बीसौं वर्ष पुराना बेरुजुको भारी बोकेर घिस्रिँदै नेपालको आर्थिक प्रशासन 

सम्पत्ति हस्तान्तरण हुने लिने तर बेरुजु कसैले जिम्मा नलिने प्रवृत्तिसँगै  बेरुजु फछ्र्योटको काम आर्थिक प्रशासन शाखाको मात्र हो भन्ने आममनोवृत्ति छ।

एकातिर वार्षिक रूपमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने कारोबार अंक बढेसँगै लेखापरीक्षणबाट औंल्याउने  कैफियत तथा बेरुजु रकम समेत बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरी बेरुजु फछ्र्योट तथा सम्परीक्षणको अंक अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको देखिँदैन।

हरेक वर्ष बेरुजु थप हुने, उस्तै प्रकृतिका कैफियत तथा बेरुजु दोहोरिएर औंल्याउने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन व्यहोरा कार्यान्वयन गरी बेरुजु फछ्र्योट तथा सम्परीक्षणमा समयमै पर्याप्त चासो नदेखाउने अवस्थाले मुलुकको समग्र वित्तीय व्यवहारमा आर्थिक अनुशासन, जवाफदेही र विधिको पालनाको अवस्था सकारात्मक बाटोमा गएको देखिँदैन।

समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा लेखापरीक्षण एउटा महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको हुन्छ। आर्थिक कारोबारको लेखाको जाँच परीक्षण, विश्लेषण तथा मूल्यांकन गरी कानूनको पालना गरी आम्दानी खर्च भएको, तयार भएको वित्तीय विवरणले निकायको यथार्थ वित्तीय अवस्थाको चित्रण गरेको सुनिश्चित गरी प्रतिवेदन गर्ने कार्यलाई लेखापरीक्षण भनिन्छ।

सबै सरकारी, निजी, गैरसरकारी,नाफामूलक तथा गैरनाफामूलक संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था यकिन गर्नको लागि लेखापरीक्षण गरिन्छ।सरकारी आर्थिक कारोबारहरू विनियोजन ऐन अनुसार खर्च गर्ने, राजस्व संकलन गर्ने, धरौटीको कारोबार, आन्तरिक तथा बैदेशिक ऋणको हिसाब राख्ने, सरकारले गर्ने विभिन्न किसिमका ऋण तथा शेयर लगानी र विभिन्न कोषहरूको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित लेखालाई सरकारी लेखाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यसरी हुने सरकारी कारोबारको लेखाको जाँच, परीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था सरकारी लेखापरीक्षण हो।

सरकारी लेखापरीक्षणको उद्देश्य आर्थिक कारोबारमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता,प्रभावकारिता र औचित्य पुष्टि भए नभएको मूल्यांकन गर्नु, साधन स्रोतको परिचालनमा दक्षता कायम गरी सम्भावित नोक्सानी रोक्न मदत गर्ने, संगठनात्मक संरचना, नीति र प्रक्रियामा सुधार गर्न विकल्पहरू पहिल्याउन सुझाव दिने, सार्वजनिक जवाफदेही, पारदर्शिता, निष्ठा र सदाचार कायम गर्नउत्प्रेरित गर्नु, लक्ष्य र उपलब्धिबीच मूल्यांकन गर्न सूचना, तथ्यांक र जानकारी प्रदान गर्नु आदि रहेको हुन्छ। सरकारी लेखापरीक्षणलाई आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षणको रूपमा वर्गीकरण गरेर हेर्न सकिन्छ।

संरचना भित्रको आन्तरिक संयन्त्रबाट हुने लेखापरीक्षणलाई आन्तरिक लेखापरीक्षण भनिन्छ। संघीयतथा प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहतका कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले गरेको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहको सरकारी कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण स्थानीय तहकै आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाबाट र यस्तो शाखा गठन नभएकोमा दर्तावाला लेखापरीक्षकलाई नियुक्ति गरेर लेखापरीक्षण हुने गरेको छ। केही स्थानीय तहहरूले जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाईअनुरोध गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण हुने गरेको छ।

