धकेलिनु हो। जसमा भुटानको १० दशमलव ६ र नेपालको ११ दशमलब ४ प्रतिशत चालु खाता घाटामा छ।
माल्दिभ्समा चीनले ८३० करोड डलरको लागतमा एउटा विशाल विमानस्थल बनाएको छ। यसबाहेक विमानस्थलसँगै चीनले ४ सय करोड डलर लागतमा बनाएको पुल र केही सडक प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार चिनियाँ ऋणमा फसिसकेको माल्दिभ्सका ठूला परियोजनामा चीनले ठूलो धनराशी लगानी गरिरहेको छ। सन् २०१३ सम्म माल्दिभ्सका धेरै क्षेत्रमा भारतको लगानी थियो। श्रीलंका र पाकिस्तानमा व्यापक लगानी गरिरहेको चीनले विस्तारै ती अधिकांश परियोजना हत्यायो। माल्दिभ्समा चिनियाँ सरकारी बैंकले वर्षेनी औसत १० प्रतिशतले ऋण लगानी बढाए।
चीनको लगानी राजनीतिमा समेत बढेपछि एक हजारभन्दा बढी टापु मिलेर बनेको देश माल्दिभ्समा ‘इण्डिया आउट’ अभियान नै चल्यो। माल्दिभ्सबाट भारतीय सैनिक र उपकरण हटाउन दबाब बढ्यो। यो चीन निकट तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन सत्तामा आएपछि विकास भएको घटनाक्रम थियो। यामिनले भारतलाई आफ्ना दुईवटा हेलिकोप्टर र एउटा डोर्नियर जहाज फिर्ता लैजान भनेका थिए। खोज तथा राहत कार्यक्रमको लागि भन्दै भारतले आफ्नै पाइलट राख्ने गरी ती हेलिकोप्टर र जहाज माल्दिभ्समा लगेको थियो। हेलिकोप्टर र जहाजको साथमा भारतीय सैनिक तैनाथ हुनु चीनका लागि चुनौती ठहरियो र माल्दिभ्समा भारत बिरुद्ध आन्दोलन चर्काइयो। यस्तै विरोध थेग्न नसकेर भारतीय विमानस्थल सञ्चालक जिएमआर सन् २०१२ मा माल्दिभ्स छाडेर बाहिरिनु परेको थियो। जव सन् २०१८ मा इब्राहिम सोलिह माल्दिभ्सका राष्ट्रपति बने उनले ‘इण्डिया फर्स्ट’ को नीति लिए। लगत्तै चीनले आफ्नो ऋण तिर्ने विषयमा सोलिह सरकारको आलोचना गर्न थाल्यो।
कोरोना महामारी चलिरहेको समयमा माल्दिभ्सलाई बेईजिङले जसरी पनि डेढ करोड करोड अमेरिकी डलर चिनियाँ बैंकलाई भुक्तानी गर्न दबाब दियो। सोलिह सरकारले भारतसँग रक्षा सम्झौता गर्यो । तर विकासका कयौं परियोजनामा चिनले गरिरहेको लगानीबाट माल्दिभ्स बाहिर निस्कन सकेन। चीनको लागि माल्दिभ्स सामरिक दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण टापु हो। त्यसैले अनुकुलको सरकार बनेको समयमा चीनले सन् २०१६ मा माल्दिभ्सको एउटा महत्वपूर्ण टापु ४० लाख अमेरिकी डलरमा ५० वर्षको लागि भाडामा लिएको छ। दूरीका हिसाबले माल्दिभ्समा बढ्दो चीनको उपस्थिति भारतका निम्ति सुरक्षा खतरा जस्तै हो।
तर लगानी परियोजना र ऋणका हिसाबले माल्दिभ्समा चीनको उपस्थिति मजबुत बनिरहेको छ र उपस्थिति अरु बलियो बनाउन उसले माल्दिभ्ससँग खुला व्यापार सम्झौता गरेको छ।
मालदिभ्समा बनाइएको स्वर्गद्वारी बाटोपुलको ऋण र ब्याज तिर्नको निम्ति माल्दिभ्सको शतप्रतिशत जीडीपी चाहिने अवस्था छ। २०७५ सालमा खुलेको दुई किलोमिटर लामो चिनियाँ–मालदिभ्स मैत्री पुल यसको अर्को कारण हो। जसले माले र अर्को टापुमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय हवाईस्थललाई जोडछ । तर यसको सावाँ र ब्याजको कुल योग तीन अर्ब डलर पुगेको छ। यो अव्बुल्लाह आमिनले गरेको बीआरआई सम्झौता अन्तर्गतकै चिनियाँ लगानी थियो।
