ओलीको पाइला समाजवादतिर होइन साम्राज्यवादतिर

“नेपाली जनताले खान नपाएर भोकै मर्न पर्दैन” भनेर देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्दाको दिनमा मनमनै खुशी भएको थिएँ । शायद सबै नेपालीहरु मनमनै म जस्तै खुशी भएको हुनुपर्दछ त्यो दिन । ओलीको कुरो सुनेपछि एकछाक खान, ओत ढाक्न होस् यो ओखतीमूलोकै कारण कोही नेपाली विदेशिनु नपर्ला अब त भन्ने लागेको थियो । बेरोजगार र पाखुरामा बल, दिमागमा बुद्धि भएका नेपालीले मुलुकभित्र सहजै रोजगारी पाउनेछन् । नेपाल अति तन्नम मुलुकको खाताबाट कम्तिमा विकासोन्मुख देशतिर लाग्नेछ भन्ने लागेको हुनुपर्दछ ।

दुनियाँमा धेरै देशहरु छन् जहाँ असल शासकको हातमा मुलुकको शासनसत्ता पुगेपछि कायापलट भएका छन् । जनताको भाग्य चम्किएको छ मुलुकको कायापलट सँगै । हाम्रै देश नजिकको सिँगापुर, मलेशिया साक्षी नै छ कायापलटको । देशले कायापलट फेर्ने मेरो सपना धेरै दिन टिक्न सकेन । कोरोना संक्रमणको कारण भारतमा टिक्न खान नभएर नेपाल फर्किएका नेपालीहरुको सिमानामा दुर्दशा र दशैँको मुखमा हातमुख जोर्ने समस्याकै कारण रुँदैरुँदै भारत पसेका नेपालीहरुको दुर्दान्त तस्विरले मलाई यो सरकारले केहि गर्ने कुरामा कुनै आशा बाँकी रहेन । हुनत एकाध घटनाकै कारण सिंगो निर्णय लिनु बुद्धिमतापूर्ण हुने हो कि होइन, केही दृष्टान्तहरु हेरियो भने पक्कै पनि यो सरकारको यात्रा अग्रगमनभन्दा पश्चगमनतर्फ बढि उन्मुख छ भन्न डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

कम्युनिष्ट सिद्धान्तको मेरुदण्ड सामाजिक न्यायको सिद्धान्त हो । जसलाई सरल भाषामा भन्दा गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीको रुपमा बुझिनेगरिन्छ । झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएर सरकार गठन गरेको यतिका भैसक्दा पनि सामाजिक न्यायको न्यूनतम सुविधा समेत जनतालाई दिनेतर्फ कुनै कदम चालेको देखिँदैन । जे गर्छु भनेर चुनावताका वाचा गरिएको हो, त्यसो नगरिकन कम्युनिष्ट पार्टीको सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत जाने केपी शर्मा ओलीलाई के अझै पनि आफूलाई कम्युनिष्ट भनिरहने र हँसिया हथौडाको झण्डा बोकिरहने अधिकार छ ? समयको कठघरामा यौटा गम्भीर प्रश्न उभिएको छ ।

यो रक्तरन्जित हँसिया, हथौडा अँकित लाल झण्डा त अन्याय, अत्याचार र असत्य विरुद्धको साँकेतिक अर्थ राख्ने झण्डा हो । यो कपडाको टुक्रो मात्र होइन । खानकै लागि दर्किंदो झरीमा पानीका थोपासँगै दाल भात खान नागरिकहरु कुनै रहरले जम्मा भएका होलान् त ? यो विवशतालाई भद्दा मजाक गर्दै स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले दुनियाँका सामु बेइजत भएकोले महानगरले रोक्नु खोजेको दलिल दिनु कम्युनिष्ट आस्था, विश्वास र धरातलबाट सम्पूर्ण रुपमा स्खलित भएको किन नभन्ने ? यदि मुलुकमा कम्युनिष्ट सत्ता छ भने किन उनीहरुले एक छाक भात खुवाउने लेठो गरेनन् ? किन उनीहरुलाई बिहान बेलुकी ठेला चलाउने, भारी बोक्ने श्रमिकहरुको भोको पेटको भन्दा शहरको सौन्दर्यताको माया लागेर आयो ?