आर्थिक कारोबारको लेखाको जाँच परीक्षण कार्यालय तथा निकायको आन्तरिक संरचनाभन्दा बाहिरको स्वतन्त्र व्यक्ति तथा संस्थाबाट हुने व्यवस्थालाई अन्तिम तथा बाह्य लेखापरीक्षणको रूपमा लिइन्छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयहरूको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधान तथा लेखापरीक्षण ऐन २०७५ ले महालेखापरीक्षकलाई दिएको छ। त्यसैगरी सरकारको अधिकांश तथा पूर्ण स्वामित्वका संगठित संस्थाहरूको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेव्यवस्था रहेको छ। महालेखापरीक्षकले नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण मानदण्ड, लेखापरीक्षणका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, लेखापरीक्षण ऐन २०७५, लेखापरीक्षकहरूको आचारसंहिता, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ तथा अन्य प्रचलित कानूनहरूको आधारमा वित्तीय लेखापरीक्षण, पालनाको लेखापरीक्षण, कार्यमूलक लेखापरीक्षण र विशेष लेखापरीक्षण गर्दछ।

सरकारी लेखापरीक्षणलाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाइ प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि रणनैतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै, लेखापरीक्षणमान, विभिन्न लेखापरीक्षण मार्गदर्शन तथा कार्यविधिहरू,सूचना प्रविधि प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याई लेखापरीक्षणमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकासका कार्यहरू अगाडि बढेका छन्। नेपालको महालेखापरीक्षक सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टोशाईको सदस्य रहेको र यस संगठनबाट जारी भएका मानदण्ड, निर्देशिकाहरूलाई नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको लेखापरीक्षणमा समेत अवलम्बन गरिएको छ। लेखापरीक्षण, प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धमा अन्य मुलकका सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूले गरेको असल अभ्यास समेतबाट सिकेर नेपालको लेखापरीक्षण प्रणालीमा आवश्यक सुधारका प्रयासहरू भएका छन्।

लेखापरीक्षणका विभिन्न पक्षमा विभिन्न मुलुकहरूमा विविध किसिमको अभ्यास रहेको छ। त्यसैगरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा समेत कुनै मुलुकमा प्रतिवेदन दिएपछि लेखापरीक्षकले अर्को वर्षको लेखापरीक्षणको अनुगमन गर्ने, कुनै मुलुकमा लेखापरीक्षण व्यहोराहरूको लगत अभिलेखराखि व्यहोरा कार्यान्वयन तथा फछ्र्योट गर्ने, केही मुलुकमा बेरुजु तथा कैफियतलाई मुद्दाको रूपमाअदालत लैजाने र केही मुलुकमा बेरुजु उपर समयमा कारबाही नभए सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायले जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू रहेको देखिन्छ।

महालेखा परीक्षकले मुलुकभरका ५ हजारभन्दा बढी निकायहरूको विस्तृत लेखापरीक्षण गर्न सम्भव नहुनुका साथै आवश्यक समेत नहुने हुँदा जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण विधि अवलम्बन गरेको छ। यसअन्तर्गत लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने सबै निकाया तथा कार्यालयहरूको सूचना संकलन गरी जोखिम मूल्यांकन गरेको आधारमा निकायहरूलाई उच्च, मध्यम र न्यून जोखिमका निकायहरू वर्गीकरण गरीउच्च जोखिम देखिएका निकायहरूको विस्तृत लेखापरीक्षण गर्ने गरी स्रोत साधन परिचालन हुनेगर्दछ। सरकारी कारोबारको लेखापरीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण योजना तर्जुमा गरी सोही आधारमा कार्यक्रम तय गरी स्थलगत रूपमा सूचना तथा प्रमाण संकलन गरेको आधारमा देखिएका व्यहोराहरू समावेश गरी स्थलगत रूपमा नै प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गर्दछ। उक्त प्रतिवेदनका व्यहोरामा कार्यालय तथा निकायहरूले ३५ दिन भित्र उपलब्ध गराउने जवाफ, प्रतिक्रिया र प्रमाणको आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्दछ। विभिन्न निकायहरूको अन्तिम प्रतिवेदनका उल्लेखनीय व्यहोराहरू समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्दछ। नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम महालेखापरीक्षको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश हुने र संघीय संसद्‌मा टेबल भई सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी प्रदेशको काम कारबाहीको अलग अलग प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश हुने र प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन्छ। स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित पालिका प्रमुखलाई पठाउने र पालिकाको सभामा पेश भई  छलफल हुने व्यवस्था छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका विषयवस्तुहरूको खाका लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले व्यवस्थित गरेकोछ। प्रतिवेदनमा महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गरेका निकायहरूको विवरण, लेखापरीक्षण बेरुजुको स्थिति, देखिएका प्रमुख व्यहोराहरू, लेखापरीक्षण बेरुजु फछ्र्योटका लागि भएका प्रयास र उपलब्धिहरूर लेखा तथा लेखापरीक्षणमा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारहरू समेटिएको हुन्छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रमुख रूपमा आर्थिक कारोबारमा देखिएका कैफियत तथा सारभुत रूपमा नमिलेका व्यहोराहरूलाई बेरुजुको रूपमा उल्लेख गरेको हुन्छ।