अहिले माल्दिभ्स सरकार चीनसँग सावाँ व्याज भुक्तानी अवधि बढाइदिन गुहार मागिरहेको छ। साढे ४ लाख जनसंख्या भएको माल्दिभ्सको जीडीपी–करिब पाँच अर्ब डलर छ। त्यसले ३ अर्ब डलर ऋण तिर्न सकिने अवस्था नै छैन। अहिले माल्दिभ्सका थुप्रै टापु चिनियाँ लगानीकर्ता धनाढ्यले धमाधम लिजमा किनेर कब्जा गरिरहेका छन्।
श्रीलंका र पाकिस्तानको आर्थिक दुरावस्थाबाट पाठ सिक्दै बंगलादेश र फिलिपिन्स सरकारले चिनियाँ निर्माण कम्पनी माथि औपचारिक प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन्। बंगलादेशमा सडक निर्माण आयोजनाको ठेक्का लिएको चीनको हार्बर कम्पनीलाई काम गर्दा गर्दै प्रतिबन्ध लागेको हो। जसले कमसल काम गरेर बंगलादेशको सडक मन्त्रालयका एक वरिष्ठ कर्मचारीलाई चियाको बट्टामा १ लाख डलर घुस दिने प्रयास गरेका थियो। चीनको यही कम्पनीसँग आबद्ध चीन कम्युनिकेशन एण्ड कन्सट्रक्सन कम्पनीलाई फिलिपिन्स सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो। जहाँ चिनियाँ सरकारी बैंकको लगानीमा काम भइरहेको थियो र चिनियाँ प्रभुत्व विस्तारको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा काम गर्न थालेपछि फिलिपिन्स सरकार हच्कियो। फिलिपिन्स र बंगलादेशमा चलिरहेको सडक परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) अन्तर्गत कै लगानी थिए।
यो परियोजनामा नेपालले २०७३ साल मै सम्झौता गरिसकेको छ। यही परियोजना अन्तर्गत नै चिनियाँहरूले ऋण लगानीमा पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल बनाएर हस्तान्तरण गरेका हुन् तर पोखरा विमानस्थल जस्तै बीआरआई अन्तर्गत चीनले विकास गरेका अधिकांश पूर्वाधार सम्झौता विश्वभर एकपक्षीय ठहरीएका छन्। वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार श्रीलंकालाई टाट पल्टाउने बन्दरगाह त्यसैको एउटा हिस्सा थियो।
विश्वका ४२ मुलुक अहिले चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनामा आवद्ध भएर लिएको ऋणमा परेका छन्। अधिकांश देशमा यो परियोजना अनुदानभन्दा ऋणमा आधारित छन् र जसलाई चीनले आफ्ना ब्याङ्कहरू मार्फत ऋणको प्रस्ताव अघि सार्ने गरेको छ। जसले सहुलियतभन्दा व्यावसायिक प्रकृतिको ऋण दिन्छन्। चीनको एसियाली पूर्वाधार विकास ब्याङ्क (एआईआईबी) ले परियोजनाहरूका लागि दिने ऋणको ब्याज लन्डन इन्टरब्याङ्क अफर रेट (लाइबोर) मा थप एक प्रतिशत जोडेर तय गरेको हुन्छ। त्यसैले यस्ता ऋण व्यापक आर्थिक सुधार विना स्वीकार्नु कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि आफैंमा पासो हो।
यसका लागि नेपालले हालै ऋणमा बनेको पोखरा विमानस्थल हैन, २०६९ सालमा चीनबाट ४ अर्ब ३२ करोड रुपैंया तिरेर ल्याएको ६ वटा चिनियाँ जहाज हेर्दा पनि हुन्छ। जुन जहाज कामै नलाग्ने ठहरिए र जहाज थन्किदा निगम समेत टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