यहाँनेर अर्को गम्भीरप्रश्न उब्जिएको छ, के यो सरकार युवाहरुलाई साँच्चिकै देशभित्रै रोजगारी दिएर राख्न मिहिनेतपूर्वक लागेको छ ? सरकारले घोषणा गरेका आधुनिक कृषि परियोजना, लघु उद्यम सम्बन्धी परियोजनाको निम्ति ससाना ऋण स्विकृती गरेर भुक्तानी लिन ग्रामीण युवाहरुलाई निकै समस्या छ । ससाना उद्योगदर्तादेखि लिएर कागजी काममै युवाहरुलाई निराश भएर पुन वैदेशिक रोजगारीमा जान विवश बनाउन स्वयम् सरकारी अधिकारीहरु नै कृयाशील भएका उदाहरण पत्रपत्रिकामा आएका छन् । यसभित्र पनि गहिरो राजनीति लुकेको छ ।

वेरोजगार युवा सत्ताको निम्ति सधै खतराको संकेत हो । देश विदेश बुझेर आएको युवा पनि सत्ताको लागि चुनौति हो । कागजी प्रकृयामा अल्झाएर तिनलाई फेरि विदेशतिरै फर्काउन पाए मनमोहन अधिकारीको वृद्धभत्ताको प्रचार गरेरै बूढापाकाको भोट तानिरहन सकिन्छ भन्ने यो ओली सरकारले राम्ररी बुझेको छ ।

परिवर्तनकै निम्ति योगदानको कुरा गर्ने हो भने माओवादी लडाकु नेत्र विक्रम चन्दको गणतन्त्र ल्याउनमा बयलगाडाको उदाहरण दिने ओलीको भन्दा ठूलो योगदान छ । आज नेत्र विक्रम चन्द सरकारबाट प्रतिबन्धित छन् ।

जनताको अपार मत पाएका निर्वाचित रेशम चौधरी जेलनेल भोग्दैछन् । यदि सरकारको नियत सफा हुन्थ्यो भने रेशम चौधरीको सभासद पद खारेज गरेर सो ठाउँमा उपचुनाव गराउने हिम्मत किन गर्दैन यो सरकारले ? रेशम चौधरी र विप्लवहरु सरकारको नजरमा उग्र र आतंकककारी यसकारण भएकाछन् कि उनीहरु सत्तामा बस्नेहरुको स्वेच्छाचारीताको विरोध गर्दछन् । रेशम चौधरी र विप्लवहरुले जनताका कुरा गर्दछन् । यदि ओलीसँगै चोचोमोचो मिलाए उनीहरुमाथि राज्य विप्लवको आरोप भोलि नै फिर्ता हुनसक्दछ । राज्यको भ्रष्टता र अकर्मण्यताको विरोध गर्नेहरु ओलीको नजरमा सधै राज्यविप्लवी ठहर भएका छन् । यो नेपाली राजनीतिको पछिल्लो कटू सत्य हो ।

राजनीतिको मियो हराएपछि एमालेको खोरियामा मिल्न पुगेका पुष्पकमल दाहालकै सामुन्नेमा ओलीले साम्राज्यवादलाई सोझै देशभित्र घूसपैठ गराइरहेका छन् । असंलग्न र पन्चशीलको परम्परागत परराष्ट नीतिका विरुद्ध मनमौजी रुपमा ओलीको विदेशनीति चलिरहेको छ । भारतीय रअ प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल आमाको धर्तीमा भारतीय विस्तारवादीको एजेण्डा स्थापित गर्न सोझै बालुवाटार पुगे । छिमेकी भारतको मात्रै के कुरा चीनका विरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागिरहेको कुरा खुलस्त हुँदाहुँदै ओलीलाई जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि एमसीसी पास नगरी भएको छैन । आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्ची जोगाउन उनी देशको स्वतन्त्र अस्मिता समेत बन्धकीमा राखेर कदम चाल्न तयार भएको देखिएको छ ।