प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमुनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको व्यहोरा लेखापरीक्षणद्वारा औंल्याइएको वा ठहर्‍याएको कारोबारलाई बेरुजुको रूपमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले परिभाषा गरेको छ। यसरी लेखापरीक्षणबाट औंल्याउने बेरुजुलाई सैद्धान्तिक र लगति गरी वर्गीकरण गरिएको छ।लेखापरीक्षणबाट कुनै रकम उल्लेख नगरी नीति, विधि, प्रक्रिया तथा कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न सुझाइएको व्यहोरालाई सैद्धान्तिक बेरुजुमा राखिएको छ। त्यसैगरी लेखापरीक्षणबाट आर्थिक कारोबारमा देखिएका कैफियतहरूको लगत अभिलेख राखी असुल उपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने तथा पेश्की बाँकी भनि औंल्याएका व्यहोरालाई लगति बेरुजु भनिन्छ।

महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको ५४६२ निकायको काम कारबाहीको रु. ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड कारोबारको लेखापरीक्षण गरी वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा रु. १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड बेरुजु औंल्याएको छ। उक्त बेरुजुमा रु. २७ अर्ब १५ करोडअसुल गर्नुपर्ने, रु. ६२ अर्ब २६ करोड नियमित गर्नुपर्ने र रु. १४ अर्ब ९७ करोड म्याद बाँकी नभएको पेश्की बेरुजु रहेको छ। बेरुजु बाहेक नेपाल सरकारले कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने हालसम्मको रकम रु. २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रहेको छ । यसमा ०७६/७७ सम्मको अध्यावधिक बाँकी बेरुजु रु. ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड समेत जोड्दा सरकारले कारबाही गरी हिसाब टुंगोलगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ।

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारको सञ्चित कोषको वार्षिक आर्थिक विवरण, सरकारको बजेट व्यवस्थापन, खर्च प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू, लेखांकन तथा प्रतिवेदन प्रणालीको अवस्था, खरिद व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन र व्यवस्थापन, राजस्व प्रशासन तथा लेखांकन व्यवस्था, आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र परिचालन, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षण प्रणाली, संघीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह आदि क्षेत्रमा सुधारकालागि सुझाव समावेश गरेको देखिन्छ। यसरी एकातिर वार्षिक रूपमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने कारोबार अंक बढेसँगै लेखापरीक्षणबाट औंल्याउने  कैफियत तथा बेरुजु रकम समेत बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरी बेरुजु फछ्र्योट तथा सम्परीक्षणको अंक अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको देखिदैन।

प्रत्येक वर्ष थप हुने बेरुजुभन्दा फछ्र्योट तथा सम्परीक्षण कम हुँदै जाँदा अध्यावधिक बेरुजुको अंकमा हरेक वर्ष वृद्धि हुने प्रवृत्ति देखिएको छ।यस वर्ष रु. १ खर्ब ३ अर्ब ७६ करोड बेरुजु फछ्र्योट तथा सम्परीक्षण भएको छ भने रु. १ खर्ब ४ अर्ब३८ करोड लेखापरीक्षण बेरुजु थप भएको छ। यसप्रकार हरेक वर्ष बेरुजु थप हुने, उस्तै प्रकृतिका कैफियत तथा बेरुजु दोहोरिएर औंल्याउने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन व्यहोरा कार्यान्वयन गरी बेरुजु फछ्र्योट तथा सम्परीक्षणमा समयमै पर्याप्त चासो नदेखाउने अवस्थाले मुलुकको समग्र वित्तीय व्यवहारमा आर्थिक अनुशासन, जवाफदेही र विधिको पालनाको अवस्था सकारात्मक बाटोमा गएको देखिँदैन। लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तथा लेखापरीक्षण बेरुजुउपर समयमै कारबाही गर्न लेखापरीक्षण ऐन २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा नियकावली, २०७७ जस्ता कानुनी व्यवस्था, संसदीय समिति सार्वजनिक लेखा समिति, मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बेरुजु फछ्र्योट अनुगमन समिति, हरेक मन्त्रालय तथा निकायमा लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति जस्ता संरचनात्मक व्यवस्था गरिएको छ। बजेट व्यवस्थापन, राजस्व लेखांकन, खरिद प्रणाली, लेखांकन तथा प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा कर्मचारीको क्षमता विकास जस्ता कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ।

समग्र वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा नेपालको अवस्था मापनका लागि हाल तेस्रो पटक सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्यांकन गरी सोही अनुसार सुधार रणनीति तय गरिएको छ। त्यसैगरी हरेक वर्ष कारोबार अंकको निश्चित सीमाभन्दा बढी बेरुजु देखिने निकायलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने, निश्चित लक्ष निर्धारण गरी बेरुजु फछ्र्योट गर्ने, लक्ष अनुसार नभए कारबाही, भएमा पुरस्कार दिने जस्ता व्यवस्था गरिएतापनि बेरुजु न्यून हुन तथा लक्षित परिमाणमा बेरुजु फछ्र्योट हुन सकिरहेको छैन। भएका कानुनी व्यवस्थाको पालना तथा कानुनमा समसामयिक सुधार नहुनु, बेरुजु गर्ने तथा नगर्ने  कर्मचारी बीचमा मूल्यांकनमा विभेद हुन नसक्नु, लेखापरीक्षणको लागि स्रेस्ता कागजात पेश नगर्ने पेश भएकोमा समेत पर्याप्त पुष्ट्याईं संलग्न नगर्ने, आर्थिक कारोबारमा संलग्न राजनैतिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गर्न नसकिनु, लेखापालन तथा लेखापरीक्षणमा पर्याप्त र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहनु, सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन प्रभावकारी नहुनु, आन्तरिक लेखा परीक्षणतथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, अन्तिम लेखापरीक्षण समेत परम्परागत पद्धतिमा आधारित, प्रतिवेदनका व्यहोरामा विविधता आदि कारणबाट लेखापरीक्षण बेरुजु वर्षवर्षै बढ्दै गएको देखिन्छ। बढ्दो बेरुजुले सरकारको समग्र वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर देखिने, सरकार र यसका संयन्त्रप्रति जनविश्वासमा कमी आउने, राजनैतिक प्रणाली र नेतृत्वको आलोचना बढ्ने, विकास साझेदार संस्थाबाट सोधभर्ना प्राप्तिमा समस्याका साथै थप सहयोग र सहकार्यमा कमी आउने, भ्रटाचार रअनियमिता मौलाएर जाने, मुलुकको विकास आयोजनाहरू अनियमितता र स्रोत साधनको अदक्षणउपयोगको साधनको रूपमा देखिने, मुलुकको प्रतिष्ठा र छविमा आँच पुग्ने जस्ता असर र प्रभाव देखिन्छ।

आर्थिक कारोबारमा सानातिना त्रुटिहरू रहने, नियन्त्रण व्यवस्थामा कमजोरी रहने सामान्य बेरुजुहरू रहने संसारभरी नै हुन्छ। हरेक वर्ष लेखापरीक्षणबाट देखिएका कमजोरी, कैफियत तथा बेरुजुलाई सोही वर्ष भित्रै कारबाही गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरी बेरुजु राफसाफ, फरफारक, फछ्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेतापनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन । बीसौं वर्ष पुराना बेरुजुको भारी बोकेर नेपालको आर्थिक प्रशासन  अगाडि बढेको देखिन्छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु समयमा जवाफ प्रतिक्रिया दिएर, असुल उपर गरेर, नियमित गरेर, मिन्हा दिएर, नीति नियमतथा कार्यविधि तर्जुमा गरेर, सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गरेर निणर्य भएर कार्यान्वयन तथा फछ्र्योट गर्न सकिने व्यवस्था छ।