भन्नलाई मैले कसका निम्ति कमाउने ? किन भ्रष्टाचार गर्ने ? कसका निम्ति पैसा जम्मा गर्ने भनेर जनतालाई झुक्याएर सहानुभूति बटुलेपनि आफ्नो गूट र स्वार्थ समूहको फाइदाको निम्ति, आफ्नो कुर्चीको रक्षाको निम्ति उनी कुनै पनि कुरा छोड्न तयार भएको चरित्र उदांगिँदै गएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादका अगाडि उनले घूँडा टेकिसकेका छन् ।

यहाँनेर भारतीय र अमेरिकीहरुको साझा सुरक्षा रणनीतिको बारेमा बुझ्न जरुरी हुन्छ । चीनसँग सिमानामा पटक पटक घूँडा टेक्न बाध्य भएको भारतीयलाई अहिले रुसीहरु भन्दा अमेरिकीहरु नजिक भएका छन् । नेपाल हेर्ने दृष्टिकोणमा भारत अमेरिकी सुरक्षा नीति नाघेर जाने कुरै छैन । चीनसँगको सम्बन्धका कारण जयशकर र अजित डोभालको नीति अनुसार नेपालमा अमेरिकी सैन्य क्याम्पहरु खुल्ने कुरामा भारतको कुनै विरोध रहने छैन । नेपालैभरी पेन्सन वितरणका नाममा भारतीय सुरक्षा फौजहरु त बसेकै छन् । दूतावासले तजबिज अनुसार आर्थिक र जिन्सी दिएर नेपालको जमीनका हरेक सूचनाहरु लिइराखेकै छ । नेपालका एकसेएक भन्ने नेताहरु दूतावासको यौटा स्कलरसीपमा बिक्री हुन पुगेका उदाहरणहरु जनजनलाई थाहा छ ।

विश्वभरका नेपालीले कमाएको पैसा नेपालभरि भनेको समय र स्थानमा सजिलै पठाउन सकिन्छ । तर भूपु भारतीय गोर्खाजको पेन्सन बाँड्न नेपालभरि किन भारतीय क्याम्प चाहियो ? साउथ एशियाको सानो मध्येको देश नेपालमा किन यहॉंको सबै भन्दा ठूलो दुतावास चाहीयो अमेरिकालाई ? कारण प्रस्ट छ, नेपाल चीनबिरुद्ध प्रयोग हुँदै आएको छ । हाल ओलीको नेतृत्वमा नेपाल ईन्डो अमेरिकाको क्रीडास्थल बन्दै छ ।

क्यान्टोमेन्टको चाबी बुझाएपछि प्रचण्डले यो देशको भर्भराउँदो माओवादी शक्तिको विधिवत् विसर्जन गरेकै हुन् । आफ्नै अल्पबुद्धिको कारण प्रचण्ड न चीनको भए न भारतको । न त पश्चिमाहरुको विश्वासपात्र नै भए । अहिले प्रचण्ड यता न उताका भएका छन् । बरु केपी शर्मा ओली चीनसँग पनि सहकार्यको अभिनय गरेर भारतीय र अमेरिकी शक्ति केन्द्रको नजिक हुँदै गएको तथ्यहरुले बताइरहेका छन् । अमेरिकी फौजलाई ल्याउन उनी तयार देखिन्छन् । तर सत्ताको लगाम आफ्नो हातबाट गुमाउन उनी चाहन्नन् । वाइडेनको आगमनपछि पनि अमेरिकी विदेशनीतिमा तात्विक फरक नपर्ने भएको हुनाले उनको यो नीति कायम रहनेनै छ ।

यिनै तथ्यका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको पाइला समाजवादतर्फ होइन साम्राज्यवादको सेवा तर्फ बढिरहेको छर्लगै देख्न सकिन्छ ।