कानुनले जिम्मेवारी दिएतापनि कार्यालय स्तरदेखि केन्द्रीयस्तरका निकायसँग बेरुजुको व्यवस्थित र अध्यावधिक लगत अभिलेख छैन।  मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै कार्यालय तथा निकायहरू खारेज हुने गाभिने नयाँ खुल्ने क्रमले गर्दा बेरुजु रकम वेवारिस  भएको छ।  सम्पत्ति हस्तान्तरण हुने, लिने तर बेरुजु कसैले जिम्मा नलिने प्रवृत्तिसँगै  बेरुजु फछ्र्योटको काम आर्थिक प्रशासन शाखाको मात्र हो भन्ने आममनोवृत्ति छ। त्यसमाथि बेरुजु फछ्र्योट अनुगमन समिति प्रभावकारी नहुनु, बेरुजु फछ्र्योट समिति गठन नहुनु, सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन समयमा छलफल भई टुंगोमा पुग्न नसक्नुजस्ता कारणहरूले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा बेरुजु फछ्र्योटमा अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको हो।

लेखापरीक्षण तथा बेरुजु फछ्र्योटमा देखिने गरी सुधारका लागि कानुनी व्यवस्थाको पालनामा कडाइ, अस्पष्ट र अव्यवहारिक कानुनमा समयानुकुल परिमार्जन, लेखापालनमा आवश्यक र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन, लेखामानको पालना गरी वित्तीय विवरण तयारी, लेखापरीक्षण नगराउने सरकारी निकाय, संस्थान र स्थानीय तहको बजेट निकासा रोक्ने व्यवस्था गर्ने, सरकारको विभिन्न निकायमा छरिएर रहेका एक आपसमा संवाद नगर्ने वित्त व्यवस्थापनका विभिन्न प्रणाली तथा सफ्टवेयरहरू बीच अन्तरआवद्धता, आन्तरिक लेखापरीक्षण र लेखापालनका कर्मचारी फरक बनाउने व्यवस्थाको शिघ्र कार्यान्वयन, आन्तरिक लेखापरीक्षक र अन्तिम लेखापरीक्षकको आचारसंहितामा समयानुकुल परिमार्जन र कार्यान्वयन, मन्त्रालय तथा निकायहरूमा आन्तरीक नियन्त्रण तथा लेखापरीक्षण समिति गठन, बेरुजुलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा वृत्तिविकासको अवसरसँग आवद्ध गरी कार्यान्वयन, लेखापरीक्षणमानको पालना, लेखापरीक्षण पद्धतिमा सुधारगरी बेरुजुमा एकरूपता तथा बेरुजु तथा अनियमितताको स्पष्ट जिम्मेवारी खुलाइ प्रतिवेदन लेख्ने परिपाटी विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोगगरी कागजरहित लेखापरीक्षण प्रणाली आत्मसात, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रदेशमा कार्यालयस्थापना जस्ता कार्य गरी लेखापरीक्षणमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकिने हुन्छ।

त्यसैगरी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी बेरुजुको लगत तथा अभिलेख, महालेखापरीक्षको कार्यालयमा बेरुजु सम्परीक्षणका लागि छुट्टै निर्देशनालय र स्थलगत रूपमा जाँदा पहिले सम्परीक्षणको लागि प्राथमिकता, कार्यालय निकाय खारेज वा गाभिँदा बेरुजुसमेतको निर्णय, बेरुजु फछ्र्योट अनुगमनसमितिको सक्रिय भूमिका, बेरुजु फछ्र्योट समिति गठन, सार्वजनिक लेखासमितिलाई आवश्यक स्रोतसाधन व्यवस्था गरी समयमै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा छलफलको लागि सरकारको समन्वय,स्थानीय तहमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन संरचना स्थापनाका लागि कानुनी व्यवस्था, लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रभावकारी अनुगमन सुपरीवेक्षण आदि सुधारका कार्यहरू कार्ययोजनासहित अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको नेपालमा लेखापरीक्षण र बेरुजु फछ्र्योटको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ को एक अंश ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार